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धनबाद के कोयला से जग जगमगाया, मगर 77 साल में यहां के इस गांव ने क्या पाया?
यह कहानी है पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत स्थित पूर्णाटांड़ और खैरटांड़ गांवों की, जहां विकास की किरण आज भी बदहाली के अंधेरे को चीरने में नाकाम रही है.
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झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सभी आरोपी दोषी करार, 7 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा
कोयला घोटाले के 17वें केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया.
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कोयला घोटाला केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा
दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की जेल की सजा सुनाई है. उन्हें हिरासत में ले लिया गया है.
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"कोल परिवहन रोकेगा तू, मेरा बेटा IAS है, ध्यान रखना" : खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों को तहसीलदार ने डांटा, देखें VIDEO
बुधवार को ग्रामीणों ने कोल परिवहन कर रहे वाहनों को रोक दिया जिसके बाद उपखंड के प्रशासन अमले व पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर विस्थापित ग्रामीणों को समझाइश दे धरना-प्रदर्शन खत्म करने का दबाब बनाया.
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कोल ब्लॉक नीलामी : SC ने कहा- केंद्र बगैर इजाजत खनन के लिए नहीं खोदे जमीन, झारखंड की अर्जी पर सुनवाई जनवरी में
झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है.
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झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी: SC ने किया साफ- कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा
झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड में 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा. इसपर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा.
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झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी का मामला : SC ने कहा- 'हम नहीं चाहते खनन से जंगल बरबाद हों'
झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि वह यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त करना चाहता है कि क्या झारखंड में खदानों की नीलामी इको जोन के अंतर्गत हो रही है.
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कोयला घोटाला : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित अन्य को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, लगाया जुर्माना
कोयला घोटाला : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा. अदालत ने रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी करार दिया था. यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन से जुड़ा है.
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कोयला घोटाला : अदालत ने वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को दोषी ठहराया
अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया. अदालत सजा के संबंध में 14 अक्टूबर को दलीलें सुनेगी. यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक’ के आवंटन से जुड़ा है.
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कोयला ब्लॉकों की नीलामी के मामले में SC ने कहा,' प्रकृति के शोषण के मामले में सरकारों पर भरोसा नहीं कर सकते'
केंद्र की कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अदालत ने कहा कि जहां तक प्रकृति के शोषण का सवाल है, हम केंद्र सरकार या राज्य पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. हमारा अनुभव है कि प्रकृति का दोहन करने और पैसा बनाने की बहुत मांग है. वरिष्ठ वकीलों फली नरीमन और अभिषेक मनु सिंघवी ने झारखंड सरकार की ओर से तर्क दिया कि इन क्षेत्रों में खनन नहीं हो सकता क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं.
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कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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कोल ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाली
झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है और केंद्र सरकार के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून को शुरू की गई 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. झारखंड सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है.
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PM मोदी 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की करेंगे शुरुआत, देश में कमर्शियल माइनिंग का होगा शुभारंभ
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया था. सीसीईए द्वारा मंजूर तौर-तरीके के अनुसार बोली मानदंड राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित होगा. बोलीदाताओं को सरकार को देय राजस्व में प्रतिशत हिस्सेदारी के भुगतान के आधार पर बोली लगानी होगी.
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पूर्व कैबिनेट सचिव ने टू-जी घोटाले पर कैग की रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- ऐसा लगता है...
पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.
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धनबाद के कोयला से जग जगमगाया, मगर 77 साल में यहां के इस गांव ने क्या पाया?
यह कहानी है पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत स्थित पूर्णाटांड़ और खैरटांड़ गांवों की, जहां विकास की किरण आज भी बदहाली के अंधेरे को चीरने में नाकाम रही है.
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झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सभी आरोपी दोषी करार, 7 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा
कोयला घोटाले के 17वें केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया.
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कोयला घोटाला केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा
दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की जेल की सजा सुनाई है. उन्हें हिरासत में ले लिया गया है.
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"कोल परिवहन रोकेगा तू, मेरा बेटा IAS है, ध्यान रखना" : खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों को तहसीलदार ने डांटा, देखें VIDEO
बुधवार को ग्रामीणों ने कोल परिवहन कर रहे वाहनों को रोक दिया जिसके बाद उपखंड के प्रशासन अमले व पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर विस्थापित ग्रामीणों को समझाइश दे धरना-प्रदर्शन खत्म करने का दबाब बनाया.
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कोल ब्लॉक नीलामी : SC ने कहा- केंद्र बगैर इजाजत खनन के लिए नहीं खोदे जमीन, झारखंड की अर्जी पर सुनवाई जनवरी में
झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है.
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झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी: SC ने किया साफ- कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा
झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड में 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा. इसपर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा.
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झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी का मामला : SC ने कहा- 'हम नहीं चाहते खनन से जंगल बरबाद हों'
झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि वह यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त करना चाहता है कि क्या झारखंड में खदानों की नीलामी इको जोन के अंतर्गत हो रही है.
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कोयला घोटाला : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित अन्य को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, लगाया जुर्माना
कोयला घोटाला : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा. अदालत ने रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी करार दिया था. यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन से जुड़ा है.
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कोयला घोटाला : अदालत ने वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को दोषी ठहराया
अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया. अदालत सजा के संबंध में 14 अक्टूबर को दलीलें सुनेगी. यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक’ के आवंटन से जुड़ा है.
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कोयला ब्लॉकों की नीलामी के मामले में SC ने कहा,' प्रकृति के शोषण के मामले में सरकारों पर भरोसा नहीं कर सकते'
केंद्र की कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अदालत ने कहा कि जहां तक प्रकृति के शोषण का सवाल है, हम केंद्र सरकार या राज्य पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. हमारा अनुभव है कि प्रकृति का दोहन करने और पैसा बनाने की बहुत मांग है. वरिष्ठ वकीलों फली नरीमन और अभिषेक मनु सिंघवी ने झारखंड सरकार की ओर से तर्क दिया कि इन क्षेत्रों में खनन नहीं हो सकता क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं.
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कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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कोल ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाली
झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है और केंद्र सरकार के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून को शुरू की गई 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. झारखंड सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है.
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PM मोदी 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की करेंगे शुरुआत, देश में कमर्शियल माइनिंग का होगा शुभारंभ
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया था. सीसीईए द्वारा मंजूर तौर-तरीके के अनुसार बोली मानदंड राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित होगा. बोलीदाताओं को सरकार को देय राजस्व में प्रतिशत हिस्सेदारी के भुगतान के आधार पर बोली लगानी होगी.
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पूर्व कैबिनेट सचिव ने टू-जी घोटाले पर कैग की रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- ऐसा लगता है...
पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.
