Delhi Jal Board

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  दिल्ली में जलभराव हुआ तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, जलबोर्ड का आदेश

  दिल्ली में अब तक जलभराव होने पर दिल्ली सरकार का PWD विभाग और MCD एक दूसरे पर जलभराव का ठीकरा फोड़ते थे, लेकिन इस बार के आदेश में साफ कहा गया है कि DJB, PWD, MCD,NDMC, I&FC, DMA और ट्रैफिक पुलिस की साझा टीम वॉटर लॉगिंग की जगह को मॉनिटर करेगी.

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  दिल्ली जल बोर्ड में बड़ा फेरबदल, इतने बड़े पैमाने पर तबादले क्यों?

  केंद्र सरकार ने अगले तीन साल में यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है. यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

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  अब सीवर के हिसाब से भरना होगा पानी का बिल, जानें दिल्‍ली सरकार ने किसके लिए बनाया ये नियम

  दिल्ली के कई बड़े वाणिज्यिक संस्थान पिछले कई वर्षों से बिना किसी हिसाब-किताब के पानी का उपयोग कर रहे हैं. उनकी पानी की खपत का कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन सीवरेज निकासी होती रही है. ये संस्थान सार्वजनिक जल संसाधनों का दुरुपयोग कर मुनाफा कमा रहे थे.

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  यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोप पर जल बोर्ड ने जारी किया बयान, जानें क्या कहा

  जल बोर्ड के अनुसार यमुना में अमोनिया का स्तर तब बढ़ता है जब उपयुक्त जल प्रदूषण या औद्योगिक अपशिष्टों का मिश्रण नदी के ऊपरी हिस्से में होता है, खासकर वजीराबाद बैराज से पहले. सर्दियों में मानसून के बाद, यमुना में पानी की धारा कम हो जाती है,

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  दिल्लीवालों पानी स्टोरेज कर लो! इन इलाकों में कल से 18 घंटे तक नहीं होगी सप्लाई

  डीजेबी ने कहा कि निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे जलापूर्ति बाधित रहने के दौरान किसी परेशानी से बचने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण पहले से कर लें.

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  अधिकारियों ने जल बोर्ड में जानबूझकर वित्तीय संकट पैदा कर दिल्ली को बना दिया नर्क : आतिशी

  सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए आतिशी ने मुख्य सचिव को कड़े निर्देश जारी किए. बार-बार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जल मंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया.

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  आज सुप्रीम कोर्ट में किन अहम मामलों की होगी सुनवाई? देखें पूरी लिस्ट

  सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम और चर्चित मामलों की सुनवाई होनी है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के रुख से राजनीति पर भी गंभीर असर पड़ने की संभावना है...जानें कौन से मामलों की होगी सुनवाई...

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  दिल्ली : ACB ने वाटर टैंकर ड्राइवर को रिश्वत लेते पकड़ा, JE के इशारे पर ले रहा था घूस

  जानकारी के मुताबिक, एक शख्स ने एसीबी से शिकायत की कि वो 2022 से मंडावली के दिल्ली बोर्ड ऑफिस में टैंकर की सप्लाई कर रहा है. 2 साल में बिल 30 लाख रुपये हो गए.

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  दिल्‍ली में जल संकट पर सियासत, AAP के 'पानी सत्‍याग्रह' पर BJP का बड़ा सवाल?

  दिल्‍लीवाले भीषण गर्मी में भारी पानी की किल्‍लत झेल रहे हैं. दिल्‍ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर आरोप-प्रत्‍यारोप का दौर जारी है. इस बीच आप नेता आतिशी के 'पानी सत्‍याग्रह' का आज तीसरा दिन है. बीजेपी ने सवाल उठाया है कि AAP नेता ये किसके खिलाफ अनशन पर बैठी हैं?

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  "पानी पाइपलाइन तोड़ने की हो रही साजिश" : दिल्‍ली जल बोर्ड पर प्रदर्शन के बाद AAP का बड़ा आरोप

  आतिशी ने कहा कि, "षड्यंत्र का दूसरा कदम है, WTP से लोगों के घरों तक जाने वाले पाइप लाइन के टूटे हिस्से तक BJP वाले फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं. ऐसा कैसे होता है कि वे जहां जाते हैं और वहीं पाइप लाइन टूटी होती है. कल एक जगह पाइपलाइन तोड़ने की कोशिश हुई, और आज सुबह दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंचा."

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  महिलाओं का चढ़ा पारा, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर किया पथराव

  Delhi Water Crisis: देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से जल संकट बना हुआ है. दिल्ली के कई इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत से लोग परेशान हैं. दिल्ली में पानी के लिए जबरदस्त मारामारी चल रही है. वहीं, अब जल संकट के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है.

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  बूंद-बूंद को तरस रही दिल्ली और यहां हो रहे टैंकर फुल, NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए

  बीजेपी ने आरोप लगाया कि जल माफिया AAP के साथ मिला हुआ है. उधर, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के राजनिवास के अधिकारियों ने भी जल माफिया की ओर इशारा करते हुए AAP सरकार को कटघरे में खड़ा किया है.

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  दिल्ली में पानी के लिए मारामारी! चलते पानी के टैंकर पर चढ़े लोग, वायरल Video देख यूजर्स बोले- यह है राजधानी का हाल...

  दिल्ली में पानी की किल्लत शुरु हो गई है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टैंकर से पानी लेने के लिए भीड़ काफी संघर्ष करते हुए नज़र आ रही है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वित्त सचिव को राशि जारी करने का निर्देश, जल बोर्ड को पक्षकार बनाया

  पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी नहीं किया था कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा धन के वितरण में उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है.

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  दिल्ली सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया

  नौकरशाही और सत्तारूढ़ सरकार में गतिरोध के बीच मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था.