'GST implementation'

डिजिटल इंडिया मुहिम को छह साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुहिम के तहत लॉन्च की गई योजनाओं और प्लेटफॉर्म के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की. संयोग से सरकार की गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स यानी जीएसटी की योजना को भी चार साल पूरे हो गए हैं. पीएम ने इसका जिक्र भी किया. 

GST : वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, कर की दरें में कटौती हुई और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है. पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर शामिल थे.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम मानते हुए बताया जा रहा है कि इससे देश की जटिल प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाते हुए समान कर व्यवस्था कायम की गई है. जीएसटी को 30 जून को एक साल पूरा हो गये. बताया जा रहा है कि भारत में जटिल कर प्रणाली समाप्त हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा अलग-अलग तरह के करों और कई उपकरों को मिलाकर एकल कर प्रणाली बनाई गई है. मगर अब तक जीएसटी आदर्श कर व्यवस्था नहीं बन पाई है. 

यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है. जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे.