गुजरात ने 2.27 लाख करोड़ रुपये के अब तक के सबसे बड़े बजट में 32,719 करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किए हैं, और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के लिए 11,323 करोड़ रुपयये का आवंटन किया गया है.

PM Modi Webinar: स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करते पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि इस वर्ष के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है, वो अभूतपूर्व है. ये हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है.

Bihar Budget में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है.शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया है. ग्रामीण विकास के लिए 16,835.67 करोड़ रुपये, सड़क के लिए 15,227.74 करोड़, स्वास्थ्य पर13,264 करोड़ खर्च होंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोड़ों रुपये में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल देता है तो सोचिए उसकी आय क्या होगी. लिहाजा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगाई गई है.

Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा. 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बोलीं आम बजट (Union budget 2021) में हेल्थ (Health), कृषि (Agriculture) और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर जोर रहा. बजट पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है. 

शोध-विकास और इनोवेशन पर बल दिया जाए तो भारत वर्ल्ड फार्मेसी बनकर उभरेगा. टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थकेयर सिस्टम, ऑनलाइन सुविधाओं के लिए टेक्नोलॉजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए ताकि दूरदराज तक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकें.

सीमा पर तनाव को देखते हुए रक्षा (Defense) और महामारी को देखते हुए जन सुरक्षा (Health etc) और रोजगार सृजन (Employment)  के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) से जुड़ी विशेष सौगातों का ऐलान हो सकता है.

1 फरवरी को जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का एलान किया तो सुनने में ये बेहद आकर्षक योजना लगी लेकिन जल्द ही इस योजना के क्रियान्वन पर सवाल भी खड़े हो गए. केंद्र ने इसका एलान तो कर दिया लेकिन अब वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो इससे काफ़ी नाराज़ है क्योंकि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी काफ़ी पैसा इसके लिए देना होगा.

मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक बजट में अरुण जेटली ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत देश के करीब 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा. मगर इस योजना में सरकार का कितना खर्च आएगा और फिर परिवारों के चयन का आधार क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर एनडीटीवी से खास बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस पर सालाना 11 हजार से 12 हजार करोड़ तक खर्च होगा. बता दें कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को डिजाइन करने में वीके पॉल की अहम भूमिका रही है.