'IFS Sanjiv Chaturvedi'

केंद्र ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2018 में जारी आदेश का अनुपालन करते हुए आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को 25 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान कर दिया है. अदालत ने इस वर्ष जून में अवमानना नोटिस जारी किया था.

हरियाणा से लेकर दिल्ली के एम्स में कई घोटालों का खुलासा कर सियासी और प्रशासनिक गलियारे को हिला देने वाले व्हिसिल ब्लोवर अफसर संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई से अब तक कई जज अलग हो चुके हैं. ताजा मामला कैट चेयरमैन  जस्टिस एल नरसिम्हन रेड्डी का है. हालांकि जस्टिस रेड्डी ने केस से अलग होने के पीछे के कारणों का खुलासा किया है, अन्य जजों के आदेश में इस बात का स्पष्ट जिक्र नहीं है कि उन्होंने किन कारणों से केस की सुनवाई से खुद को दूर किया

आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी(Sanjiv Chaturvedi) ने पीएम मोदी(PM Modi) को पत्र लिखकर 2014 में स्वास्थ्य मंत्री से टेलीफोन पर हुई उस बातचीत के ब्यौरे का खुलासा करने की मांग की है, जिसके बाद से उन्हें एम्स के सीवीओ पद से हटाए जाने और उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया. संजीव चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त एक्शन लेने का अनुरोध किया है.

कभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की 14.23 लाख रुपये की धनराशि दान करने वाले चर्चित IFS अफसर संजीव चतुर्वदेी ने इस बार पुलवामा के शहीदों के परिवार की आर्थिक मदद के लिए कदम उठाया है.

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने एम्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दिलचस्प है कि हाइकोर्ट ने भारतीय वन सेवा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका खारिज नहीं की और फैसले में ये भी लिखा कि अगर ट्रिब्यूनल से उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनके लिए हाइकोर्ट के दरवाज़े खुले हैं.

आम आदमी पार्टी (आप) ने पूछा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सात हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी के बीच आखिर क्या संबंध हैं?

हाईकोर्ट ने संजीव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मंगलवार को केंद्र के डेप्यूटेशन को बढ़ाने और एम्स में काम करने की मांग की गई थी यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को ही संजीव को केंद्र की डेप्यूटेशन से सेवा मुक्त होना है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने नौकरशाह और मैगसेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी की तरफ से दान में दिए गए 30,000 डॉलर को लेने से मना कर दिया है। इसकी वजह यह बताई गई है कि शर्तों के साथ दिए गए दान को स्वीकार नहीं किया जाता।

भ्रष्टाचार भंडाफोड़ करने वाले भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को प्रोन्नति के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने के करीब दो महीने बाद निदेशक स्तर पर प्रोन्नत किया गया है।