सबख़बरेंवीडियोवेब स्टोरीज़'Common Civil Code' - 13 न्यूज़ रिजल्ट्स "सरकार 'कॉमन सिविल कोड' लागू करने पर गंभीरता से कर रही है विचार": कर्नाटक के मुख्यमंत्रीIndia | Reported by: श्रीजा एम.एस., Edited by: चंदन वत्स |शनिवार नवम्बर 26, 2022 07:21 PM IST बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर डेटा चोरी और वोटर डिलीट करने का आरोप लगाया है. सत्तारूढ़ दल ने कहा कि कांग्रेस को दोष देना है, क्योंकि उसने सत्ता में रहते हुए पहली बार एजेंसी की सेवाएं ली थीं.असम के CM के बयान पर घमासान, गुजरात चुनाव में राहुल गांधी.. कॉमन सिविल कोड से लेकर 'लव-जिहाद' बन रहे मुद्देIndia | Reported by: संकेत उपाध्याय, Edited by: चंदन वत्स |बुधवार नवम्बर 23, 2022 11:33 PM IST सीएम हिमंत ने कहा कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी. देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना चाहिए.“कॉमन सिविल कोड” किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, जमीयत के जलसे में जुटे मुस्लिम नेताओं की दो टूकIndia | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: प्रमोद प्रवीण |रविवार मई 29, 2022 12:53 PM IST जमीयत उलेमा-ए- हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए मौके की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे देश की शांति व्यवस्था और भाईचारे को नुकसान होगा. जमीअत की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया है.समान नागरिक संहिता लागू करने पर UP सरकार गंभीरता से विचार कर रही : केशव प्रसाद मौर्यIndia | Reported by: भाषा |शनिवार अप्रैल 23, 2022 06:02 PM IST उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) लागू करने की चर्चा शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने शनिवार को इसकी जनकारी दी.सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से 'कॉमन सिविल कोड' फिर चर्चा में, क्या 'तीन तलाक' बिल के बाद इस पर भी आगे बढ़ेगी मोदी सरकार?India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा |शनिवार सितम्बर 14, 2019 09:40 AM IST सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से एक बार फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू है, वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर.अनुच्छेद 370 तो हट गया, अब मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा...?Blogs | स्वाति चतुर्वेदी |शुक्रवार अगस्त 16, 2019 01:52 PM IST 15 अगस्त को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दुर्लभ तरीके से बेहद उदार शब्दों में अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सार्वजनिक रूप से सराहना की. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी नारे का इस्तेमाल करते हुए RSS के सरसंघचालक ने कहा, "अनुच्छेद 370 इसलिए गया, क्योंकि मोदी है, तो मुमकिन है..."यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी बोगस निकला, आप फिर उल्लू बनेBlogs | रवीश कुमार |सोमवार सितम्बर 3, 2018 05:18 PM IST यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त न ज़रूरत है और न ही यह अनिवार्य है. यह राय भारत के क़ानून आयोग की है. पिछले शुक्रवार को कानून आयोग ने परिवार कानून सुधार पर अपनी तरफ से एक चर्चा-पत्र जारी किया है. आयोग का पक्ष है कि समुदायों के बीच समानता की जगह समुदायों के भीतर स्त्री और पुरुष के बीच समानता होनी चाहिए.देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं, पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत : विधि आयोगIndia | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार अगस्त 31, 2018 04:17 PM IST विधि आयोग ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन आज पर्सनल लॉ पर एक परामर्श पत्र जारी किया जो ‘बिना गलती’ के तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता तथा विवाह के लिये सहमति की उम्र में अनिश्चितता और असमानता के नए आधारों पर चर्चा करता है. समान नागरिक संहिता पर पूर्ण रिपोर्ट देने की बजाए विधि आयोग ने परामर्श पत्र को तरजीह दी क्योंकि समग्र रिपोर्ट पेश करने के लिहाज से उसके पास समय का आभाव था.सरकार तीन तलाक और समान नागरिक संहिता पर अल्पसंख्यकों से संवाद की कोशिश मेंIndia | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार अक्टूबर 17, 2016 10:57 PM IST केंद्र सरकार अब तीन तलाक और समान नागरिक संहिता को लेकर अल्पसंख्यकों से संवाद की कोशिश में है. एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए अल्पसख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार सबसे बात करेगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से विधि आयोग के सवालनामे का बहिष्कार खत्म करने की अपील करेगी.राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा- विविधता पर गर्व है, भारत के लिए विनाशकारी होगी एकरूपताIndia | Reported by: भाषा |गुरुवार जुलाई 14, 2016 04:38 AM IST भारत की विशाल विविधता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश में कोई एक स्वरूप या एकरूपता विनाशकारी होगी। दार्जिलिंग में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने देश की बहुजातीय संस्कृति पर जोर दिया।और पढ़ें » 'Common Civil Code' - 2 वीडियो रिजल्ट्स मुकाबला : कॉमन सिविल कोड पर सियासत हो रही है?Oct 29, 201633:40समान नागरिक संहिता जरूरी, लेकिन आमसहमति होनी चाहिए : सदानंद गौड़ाOct 13, 20152:53और देखें » 'Common Civil Code' - 1 वेब स्टोरीज़ रिजल्ट्स10 पॉइंट्स में समझें क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड कानूनFeb 07, 2024