दिल्‍ली का होगा अपना शिक्षा बोर्ड, मनीष सिसोदिया ने किए ये बड़े ऐलान

दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है. इस बजट में भी एजुकेशन पर खास फोकस किया गया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि एजुकेशन सेक्टर के लिए दिल्ली सरकार ने 15,815 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इसके अलावा दिल्ली के लिए अलग राज्य बोर्ड का भी ऐलान किया गया है. ये पैसा दिल्ली के कुल बजट का 24 फीसदी है, जो किसी भी सेक्टर का सबसे ज्यादा है. इतना बजट किसी दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं दिया गया है. यानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दूसरे कार्यकाल के अपने पहले बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है. 

बजट स्पीच में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "मैं 2020-21 वित्तीय वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में 15,815 करोड़ के बजट का प्रस्ताव करता हूं. इसमें 443 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी स्कीम्स के लिए हैं. दिल्ली का एजुकेशन बजट पूरे बजट का 24.33 प्रतिशत है. कुल बजट में से, विभिन्न कार्यक्रमों, स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 7,031 करोड़ रुपये की रकम एलोकेट की गई है, जो कि संशोधित अनुमान 2019-20 से 24 प्रतिशत अधिक है."

दिल्ली का होगा अलग बोर्ड 
दिल्ली की एजुकेशन में सुधार के मकसद से केजरीवाल सरकार ने अपने अलग एजुकेशन बोर्ड का भी ऐलान बजट में किया है. यानी अब दिल्ली का अलग बोर्ड होगा. 

PISA टेस्ट में लेंगे हिस्सा
मनीष सिसोदिया ने ये भी बताया कि दिल्ली इंटरनेशल लेवल के टेस्ट PISA में 2024 में हिस्सा लेकर इसमें कामयाब होना चाहता है. सिसोदिया ने कहा कि हमें उम्मीद है दिल्ली इस टेस्ट में बेहतर करेगा. बता दें कि ये टेस्ट हर तीन साल में एक बार होता है और PISA शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया है.

इसके अलावा स्टूडेंट्स में न्यूजपेपर रीडिंग की हैबिट क्रिएट करने के लिए न्यूजपेपर उपलब्ध कराए जाएंगे. स्टूडेंट्स की इंग्लिश इंप्रूव करने और उनके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए जो स्पेशल क्लासेज चलाई जाती हैं, उन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा. इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने ये भी ऐलान किया है कि दिल्ली में स्कूल हेल्थ स्कीम अगले साल से लॉन्च की जाएगी. इसके तहत बच्चों का हेल्थ कार्ड बनेगा, जिसमें उनकी हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारी दी जाएगी. इस स्कीम के लिए कुल 22 करोड़ का बजट तय किया गया है.