Goods And Service Tax Bill

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  GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD

  रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं. 

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  जम्मू-कश्मीर में भी पास हुआ जीएसटी, जेटली ने कहा- 'एक देश, एक कर' का सपना हुआ पूरा

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के पारित होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण का सपना सच हो गया.

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  वाराणसी के 'आनंद मंदिर' सिनेमा हॉल ने टैक्स छूट का फायदा दिया दर्शकों को

  उत्तर प्रदेश में सिनेमा इंडस्ट्री से मनोरंजन कर के रूप में 66 फीसदी टैक्स वसूला जाता है. जीएसटी के बाद से यह टैक्स 18 फीसदी हो जाएगा.

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  जीएसटी (GST) : क्रेडिट कार्ड बिल, बीमा प्रीमियम देना हो जाएगा महंगा; बैंकों ने चेताया...

  बैंकों और बीमा कंपनियों ने लोगों को चेताना शुरू कर दिया है कि जीएसटी के बाद क्रेडिट कार्ड और बीमा प्रीमियम के क्रमश: बिल व पेमेंट अब के मुकाबले महंगी पड़ सकती हैं.

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  उत्तर प्रदेश : विधान सभा के बाद विधान परिषद में भी पारित हुआ जीएसटी

  वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी पारित हो गया. मंगलवार को इस विधेयक को विधानसभा के समक्ष रखा गया था जहां सभी विधायकों ने चर्चा के बाद इस पर अपनी मंजूरी दे दी.

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  उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीएसटी विधेयक हुआ पारित

  विधेयक सदन में कल सोमवार को पेश किया गया था और चर्चा के बाद सदस्यों ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया. विपक्षी सदस्यों ने हालांकि सरकार के समक्ष कुछ सुझाव रखे, जिनमें विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव शामिल था.

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  GST को बीजेपी ने 7-8 साल रोके रखा, 12 लाख करोड़ का नुकसान कराया, कौन भरेगा?

  विपक्षी दल के रूप में भाजपा पर जीएसटी का मार्ग बाधित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि इस महत्वपूर्ण कर सुधार में सात-आठ वर्ष की देरी के कारण 12 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है और इस नुकसाई की भरपाई कौन करेगा ? लोकसभा में जीएसटी संबंधी विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदस्य एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि राजग सरकार इसे क्रांतिकारी कर सुधार पहल बता रही है लेकिन इन विधेयकों के प्रावधानों से स्पष्ट है कि यह कोई ‘गेम चेंजर’ नहीं बल्कि आगे की ओर एक छोटा सा कदम भर है.

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  जुलाई में लागू होने के एक कदम और नज़दीक पहुंचा जीएसटी, सहायक बिल हुए लोकसभा में पेश : खास बातें

  केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू कर देने की अपनी डेडलाइन को हासिल कर लेने के उद्देश्य से सोमवार को चार सहायक विधेयक संसद में पेश कर दिए हैं. नए कानूनों तथा मौजूदा कानूनों में बदलाव से जुड़े या चार बिल संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में पेश कर दिए गए हैं, और इन पर मंगलवार को चर्चा करवाई जाएगी. सरकार चाहती है कि सदन में ये बिल ज़्यादा से ज़्यादा गुरुवार तक पारित हो जाएं, और फिर इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

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  जीएसटी से खाद्य तेल, चिकन होगा महंगा, टेलीविजन, एयर कंडीशनर होंगे सस्ते

  वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रस्तावित चार स्तरीय ढांचे से आम आदमी प्रभावित हो सकता है. इस कर ढांचे के अमल में आने से आम आदमी की रसोई में काम आने वाले खाद्य तेल, मसाले और चिकन जैसा सामान महंगा हो सकता है.

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  जीएसटी परिषद की तीसरी बैठक में दरों पर नहीं बन पाई आम सहमति, फैसला नवंबर तक टाला

  जीएसटी की दरों को लेकर दो दिनों तक चली बैठक में राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील और महत्वपूर्ण आम राय नहीं बन सकी. गतिरोध की वजह राजनीतिक भी थी और वैचारिक भी. केरल के वित्त मंत्री इसाक ने ये सवाल उठाया कि भारत सरकार ने विलासिता के सामानों को 26% टैक्स स्लैब में शामिल करने का फैसला क्यों किया जिन पर अभी 40% से ज़्यादा टैक्स लगता है.

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  नए GST में अलग-अलग चीज़ों पर लगने वाले टैक्स का पूरा ब्योरा- 10 बिंदुओं में

  केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में उसे नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मुख्य दर सहित इसके बुनियादी मुद्दों पर राज्यों से समर्थन मिल जाएगा.

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  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने GST बिल पर हस्ताक्षर किए, 16 राज्यों में पास किए जाने के बाद मिली मंजूरी

  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधित बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ओडिशा विधानसभा ने जीएसटी बिल को पास कर दिया था.

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  दिल्ली उन चंद शुरुआती राज्यों में हो सकती है जो जीएसटी विधेयक का अनुमोदन करेगी

  आप सरकार 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के चार दिवसीय सत्र के दौरान जीएसटी विधेयक को दिल्ली विधानसभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगी. नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र का 29 राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से विधेयक को मंजूरी दिलाने का लक्ष्य है.

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  जीएसटी विधेयक का पारित होना भारत की साख के लिये अच्छा : मूडीज

  राज्यसभा में जीएसटी विधेयक का पारित होना भारत की साख के लिये अच्छा है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने से वृद्धि एवं कर राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. यह बात मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने कही.

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  ...जब नीतीश कुमार ने जीएसटी के लिए स्‍पेशल ऑफर के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली को किया फोन

  सरकार को वस्‍तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की डेडलाइन अप्रैल 2017 है और इसे लागू करने के लिए सरकार को काफी मशक्‍कत करनी होगी. भारत के सबसे बड़े टैक्‍स सुधार कहे जा रहे जीएसटी को बुधवार को राज्‍यसभा ने पास कर दिया. इसे सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है.