'India China border dispute'

जापानी मीडिया ने मात्सुनो के हवाले से कहा है कि तोक्यो ने बीजिंग से मानचित्र को रद्द करने का आग्रह किया है क्योंकि इसमें दक्षिणी जापान के ओकिनावा प्रान्त में सेनकाकू द्वीपों पर चीन के एकतरफा दावों पर आधारित विवरण है. मानचित्र में सेनकाकू को डियाओयू द्वीप समूह के रूप में वर्णित किया गया है, जो द्वीपों का चीनी नाम है. पूर्वी चीन सागर में जापानी प्रशासित द्वीपों पर बीजिंग अपना दावा करता है.

थरूर ने कहा, ‘‘अचानक, इनमें से 26 बिंदुओं पर चीनी सेना आती है और स्थायी रूप से तैनात हो जाती है, जिसका मतलब है कि हमारी सेना, जो पहले गश्त करती थी, अब गश्त नहीं कर सकती है.’’

भारत ने मंगलवार को चीन के तथाकथित ‘मानक मानचित्र’ पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर दावा किया गया है. भारत ने कहा था कि इस तरह के कदम सीमा विवाद के समाधान को केवल जटिल बनाते हैं. विदेश मंत्रालय ने भी चीन के दावों को आधारहीन करार देते हुये खारिज कर दिया था.

राहुल गांधी ने कर्नाटक के लिए रवाना होते समय कहा, ''प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ कहना चाहिए.''"मैं वर्षों से कह रहा हूं कि पीएम ने जो कहा कि लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई, वह झूठ है. पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया है.

यह पहली बार था कि लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता दो दिनों तक चली.

सीडीएस ने कहा, ‘‘उत्तरी सीमा पर पीएलए की तैनाती दिन-ब-दिन नहीं बढ़ रही है और उसके सैनिकों की संख्या उतनी ही है, जितनी 2020 में थी. इसलिए वहां चुनौती है और सशस्त्र बल वे सभी कदम उठा रहे हैं, ताकि कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहीं हो.’’

विदेश मंत्री जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि लंबित मुद्दों के समाधान और सीमा क्षेत्रों में अमन एवं शामि सुनिश्चित करने पर ध्यान रहा. उन्होंने कहा, ‘‘ चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री छिन कांग के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई.  लंबित मुद्दों के समाधान और सीमा क्षेत्रों में अमन एवं शामि सुनिश्चित करने पर ध्यान रहा.’’

इस तरह की पहली दो सूचियां 2018 और 2021 में जारी की गई थीं. चीन ने पहले छह नामों की सूची जारी की थी, जबकि 2021 में उसने अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का 'नाम बदला' था.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने बीजिंग में भारत चीन सीमा मामलों पर विचार विमर्श और समन्वय के कार्यकारी तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की आमने सामने की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की.

MEA के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर काम करने पर सहमत हुए हैं.