Himanshu Mishra
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बजट 2026-27 में AI, Deep Tech स्टार्टअप इकोसिस्टम पर विशेष फोकस ज़रूरी... PHDCCI ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
PHDCCI के सेक्रेटरी जनरल रणजीत मेहता ने एनडीटीवी से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री "विकसित भारत" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए नया आधार तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर पूंजीगत खर्च (Capex) बढ़ाएंगी.
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दिल्ली में मौसम ने क्यों मारी पलटी, अभी कितने दिन और सताएगी सर्दी, जानें लेटेस्ट वेदर न्यूज
Weather News Today: उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फ़बारी के बाद शनिवार को मौसम में सुधार हुआ है. लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान घट गया है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गयी है.
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बीमा कंपनियों, नाबार्ड और RBI के कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए गुड न्यूज! सरकार ने दे दिया बड़ा गिफ्ट
वित्त मंत्रालय के मुताबिक कि 1 नवंबर, 2022 से नाबार्ड के सभी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे लगभग 3800 सेवारत और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा.
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दिल्ली में मौसम का यू-टर्न... गर्मी ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो 250% तक ज्यादा बरसे बादलों ने किया सराबोर
दिल्ली-एनसीआर की बारिश ने न केवल जनवरी महीने की सबसे अधिक बरसात का पिछले दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि कई जगहों पर 250 फीसदी से ज्यादा बादल बरस गए.
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दिल्ली NCR तो आज शिमला-मनाली बन गया, फिर होगी बारिश? जानें 1 हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम
Delhi Weather News Today: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब-हरियाणा से लेकर राजस्थान तक अभी 24-25 जनवरी तक आसमान में बादल छाये रहेंगे. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से बारिश का झोंका फिर आ सकता है और पहाड़ों पर भी दो दिन बर्फबारी देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं लेटेस्ट वेदर अपडेट
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होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा 5 लाख करना ज़रूरी, रियल एस्टेट सेक्टर ने रखी वित्त मंत्री के सामने मांग!
निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित देश में करीब 50% लोग रेंटल हाउसिंग (Rental Housing) में रहते हैं, जबकि भारत में इस बारे में गंभीरता से अभी तक नहीं सोचा गया है.निरंजन हीरानंदानी के मुताबिक अगर घर का मालिकाना हक ना मिले तो रेंटल हाउसिंग की सुविधा सभी को मिले, यह प्राथमिकता होनी चाहिए.
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दिल्ली-NCR में बेहतर हुई हवा की गुणवत्ता, GRAP-3 के तहत हटाई गई पाबंदियां
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने गुरुवार को ये फैसला किया है. CAQM ने अपने आदेश में कहा है कि सब-कमेटी हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाए हुए है.
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वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी अटल पेंशन योजना, जानिए क्यों किया कैबिनेट ने ये फैसला!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है.
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दिल्ली में आज बढ़ेगा 2-4 डिग्री पारा, फिर होगी बारिश; ठंडी के बीच गर्मी जैसा मौसम क्यों? IMD ने बताया
बुधवार को दिल्ली के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 8-11 डिग्री सेल्सियस तक रहा. हालांकि 23 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है. IMD ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है..
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किस किस्म के कैंसर ने कर रखा है डॉक्टरों को परेशान, क्या बजट से निकलेगी परेशानी की दवा?
राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल के अनुसार, 20 जुलाई 2025 तक भारत में 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की 25.42 करोड़ महिलाओं की योग्य आबादी में से 10.18 करोड़ की सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच की गई है.
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Budget 2026: बजट की वो मांगें, जिससे भारत बनेगा 'ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब'
Budget 2026: ग्लोबल सप्लाई चेन में ईरान-अमेरिका तनाव और अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के बीच, भारतीय उद्यमियों का मानना है कि सरकार को छोटे उद्योगों के लिए रोजगार आधारित PLI स्कीम लानी चाहिए.
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प्रदूषण से मामूली राहत, दिल्ली-NCR से हटा GRAP-4 का पहरा, मगर ये पाबंदियां अब भी लागू
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रैप-1, 2 और 3 के प्रतिबंध अभी लागू रहेंगे.
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Budget 2026: 'मेडिकल-शिक्षा का खर्च घटे तो बढ़ेगी ऑटो सेक्टर की रफ्तार', ASSOCHAM प्रेसिडेंट ने दिया सुझाव
Budget 2026: निर्मल मिंडा के अनुसार भारत के ऑटो सेक्टर में लगभग 50% हिस्सा मारुती, टोयोटा और हौंडा का है. जापानी कंपनियों के सप्लायर्स हमारी MSME यूनिट्स से जुड़ना चाहती हैं. वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका में डिमांड घट रही है. ये हमारे लिए क्षमता बढ़ाने का एक अच्छा मौका है.
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इंसानों सावधान! गायब होता जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड
दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर तेजी से पिघलता जा रहा है और कुछ ही वक्त में ये पूरी तरह विलुप्त हो सकता है. चीनी शोधकर्ताओं की इस पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.
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G-RAM-G योजना पर केंद्रीय मंत्री ने दी गुड न्यूज, लागू होने की तारीख और पूरा प्लान बता दिया
नई योजना में राज्यों को कुल खर्च का 40 प्रतिशत वहन करना होगा. मनरेगा की तरह यह योजना भी मांग आधारित होगी और ग्राम पंचायतें गांव के उपयोगी काम तय करेंगी.
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बजट 2026-27 में AI, Deep Tech स्टार्टअप इकोसिस्टम पर विशेष फोकस ज़रूरी... PHDCCI ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
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वित्त मंत्रालय के मुताबिक कि 1 नवंबर, 2022 से नाबार्ड के सभी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे लगभग 3800 सेवारत और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है.
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दिल्ली में आज बढ़ेगा 2-4 डिग्री पारा, फिर होगी बारिश; ठंडी के बीच गर्मी जैसा मौसम क्यों? IMD ने बताया
बुधवार को दिल्ली के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 8-11 डिग्री सेल्सियस तक रहा. हालांकि 23 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है. IMD ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है..
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किस किस्म के कैंसर ने कर रखा है डॉक्टरों को परेशान, क्या बजट से निकलेगी परेशानी की दवा?
राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल के अनुसार, 20 जुलाई 2025 तक भारत में 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की 25.42 करोड़ महिलाओं की योग्य आबादी में से 10.18 करोड़ की सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच की गई है.
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Budget 2026: बजट की वो मांगें, जिससे भारत बनेगा 'ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब'
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रैप-1, 2 और 3 के प्रतिबंध अभी लागू रहेंगे.
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इंसानों सावधान! गायब होता जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड
दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर तेजी से पिघलता जा रहा है और कुछ ही वक्त में ये पूरी तरह विलुप्त हो सकता है. चीनी शोधकर्ताओं की इस पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.
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G-RAM-G योजना पर केंद्रीय मंत्री ने दी गुड न्यूज, लागू होने की तारीख और पूरा प्लान बता दिया
नई योजना में राज्यों को कुल खर्च का 40 प्रतिशत वहन करना होगा. मनरेगा की तरह यह योजना भी मांग आधारित होगी और ग्राम पंचायतें गांव के उपयोगी काम तय करेंगी.
