ED Director Tenure

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  ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में भरोसा दिया है कि नवंबर 2023 यानी तीसरे सेवा विस्तार की अवधि पूरी होने के बाद कोई नया विस्तार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार कानून से परे नहीं जाएगी.

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  "एक आदमी के जाने से पूरा ED निष्प्रभावी हो जाएगा": जांच एजेंसी प्रमुख के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

  इस मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘यह अधिकारी किसी राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.

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  "वापस जाने का सवाल ही नहीं है" : ED निदेशक के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ दायर याचिका पर SC

  पिछली सुनवाई में राजनीतिक पार्टी नेताओं द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि याचिकाकर्ता बीजेपी से हैं या कांग्रेस से. हम इस मामले में प्रारंभिक पहलुओं का परीक्षण करेंगे. 

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  ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ SC में याचिका

  ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका दायर की गई है. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया.

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  ED के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने दलील दी कि बार-बार कार्यकाल बढ़ाने से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है. याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रही है.

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  ED निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई से जस्टिस संजय किशन कौल ने खुद को किया अलग

  इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. जिसमें कहा, ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है. कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं.

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  ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ आई याचिकाओं का केंद्र ने किया विरोध

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निदेशक संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा है कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं. कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं. याचिकाकर्ता उन राजनीतिक दलों से संबंधित हैं जिनके नेता वर्तमान में ED की जांच के दायरे में हैं.

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  ED निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मामले को फिलहाल पांच सितंबर को लिस्ट किया गया है, उसे हटाया ना जाए. बताने पर CJI ललित (UU Lalit) ने कहा कि रजिस्ट्री यही काम कर रही है कि मामला हटाया ना जाए.

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  ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का SC करेगा परीक्षण, केंद्र से 10 दिनों में मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने कहा था कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का संशोधन स्थापित नियमों का उल्लंघन है.

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  CBI और ED प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने के अध्‍यादेश के विरोध में कांग्रेस भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में ये तीसरी याचिका है इससे पहले, बुधवार को TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की थी इसमें सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देने वाले अध्यादेशों को चुनौती दी गई है. वकील एम एल शर्मा ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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  CBI और ED चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया

  CBI और ED चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाई है.