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हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST तो जीरो हो गई, आपको कितना लाभ मिलेगा? जानें वित्त मंत्रालय ने कंपनियों से क्या कहा
केंद्र ने इंश्योरेंस कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए,उन्हें जीएसटी का पूरा फायदा ग्राहकों को पास करने का निर्देश दिया है. सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी सुधारों का प्रचार करने और पॉलिसीधारकों तक लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाएं.
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NDTV बेस्ट न्यूज ऐप... जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया विदेश का अपना अनुभव
NDTV कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम लोग भी जब विदेश जाते हैं, तब इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप जो होता है, वो एनडीटीवी होता है. इसमें शक की कोई बात ही नहीं है.
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EXCLUSIVE: GST रिफॉर्म सोचा समझा फैसला, ट्रंप टैरिफ से नहीं संबंध : NDTV से बोले पीयूष गोयल
जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, "नए जीएसटी स्लैब निश्चित रूप से देश की जीडीपी को बढ़ावा देंगे".
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जीएसटी कम होने से डिमांड पकड़ेगी तूफानी रफ्तार, भारतीय बाजार में दिखेगा बड़ा बदलाव...
हेयर ऑयल, शैंपू से लेकर नोटबुक्स, हेल्थ इंश्योरेंस सभी पर सरकार ने राहत दी है. हेल्थ इंश्योरेंस पर से जीएसटी हटाकर इस सेक्टर की तो सरकार ने बल्ले-बल्ले ही कर दी.
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GST New Rates Full List: दिवाली से पहले तोहफों की बौछार, टूथपेस्ट से लेकर कार, सस्ते सामान की पूरी लिस्ट
सरकार के इस कदम से आम नागरिक को महंगाई के मौर्चे पर काफी राहत मिली है इस खबर में बताते हैं कि क्या-क्या आइटम्स सस्ते हो गए हैं
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New GST Rates: मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता
घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साबुन से लेकर छोटी कारों तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती करने का अहम फैसला किया है.
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GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
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इंश्योरेंस पॉलिसी पर सरकार दे सकती है तोहफा, जीएसटी में बदलाव के बाद कितना प्रीमियम होगा कम?
इंश्योरेंस मार्केट दुनिया में तेजी से ग्रोथ करने वाले सेक्टरों में से एक है. वैश्विक स्तर की बात करें तो इसका मार्केट 130 बिलियन डॉलर है.
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49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ GST काउंसिल की कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक
1 अक्टूबर 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value) पर 28% टैक्स लगाया था. इसने 6 महीने बाद लेवी की समीक्षा करने का वादा किया था. हालांकि, गेमिंग इंडस्ट्री दांव के अंकित मूल्य के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर टैक्स का कैल्कुलेशन करने की वकालत कर रहा है.
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Digital India : PM मोदी ने GST के 4 साल पूरे होने पर कहा- 'व्यापार और कारोबार दोनों हुए पारदर्शी'
डिजिटल इंडिया मुहिम को छह साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुहिम के तहत लॉन्च की गई योजनाओं और प्लेटफॉर्म के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की. संयोग से सरकार की गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स यानी जीएसटी की योजना को भी चार साल पूरे हो गए हैं. पीएम ने इसका जिक्र भी किया.
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4 Years of GST : चार साल में टैक्स दरें घटीं, टैक्सपेयर्स बढ़े, 66 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल
GST : वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, कर की दरें में कटौती हुई और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है. पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर शामिल थे.
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जीएसटी के 1 साल का हाल: सरल और समान कर व्यवस्था अब भी दूर की कौड़ी
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम मानते हुए बताया जा रहा है कि इससे देश की जटिल प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाते हुए समान कर व्यवस्था कायम की गई है. जीएसटी को 30 जून को एक साल पूरा हो गये. बताया जा रहा है कि भारत में जटिल कर प्रणाली समाप्त हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा अलग-अलग तरह के करों और कई उपकरों को मिलाकर एकल कर प्रणाली बनाई गई है. मगर अब तक जीएसटी आदर्श कर व्यवस्था नहीं बन पाई है.
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वस्तु एवं सेवाकर (GST) : 1 जुलाई से लागू होने वाले इस टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब...
यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है. जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे.
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हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST तो जीरो हो गई, आपको कितना लाभ मिलेगा? जानें वित्त मंत्रालय ने कंपनियों से क्या कहा
केंद्र ने इंश्योरेंस कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए,उन्हें जीएसटी का पूरा फायदा ग्राहकों को पास करने का निर्देश दिया है. सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी सुधारों का प्रचार करने और पॉलिसीधारकों तक लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाएं.
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NDTV बेस्ट न्यूज ऐप... जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया विदेश का अपना अनुभव
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EXCLUSIVE: GST रिफॉर्म सोचा समझा फैसला, ट्रंप टैरिफ से नहीं संबंध : NDTV से बोले पीयूष गोयल
जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, "नए जीएसटी स्लैब निश्चित रूप से देश की जीडीपी को बढ़ावा देंगे".
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जीएसटी कम होने से डिमांड पकड़ेगी तूफानी रफ्तार, भारतीय बाजार में दिखेगा बड़ा बदलाव...
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GST New Rates Full List: दिवाली से पहले तोहफों की बौछार, टूथपेस्ट से लेकर कार, सस्ते सामान की पूरी लिस्ट
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घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साबुन से लेकर छोटी कारों तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती करने का अहम फैसला किया है.
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GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
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इंश्योरेंस पॉलिसी पर सरकार दे सकती है तोहफा, जीएसटी में बदलाव के बाद कितना प्रीमियम होगा कम?
इंश्योरेंस मार्केट दुनिया में तेजी से ग्रोथ करने वाले सेक्टरों में से एक है. वैश्विक स्तर की बात करें तो इसका मार्केट 130 बिलियन डॉलर है.
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1 अक्टूबर 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value) पर 28% टैक्स लगाया था. इसने 6 महीने बाद लेवी की समीक्षा करने का वादा किया था. हालांकि, गेमिंग इंडस्ट्री दांव के अंकित मूल्य के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर टैक्स का कैल्कुलेशन करने की वकालत कर रहा है.
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Digital India : PM मोदी ने GST के 4 साल पूरे होने पर कहा- 'व्यापार और कारोबार दोनों हुए पारदर्शी'
डिजिटल इंडिया मुहिम को छह साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुहिम के तहत लॉन्च की गई योजनाओं और प्लेटफॉर्म के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की. संयोग से सरकार की गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स यानी जीएसटी की योजना को भी चार साल पूरे हो गए हैं. पीएम ने इसका जिक्र भी किया.
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4 Years of GST : चार साल में टैक्स दरें घटीं, टैक्सपेयर्स बढ़े, 66 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल
GST : वित्त मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, कर की दरें में कटौती हुई और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है. पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर शामिल थे.
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जीएसटी के 1 साल का हाल: सरल और समान कर व्यवस्था अब भी दूर की कौड़ी
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम मानते हुए बताया जा रहा है कि इससे देश की जटिल प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाते हुए समान कर व्यवस्था कायम की गई है. जीएसटी को 30 जून को एक साल पूरा हो गये. बताया जा रहा है कि भारत में जटिल कर प्रणाली समाप्त हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा अलग-अलग तरह के करों और कई उपकरों को मिलाकर एकल कर प्रणाली बनाई गई है. मगर अब तक जीएसटी आदर्श कर व्यवस्था नहीं बन पाई है.
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वस्तु एवं सेवाकर (GST) : 1 जुलाई से लागू होने वाले इस टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब...
यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है. जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे.
