'Judge Appointment'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह भारत के मौजूदा प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के साथ एक उत्कृष्ट संबंध साझा करते हैं. 

पांच न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है, उनमें सुसान वी पिंटो, हंसमुख भाई डी सुतार, जितेंद्र चंपक लाल दोषी, मंगेश आर मांगड़े और दिव्येश कुमार अमृतलाल जोशी के नाम शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से एक वकील की कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश को सरकार द्वारा तीन बार इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनकी एक सियासी पार्टी से "गहरी संबद्धता" थी. सूत्रों ने NDTV को यह जानकारी दी.

भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) आर वेंकटरमणी के उपस्थित नहीं रहने के कारण शीर्ष न्यायालय ने दो याचिकाओं की सुनवाई 2 मार्च के लिए स्थगित कर दी. इनमें से एक याचिका में आरोप लगाया गया हे कि केंद्र कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किये गये नामों को मंजूरी देने में देर कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 फरवरी को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए पांच न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है.

कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.

सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही जजों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के साथ सभी 34 पद भर जाएंगे. हाईकोर्ट के दो जजों को पदोन्नति दिए जाने की संभावना है. सरकार के शीर्ष सूत्रों ने एनडीटीवी से इसकी पुष्टि की है. सूत्रों ने कहा कि नियुक्ति के लिए वारंट अगले कुछ दिनों में जारी होने की उम्मीद है. इससे पहले जब रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) थे तब सुप्रीम कोर्ट में जजों के सभी पद भरे हुए थे.

टीएमसी सदस्य जवाहर सरकार ने राज्यसभा में विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा था. उन्होंने कानून मंत्री से पूछा था कि क्या गौरी की नियुक्ति सही थी? वह भी तब जब उन पर सार्वजनिक रूप से जातिवादी टिप्पणी करने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगा हो?

एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा में रह चुकी हैं और उन्होंने हेट स्पीच भी दी थी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में की है. उन नियुक्तियों को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से पूर्ण क्षमता वाला हो जाएगा. हालांकि, कुल 9 जज इस साल 65 साल के हो जाएंगे. इसी के साथ उनकी सेवानिवृत्ति इस साल तय है.