सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव दिया है कि 17 मई के बाद मार्केट और मॉल्स को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोला जाए.

दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है. इस बजट में भी एजुकेशन पर खास फोकस किया गया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि एजुकेशन सेक्टर के लिए दिल्ली सरकार ने 15,815 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.

उन्होंने लिखा, 'आज से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू. मेरे दिल्लीवासियों, आपने व्यक्तिगत परेशानी उठाकर पल्यूशन को हराने के लिए Odd Even कर दिखाया. आपने डेंगू के खिलाफ महा अभियान को अपनाया. मुझे विश्वास है Covid-19 से अपने परिवार को बचाने के लिए आप लॉकडाउन में भी अपना सहयोग दे कर इस लड़ाई को जीतेंगे.'

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि क्योंकि प्रदूषण का स्तर कम हो गया है, इसलिए दिल्ली में अब वाहनों के लिए सम-विषम योजना की कोई आवश्यकता नहीं है. दिल्ली सरकार ने शहर की वायु गुणवत्ता के ‘‘गंभीर श्रेणी’’ में पहुंच जाने के चलते चार नवंबर से इस योजना को लागू किया था. योजना 15 नवंबर को खत्म हो गई. तब केजरीवाल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर इसे विस्तारित किया जा सकता है और इस बारे में अंतिम निर्णय सोमवार को किया जाएगा.

TOP 5 NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया, 29 नवंबर को सभी को कोर्ट में पेश होना होगा, साथ ही सभी को 25 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन देशों में Odd-Even लागू है वहां पब्लिक ट्रांसपॉर्ट काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहां नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने Odd-Even के लिए केवल कार को चुना है जबकि दूसरे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं. 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस योजना से नागरिकों के अपने कारोबार और व्यापार करने तथा निर्बाध रूप से देश के किसी भी हिस्से में आने जाने के मौलिक अधिकारों का हनन होता है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा सही थी. अब पराली जली तो प्रदूषण बढ़ गया है. 10 अक्टूबर तक की NASA की तस्वीरें बताती हैं कि पराली नहीं जलाई जा रही थी. पराली का धुआं पंजाब और हरियाणा से आ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट आज यानि बुधवार को कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका और सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के अंतर्गत लाने या न लाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा.

आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ने के बाद बीते हफ्ते कुछ राहत मिली थी. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार 3 नवंबर को 494 रिकॉर्ड किया गया था जबकि बुधवार 6 नवंबर को हवा की गुणवत्ता काफी सुधरी और AQI 214 पहुंच गया था.