इस साल कोविड-19 ने भले ही मुश्किल हालात पैदा किए हों, लेकिन 191 अरब डॉलर के भारतीय आईटी क्षेत्र ने नये हालात में खुद को ढालते हुये इस दौरान लचीलापन दिखाया और डिजिटल खर्च में बढ़ोतरी के साथ ही अब 2021 में क्षेत्र के लिए अवसरों में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है. इस साल की शुरुआत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के कारण भारत सहित दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लागू हुआ.

भारतीय उद्यमियों और आईटी पेशेवरों (IT Sector) के केंद्र सिलिकॉन वैली खुद को कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बाद की स्थितियों के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें छंटनी, वेतन में कटौती और नई भर्तियों पर रोक शामिल है. शीर्ष वेंचर निवेशक एम रंगास्वामी ने बताया कि गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी आईटी कंपनियों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन कई स्टार्टअप या तो छंटनी करने की या वेतन में कटौती की तैयारी कर रहे हैं.

ई-कॉमर्स कंपनियां मिंत्रा, पेटीएम और फ्लिपकार्ट और आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) एवं एमफैसिस उन कुछ भारतीय कंपनियों में हैं जिन्हें इस सूची में रखा गया है.

NIIT ने आज अपनी ''प्रतिभा के रास्ते सेवा (TPaaS)'' पहल की घोषणा की. इस पहल के तहत एक लाख लोगों को IT और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी.

एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सॉफ्टवेयर व सेवा के बड़े केंद्रों वाले शहरों में आने वाली तिमाहियों में आवासीय किराये में 10 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है.

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नौकरियां जाने की बातों को 'प्रायोजित' बताकर उसे खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आईटी क्षेत्र को साल 2022 तक 1,000 अरब डॉलर की ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो सस्ती डिजिटल प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र होगी.

इंफोसिस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विशाल सिक्का ने सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की. यह मुलाकात अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में वीजा नियमों को कड़ा किये जाने तथा क्षेत्र में छंटनी के बीच हुई है.

अमेरिका के एक शीर्ष सीनेटर ने माना है कि एच1बी के बारे में ''बहुत सारी गलतफहमियां'' हैं, इसका अमेरिका को फायदा मिला है.

इनफोसिस के संस्थापक चेयरमैन एनआर नारायणमूर्ति ने लागत में कटौती के उपाय के तौर पर कर्मचारियों को नौकरी से हटाये जाने पर शुक्रवार को दुख जताया.

एफआईटीई 2008 में भी सुखिर्यों में आया था जब उसने श्रीलंका में तमिलों की दशा पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रदर्शन किया था.