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8th Pay Commission: कितना बढ़ सकता है HRA और मूल वेतन? अलग-अलग शहरों के हिसाब से ये रहा कैलकुलेशन
जुलाई 2021 में कैबिनेट कमेटी ने DA को 28% करने की मंजूरी दी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने HRA दरों में भी संशोधन किया. पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार HRA दरें 24%, 16% और 8% थीं, जिन्हें बढ़ाकर 27%, 18% और 9% कर दिया गया.
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नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...
Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.
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इनकम टैक्स : एचआरए (HRA) छूट पाने के लिए पैरेंट्स को देते हैं किराया? अब सावधान हो जाइए
क्या आपने भी HRA यानी हाउस रेंड अलाउंसेस में रिबेट लिया है? क्या इसके लिए आपने यह शो किया है कि आप अपने पैरेंट्स को किराया देते हैं?
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एचआरए (HRA) के दावों पर सरकार की पैनी नजर : इन तरीकों से 'बच' सकते हैं आप...
वे नौकरीपेशा लोगों द्वारा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के दावे के लिए जमा करवा गईं किराए की रसीद (Rent Receipt) को लेकर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) की सख्ती के बाद अब मुश्किल यह हो गई है कि जो लोग इन पर्चियों के जरिए रिबेट लेते थे, उनके लिए अब क्या करें, क्या न करें कि स्थिति पैदा हो गई है.
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HRA क्लेम के लिए किराए की फर्जी रसीदें देते थे? इनकम टैक्स विभाग नहीं 'बख्शेगा' : 10 खास बातें
नौकरीपेशा लोगों द्वारा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के दावे के लिए जमा करवा गईं किराए की रसीद (Rent Receipt) को लेकर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) सख्त हो गया है. अब वह आपके द्वारा सब्मिट करवाई गई किराए की पर्चियों की अच्छी खासी पड़ताल करेगा. यानी, यदि आप फर्जी पर्चियां देकर एचआरए से टैक्स छूट लेते आए हैं तो अब आपके लिए मुश्किल होने वाली है.
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8th Pay Commission: कितना बढ़ सकता है HRA और मूल वेतन? अलग-अलग शहरों के हिसाब से ये रहा कैलकुलेशन
जुलाई 2021 में कैबिनेट कमेटी ने DA को 28% करने की मंजूरी दी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने HRA दरों में भी संशोधन किया. पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार HRA दरें 24%, 16% और 8% थीं, जिन्हें बढ़ाकर 27%, 18% और 9% कर दिया गया.
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नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...
Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.
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इनकम टैक्स : एचआरए (HRA) छूट पाने के लिए पैरेंट्स को देते हैं किराया? अब सावधान हो जाइए
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