'Hindenburg report'

अदाणी समूह की बंदरगाह इकाई जनवरी के अंतिम सप्ताह में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से उत्पन्न सभी नुकसानों की भरपाई करने वाली अपनी 10 संस्थाओं में से पहली कंपनी बन गई है. अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड के शेयर, जिन्हें समूह का मुकुट माना जाता है, मंगलवार को 7.7% तक चढ़ गए थे.

उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर भी काफी तरह की शंकाएं जताई गई थी. कहा जा रहा था कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का फेल्योर है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है. लेकिन अब SC ने इससे साफ इनकार कर दिया है.

हिंडनबर्ग केस (Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक एजेंडा के तहत थी. बिना किसी निष्कर्ष के एक ग्रुप को डैमेज करने की कोशिश हुई. इससे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया.

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त पैनल की रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई. इस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने निष्कर्ष निकाला है कि सेबी के निष्कर्षों के आधार पर, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अदाणी के शेयरों में अस्थिरता से कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं हुआ. न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व वाले पैनल ने रिपोर्ट में कहा, "अदाणी समूह की कंपनियों से संबंधित घटनाओं का प्रणालीगत स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा." 

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग केस की जांच कर रही SEBI को जांच के लिए तीन और महीने का समय दे दिया है. इसके साथ ही सेबी से 14 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए SEBI द्वारा मांगे गए 6 माह के वक्त पर सोमवार को फ़ैसला सुनाएगा.

मॉरीशस के वित्तीय मंत्री महेन कुमार सीरुत्तन ने वहां की संसद को बताया कि मॉरीशस में कोई शेल कंपनी नहीं है. इसलिए हिंडनबर्ग के आरोप झूठे और निराधार हैं.

मॉरीशस के वित्त सेवा मंत्री महेन कुमार सीरुत्तन ने संसद में कहा, "मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मॉरीशस में शेल कंपनियों की मौजूदगी के आरोप झूठे और निराधार हैं. मॉरीशस में शेल कंपनियों की अनुमति नहीं है."

पवार ने आगे कहा, "आज, अंबानी ने पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में योगदान दिया है, क्या देश को इसकी आवश्यकता नहीं है? बिजली के क्षेत्र में, अदाणी ने योगदान दिया है. क्या देश को बिजली की आवश्यकता नहीं है?

एनडीटीवी के साथ पवार के साक्षात्कार के बाद कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने आज एक बयान में कहा, "एनसीपी का अपना विचार हो सकता है. लेकिन 19 समान विचारधारा वाले दलों का मानना ​​है कि पीएम से जुड़े अदाणी समूह का मुद्दा वास्तविक और बहुत गंभीर है."