Interim Budget
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जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पेश किया था भारत का बजट, हिंदू-मुस्लिम पर छिड़ गई थी बहस! पूरा किस्सा
2 फरवरी 1946 को लियाकत अली खान ने अविभाजित भारत का अंतरिम बजट पेश किया था. इसे 'सोशलिस्ट बजट' कहा गया, लेकिन सरदार पटेल ने इसे कांग्रेस समर्थकों को चोट पहुंचाने की साजिश बताया. जानिए कैसे इस एक बजट ने देश के विभाजन की नींव को और पुख्ता कर दिया.
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बजट 2024 : न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम? कौन बेहतर; जानें अब कितना भरना होगा इनकम टैक्स
Budget 2024 Income Tax : इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान नौकरीपेशा ही रहते हैं. कारण उनके पास छुपाने को कुछ नहीं होता. सरकार से उन्हें कोई रियायत भी नहीं मिलती. उनकी उम्मीदें इनकम टैक्स में राहत को लेकर होती हैं. बजट 2024 से क्या बदला? जानें...
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पूंजीगत लाभ कर में बदलाव से सरकारी खजाने में 15 हजार करोड़ रुपये का इजाफा: वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में पूंजीगत लाभ कर को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया. साथ ही प्रतिभूति और अचल संपत्ति समेत विभिन्न संपत्तियों को अपने पास रखने की अवधि को तर्कसंगत बनाया गया है.
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आधी आबादी को वित्त मंत्री का तोहफा, लाभकारी योजनाओं के 3 लाख करोड़ आवंटित
सीतारमण ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करेगी. बजट की मुख्य विशेषताओं में से एक है, औद्योगिक समूहों के साथ साझेदारी में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना और कामकाजी माताओं की सहायता के वास्ते क्रेच की स्थापना करना.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में पेश कर सकती हैं ‘विकसित भारत’ का खाका : रिपोर्ट
Budget 2024 Expectations: ब्रोकरेज कंपनी ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी (GDP) के 5.1 प्रतिशत पर बना रहेगा. यह अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में तय लक्ष्य के अनुरूप है.
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Interim vs Union Budget: अंतरिम और आम बजट में क्या है अंतर ? आसान भाषा में यहां समझिए
Interim Budget Vs Full Budget: अक्सर लोग बजट शब्द सुनकर कन्फ्यूजन में रहते हैं. यहां हम आपको पूर्ण बजट और अंतरिम बजट के बीच के अंतर को आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं.
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल-पेट्रोल की कीमतें घटाईं, यहां पढ़ें अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 44 लाख किसानों के बिजली बिल माफ करने और गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है.वारकरियों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज और वारकरी विकास निगम के गठन का ऐलान किया है.
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सरकार ने महात्मा गांधी के भारत से मुंह मोड़ लिया है : कांग्रेस
कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चर्चा में भाग लेते हुए यदि अंतरिम बजट को देखे अथवा अनुदान की अनुपूरक मांगों को, ये देश के मेहनकत मजदूरों के लिए नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यह देश के अन्नदाता किसानों और मजदूरों के लिए नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि यहां ईमानदारी से रोटी कमाने वाले और देश संवारने वालों के लिए भी कुछ नहीं है.’’ उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ने महात्मा गांधी के भारत से अपना मुंह मोड़ लिया है.
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अंतरिम बजट का मुख्य जोर पूंजीगत व्यय पर, प्रमुख योजनाओं के आवंटन में कटौती नहीं : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना का आवंटन अगले साल के अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान के बराबर रखा गया है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जल जीवन मिशन, मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, समग्र शिक्षा का आवंटन बढ़ा दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रमुख योजना के बजट में न तो कटौती हुई और न ही कमी की गयी है.
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सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के वादे को पूरा नहीं किया : कांग्रेस
सुरजेवाला ने 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस वर्ष में 11,290 किसानों एवं खेत मजदूरों ने आत्महत्या की यानी हर एक घंटे में एक किसान या खेतिहर मजदूर आत्महत्या को मजबूर हो रहा है. उन्होंने एनएसएसओ की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि देश के किसान की प्रतिदिन आय 27 रूपये है और देश के हर किसान पर 27 हजार रूपये का कर्ज है.
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राजस्थान सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट, 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा
दीया कुमारी ने कहा कि जल जीवन मिशन परियोजना का काम पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए कराने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे. इस क्रम में योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जायेगा. इस कार्य पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है.
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किसी प्रमुख मद में आवंटन नहीं घटाया, बेरोजगारी दर कम हुई है : वित्त मंत्री सीतारमण
सीतारमण ने कुछ सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि दी गई है और कर्नाटक को धन नहीं मिलने का दावा सही नहीं है.
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"कई पीढ़ियों का राजनीति में आना परिवारवाद नहीं, बल्कि..." : कांग्रेस पर PM मोदी का निशाना
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को एक परिवार के आगे कुछ नहीं दिखाई देता और इससे उसने खुद का, विपक्ष का, देश का और संसद का बड़ा नुकसान कर दिया है.
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वित्त मंत्री सीतारमण ने J&K के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट किया पेश
संसद में पेश अंतरिम बजट के अनुसार, 2024-25 लिए पूंजीगत व्यय 38,566 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. यह जीएसडीपी का 14.64 प्रतिशत है. अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 97,861 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
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युद्ध और संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में : लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘संप्रग सरकार में महंगाई दोहरे अंक में थी. इसको नकार नहीं सकते. उस वक्त यह कहा गया था कि महंगी आईसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो.’’
