'Election Commission'

चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर कल शाम पांच बजे तक जवाब मांगा है. आयोग ने ये भी पूछा कि सूचना विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के एक नेता ने राव के खिलाफ निर्वाचन आयोग का रुख किया. परामर्श में कहा गया है, ‘‘आपको सलाह दी जाती है कि आप आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरश: पालन करें.’’

आयोग ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की. आयोग ने अपने नोटिस आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे और आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग भी नहीं करेंगे.

Rajasthan Assembly Elections 2023: बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की भी शिकायत चुनाव आयोग से की है. बीजेपी ने उन पर साइलेंस पीरियड में प्रचार करने का आरोप लगाया है. राहुल की ही तरह प्रियंका ने भी आज एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट की थी. बीजेपी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

तेलंगाना के पेद्दापल्ली में बृहस्पतिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस से एससी-एसटी की तरह ही आरक्षण की मांग की थी जिसने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया.

विधानसभा चुनावों के मौजूदा दौर में राहुल गांधी को आयोग की ओर से पहली बार नोटिस जारी किया गया है. उन्‍हें 25 नवंबर की शाम छह बजे तक नोटिस का जवाब देना है.

राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान 'पनौती' शब्द के प्रयोग को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की थी. बीजेपी की शिकायत पर अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया है. 

Rajasthan Assembly Elections 2023: पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अशालीन टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है. बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से की है.

आयोग ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, भाजपा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से पहले तथ्यों को सत्यापित करने में सावधानी बरते.

निर्वाचन आयोग के समक्ष सोमवार को चौथी व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि अजित पवार खेमे द्वारा दाखिल फर्जी हलफनामे को फर्जीवाड़े की 24 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है.