'India China Dispute'

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगे क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा की और शेष मुद्दों का समाधान करने एवं पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पूर्णत: पीछे हटाने के प्रस्तावों पर खुली, रचनात्मक और गहन चर्चा की.’’

मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों और साधनों का पता लगाया. बयान में कहा गया है, ‘‘उन्होंने भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र ‘इंडस-एक्स’ की प्रगति की समीक्षा की, जिसे इस साल जून में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है.’’

जयशंकर ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब वह किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद के 22वें सत्र को संबोधित कर रहे थे. इस सत्र में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

गलवान के बाद से 20 दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है. बातचीत के दौरान शुरुआत में प्रगति हुई. गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग सहित कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटीं, लेकिन अभी भी देपसांग और डेमचोक में गतिरोध बना हुआ है. 

पूर्वी लद्दाख में टकराव के कुछ बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तीन साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई स्थानों से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है. भारत लगातार कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति कायम नहीं होती, चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते.

जापानी मीडिया ने मात्सुनो के हवाले से कहा है कि तोक्यो ने बीजिंग से मानचित्र को रद्द करने का आग्रह किया है क्योंकि इसमें दक्षिणी जापान के ओकिनावा प्रान्त में सेनकाकू द्वीपों पर चीन के एकतरफा दावों पर आधारित विवरण है. मानचित्र में सेनकाकू को डियाओयू द्वीप समूह के रूप में वर्णित किया गया है, जो द्वीपों का चीनी नाम है. पूर्वी चीन सागर में जापानी प्रशासित द्वीपों पर बीजिंग अपना दावा करता है.

थरूर ने कहा, ‘‘अचानक, इनमें से 26 बिंदुओं पर चीनी सेना आती है और स्थायी रूप से तैनात हो जाती है, जिसका मतलब है कि हमारी सेना, जो पहले गश्त करती थी, अब गश्त नहीं कर सकती है.’’

भारत ने मंगलवार को चीन के तथाकथित ‘मानक मानचित्र’ पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर दावा किया गया है. भारत ने कहा था कि इस तरह के कदम सीमा विवाद के समाधान को केवल जटिल बनाते हैं. विदेश मंत्रालय ने भी चीन के दावों को आधारहीन करार देते हुये खारिज कर दिया था.

राहुल गांधी ने कर्नाटक के लिए रवाना होते समय कहा, ''प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ कहना चाहिए.''"मैं वर्षों से कह रहा हूं कि पीएम ने जो कहा कि लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई, वह झूठ है. पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया है.

यह पहली बार था कि लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता दो दिनों तक चली.