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जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पेश किया था भारत का बजट, हिंदू-मुस्लिम पर छिड़ गई थी बहस! पूरा किस्सा
2 फरवरी 1946 को लियाकत अली खान ने अविभाजित भारत का अंतरिम बजट पेश किया था. इसे 'सोशलिस्ट बजट' कहा गया, लेकिन सरदार पटेल ने इसे कांग्रेस समर्थकों को चोट पहुंचाने की साजिश बताया. जानिए कैसे इस एक बजट ने देश के विभाजन की नींव को और पुख्ता कर दिया.
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बजट 2024 : न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम? कौन बेहतर; जानें अब कितना भरना होगा इनकम टैक्स
Budget 2024 Income Tax : इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान नौकरीपेशा ही रहते हैं. कारण उनके पास छुपाने को कुछ नहीं होता. सरकार से उन्हें कोई रियायत भी नहीं मिलती. उनकी उम्मीदें इनकम टैक्स में राहत को लेकर होती हैं. बजट 2024 से क्या बदला? जानें...
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पूंजीगत लाभ कर में बदलाव से सरकारी खजाने में 15 हजार करोड़ रुपये का इजाफा: वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में पूंजीगत लाभ कर को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया. साथ ही प्रतिभूति और अचल संपत्ति समेत विभिन्न संपत्तियों को अपने पास रखने की अवधि को तर्कसंगत बनाया गया है.
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आधी आबादी को वित्त मंत्री का तोहफा, लाभकारी योजनाओं के 3 लाख करोड़ आवंटित
सीतारमण ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करेगी. बजट की मुख्य विशेषताओं में से एक है, औद्योगिक समूहों के साथ साझेदारी में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना और कामकाजी माताओं की सहायता के वास्ते क्रेच की स्थापना करना.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में पेश कर सकती हैं ‘विकसित भारत’ का खाका : रिपोर्ट
Budget 2024 Expectations: ब्रोकरेज कंपनी ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी (GDP) के 5.1 प्रतिशत पर बना रहेगा. यह अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में तय लक्ष्य के अनुरूप है.
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Interim vs Union Budget: अंतरिम और आम बजट में क्या है अंतर ? आसान भाषा में यहां समझिए
Interim Budget Vs Full Budget: अक्सर लोग बजट शब्द सुनकर कन्फ्यूजन में रहते हैं. यहां हम आपको पूर्ण बजट और अंतरिम बजट के बीच के अंतर को आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं.
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल-पेट्रोल की कीमतें घटाईं, यहां पढ़ें अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 44 लाख किसानों के बिजली बिल माफ करने और गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है.वारकरियों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज और वारकरी विकास निगम के गठन का ऐलान किया है.
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सरकार ने महात्मा गांधी के भारत से मुंह मोड़ लिया है : कांग्रेस
कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चर्चा में भाग लेते हुए यदि अंतरिम बजट को देखे अथवा अनुदान की अनुपूरक मांगों को, ये देश के मेहनकत मजदूरों के लिए नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यह देश के अन्नदाता किसानों और मजदूरों के लिए नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि यहां ईमानदारी से रोटी कमाने वाले और देश संवारने वालों के लिए भी कुछ नहीं है.’’ उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ने महात्मा गांधी के भारत से अपना मुंह मोड़ लिया है.
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अंतरिम बजट का मुख्य जोर पूंजीगत व्यय पर, प्रमुख योजनाओं के आवंटन में कटौती नहीं : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना का आवंटन अगले साल के अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान के बराबर रखा गया है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जल जीवन मिशन, मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, समग्र शिक्षा का आवंटन बढ़ा दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रमुख योजना के बजट में न तो कटौती हुई और न ही कमी की गयी है.
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सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के वादे को पूरा नहीं किया : कांग्रेस
सुरजेवाला ने 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस वर्ष में 11,290 किसानों एवं खेत मजदूरों ने आत्महत्या की यानी हर एक घंटे में एक किसान या खेतिहर मजदूर आत्महत्या को मजबूर हो रहा है. उन्होंने एनएसएसओ की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि देश के किसान की प्रतिदिन आय 27 रूपये है और देश के हर किसान पर 27 हजार रूपये का कर्ज है.
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राजस्थान सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट, 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा
दीया कुमारी ने कहा कि जल जीवन मिशन परियोजना का काम पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए कराने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे. इस क्रम में योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जायेगा. इस कार्य पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है.
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किसी प्रमुख मद में आवंटन नहीं घटाया, बेरोजगारी दर कम हुई है : वित्त मंत्री सीतारमण
सीतारमण ने कुछ सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि दी गई है और कर्नाटक को धन नहीं मिलने का दावा सही नहीं है.
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"कई पीढ़ियों का राजनीति में आना परिवारवाद नहीं, बल्कि..." : कांग्रेस पर PM मोदी का निशाना
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को एक परिवार के आगे कुछ नहीं दिखाई देता और इससे उसने खुद का, विपक्ष का, देश का और संसद का बड़ा नुकसान कर दिया है.
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वित्त मंत्री सीतारमण ने J&K के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट किया पेश
संसद में पेश अंतरिम बजट के अनुसार, 2024-25 लिए पूंजीगत व्यय 38,566 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. यह जीएसडीपी का 14.64 प्रतिशत है. अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 97,861 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
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युद्ध और संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में : लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘संप्रग सरकार में महंगाई दोहरे अंक में थी. इसको नकार नहीं सकते. उस वक्त यह कहा गया था कि महंगी आईसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो.’’
