राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus Cases in Delhi) के मामले नहीं थम रहे हैं. स्वास्थ्य महकमा आपातकालीन परिस्थितियों में काम कर रहा है. दिल्ली में सोमवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें हुईं हैं. एक दिन में 240 संक्रमितों की मौत हुई, जो कि अब तक की एक दिन की सबसे ज्यादा संख्या है. महामारी को कुछ हद तक कम करने के लिए ही सोमवार रात से लॉकडाउन (Delhi Lockdown) लगाया गया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इसका ऐलान किया था. लॉकडाउन की घोषणा होते ही प्रवासियों में घर लौटने को लेकर अफरातफरी मच गई. कुछ देर पहले दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने प्रवासी नागरिकों से दिल्ली न छोड़ने की अपील की है. 

दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus in Delhi) के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के मद्देनजर उप राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने शुक्रवार को अधिकारियों को हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में लोगों को सूचित किया जा सके. एक अधिकारी ने बताया कि उप राज्यपाल ने मरीजों और उनकी साथ आने वाले व्यक्तियों के सहयोग के लिए सहायता डेस्क स्थापित करने का भी निर्देश दिया है.

दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मामले आने पर दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला ले सकती है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक के बाद ऐलान हो सकता है.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में "सरकार" का मतलब उपराज्यपाल है और दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उनकी राय लेनी होगी. 

दिल्ली में निर्वाचित सरकार के ऊपर इस केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि AAP इस बिल को चुनौती देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.

स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने अपने ट्वीट में लिखा: "मैंने एलजी अनिल बैजल (Anil Baijal) को वोट नहीं दिया."

दिल्ली में नए एलजी के लिए दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल पटेल का नाम सबसे आगे है. इसके अलावा पूर्व CAG राजीव महर्षि, पूर्व IAS शक्ति सिन्हा का नाम की भी चर्चा में है.

दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल (GNCTD Bill 2021) बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया.

Parliament passes Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 : गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली को जो अधिकार है वो रहेंगे. उनसे कोई अधिकार छीना नही गया है

दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) यानी उप-राज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले बिल के खिलाफ विपक्ष ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में विरोध प्रदर्शन किया. हंगामे के बीच लगातार दूसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई. विपक्षी सांसदों ने सरकार की निंदा करते हुए सदन में नारेबाजी की.