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रिलायंस साल के अंत तक चालू करेगी नया गैस 'कन्डेनसेट फील्ड', देश के प्राकृतिक गैस उत्पादन में 30% की होगी वृद्धि
रिलायंस इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खोज और उत्पादन) संजय राय ने कहा, ‘‘एमजे गैस कन्डेनसेट फील्ड परियोजना पटरी पर है. इस साल के अंत तक गैस उत्पादन की उम्मीद है.’’
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इज़रायल- लेबनान के बीच हुआ "ऐतिहासिक समझौता", US की मध्यस्थता में बंटेगी समुद्री सीमा
अमेरिकी (US) राजदूत एमोस होशस्टीन (Amos Hochstein) ने इस महीने की शुरूआत में एक प्रस्ताव दिया था जिसे इज़रायल (Israel) ने मंजूर कर लिया था लेकिन लेबनान (Lebanon) को कुछ बदलाव चाहिए थे.
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गैस क्षेत्र विवाद: रिलायंस, शेल के खिलाफ केस हारी सरकार, 11 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता फैसले को दी थी चुनौती
सरकार ने पश्चिमी अपतटीय पन्ना-मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों में लागत वसूली विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और शेल के पक्ष में आए मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी थी. ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है.
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जैसलमेर : गैस कुएं से रिसाव रोकना हुआ मुश्किल, कुआं हमेशा के लिए होगा बंद
जैसलमेर जिले के डांडेवाला क्षेत्र में गैस के एक कुएं से पिछले पंद्रह दिनों से हो रहे गैस रिसाव को ऑयल इंडिया, ओएनजीसी के विशेषज्ञ तमाम प्रयासों के बावजूद रोक नहीं पाए और अब तय किया गया है कि गैस निकलने के रास्ते को ही स्थाई तौर पर रोक दिया जाए।
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बड़ा फैसला: ONGC और ऑयल इंडिया की 69 फील्ड्स होंगी नीलाम
एक बड़े फैसले में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की छोटी और मझोली 69 तेल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को देने का प्रस्ताव बुधवार को मंजूर कर लिया। तेल क्षेत्र में पहली बार राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पेश किया जा रहा है।
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जैसलमेर : गैस कुएं से रिसाव रोकना हुआ मुश्किल, कुआं हमेशा के लिए होगा बंद
जैसलमेर जिले के डांडेवाला क्षेत्र में गैस के एक कुएं से पिछले पंद्रह दिनों से हो रहे गैस रिसाव को ऑयल इंडिया, ओएनजीसी के विशेषज्ञ तमाम प्रयासों के बावजूद रोक नहीं पाए और अब तय किया गया है कि गैस निकलने के रास्ते को ही स्थाई तौर पर रोक दिया जाए।
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बड़ा फैसला: ONGC और ऑयल इंडिया की 69 फील्ड्स होंगी नीलाम
एक बड़े फैसले में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की छोटी और मझोली 69 तेल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को देने का प्रस्ताव बुधवार को मंजूर कर लिया। तेल क्षेत्र में पहली बार राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पेश किया जा रहा है।
