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This Article is From Jun 28, 2024

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल-पेट्रोल की कीमतें घटाईं, यहां पढ़ें अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं

महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 44 लाख किसानों के बिजली बिल माफ करने और गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है.वारकरियों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज और वारकरी विकास निगम के गठन का ऐलान किया है.

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल-पेट्रोल की कीमतें घटाईं, यहां पढ़ें अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं
नई दिल्ली:

तेल की कीमतों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमतों में 65 पैसे प्रति लीटर की कमी की है.मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे के लिए VAT में कटौती की गई है.विधानसभा में बजट पेश करते हुए अजित पवार ने कहा कि सरकार राज्य को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है. महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

तेल की कीमतें कितनी कम होंगी

बजट भाषण में पवार ने कहा,"मुंबई रीजन के लिए डीजल पर टैक्स 24 फीसदी से घटाकर 21 फीसदी किया जा रहा है. इससे डीजल की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी.मुंबई क्षेत्र में पेट्रोल पर टैक्स 26 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जा रहा है. इससे पेट्रोल की कीमत में 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी."

सरकार के इस कदम के बाद से महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में अब डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी. 

किसानों का बिजली बिल माफ

इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 44 लाख किसानों के बिजली बिल माफ करने और गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है.इसके साथ ही सरकार ने वारकरियों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज के साथ ही समुदाय के विकास के लिए वारकरी विकास निगम का गठन करने की घोषणा की है.

पंढरपुर डिंडी के लिए 36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इससे प्रत्येक डिंडी (तीर्थयात्रियों के समूह) को 20 हजार  रुपये मिलेंगे. सरकार ने सीएम लड़की-बहन योजना भी शुरू की है.इसके तहत जुलाई 2024 से हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे. बजट में इसके लिए सालाना 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा राज्य की 10 हजार महिलाओं को गुलाबी ई-रिक्शा देने की घोषणा की गई है. इस स्कीम के लिए 17 शहरों में ई-रिक्शा योजना के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 

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