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नेता लड़ रहे, लेकिन जिम्मेदार कौन? कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली में सियासत जारी
Delhi Coaching Centre Flood: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत हो गई. अब इस मामले पर जमकर सिसायत हो रही है.
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"देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है": केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आयोजित महारैली में दिल्ली CM केजरीवाल
Aam Aadmi Party: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में कहा कि हम इस अध्यादेश को खारिज करवाकर रहेंगें. हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाकर रहेंगे. पूरे देश में हम घूम रहे हैं.
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केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी
दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.
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केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच इन 4 मुद्दों पर टकराव
केजरीवाल, जो पहले ही केंद्र सरकार के उनके डिप्टी को टारगेट करने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, ने कहा, "पिछले कई छापों में भी कुछ नहीं निकला था और कुछ नहीं निकलेगा." दिल्ली के सीएम ने कहा कि सीबीआई की छापामारी उनके मंत्रियों के अच्छे प्रदर्शन का परिणाम हैं. इस काम की वैश्विक स्तर पर भी प्रशंसा हो रही है.
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रोहिंग्याओं को बसाने को लेकर AAP के साथ-साथ VHP भी बरसी केंद्र सरकार पर...
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा. ये घोषणा करते ही जहां आप ने बीजेपी पर हमला बोला. वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक पत्र लिख डाला.
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चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के लिए सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में उठाया बड़ा कदम
पंजाब सरकार चंडीगढ़ में लागू केंद्रीय सेवा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव आई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू किए जाने पर प्रस्ताव पेश किया.
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Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.
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LG ने दिल्ली सरकार को बिना बताए किए तीन अफसरों के ट्रांसफर, 'आप' ने कही यह बात...
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर से शक्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है. ताजा विवाद एलजी अनिल बैजल द्वारा तीन आईएएस अफसरों के तबादले के बाद उपजा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराज्यपाल का अधिकार भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित करने के फैसले के कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ है.
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दिल्ली में केजरीवाल सरकार है!
बेशक केजरीवाल इस लड़ाई को काफी हद तक जीतने के लिए बधाई के पात्र हैं लेकिन बधाई के सबसे बड़े पात्र दिल्ली के वो आम लोग हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में वोट डालकर सरकार चुनी.
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राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर केजरीवाल-एलजी के अलग सुर, फिर फंस सकती है योजना
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वपूर्ण राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बयान अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं.
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अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद LG अनिल बैजल ने ट्वीट कर कही यह बात...
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उन्हें अपना सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया. बैजल ने ट्वीट किया, "केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की. उन्हें संविधान के अनुसार दिल्ली के समग्र विकास और सुशासन के हित में अपने निरंतर समर्थन और सहयोग का भरोसा दिया."
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केंद्र की मोदी सरकार को शिवसेना की सलाह, अरविंद केजरीवाल को काम करने दें...
शिवसेना ने कहा कि केंद्र को दिल्ली में 'आप' सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काम करने की इजाजत देनी चाहिए. दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने के बाद शिवसेना का यह बयान आया है. शिवसेना ने कहा कि एलजी और आप सरकार के बीच तकरार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि चाहते तो उप राज्यपाल को नियंत्रित कर सकते थे. शीर्ष न्ययालय ने दो दिन पहले एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एलजी निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं और वह बाधक नहीं बन सकते हैं.
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LG से मिलने के बाद बोले केजरीवाल - अगर केंद्र सरकार SC का ऑर्डर नहीं मानेगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी
ट्रांसफर-पोस्टिंग के मसले पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव अब भी जारी है. कल सर्विसेज़ विभाग ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था इसके बाद केजरीवाल एलजी से समय लेकर आज उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ट्रांसफ़र-पोस्टिंग के मुद्दे पर कोई बात नहीं बनी. एलजी अनिल बैजल सर्विसेज़ पर AAP की मांग से असहमत हैं. सूत्रों के मुताबिक एलजी ने केजरीवाल से कहा कि जब तक कोर्ट अलग से नहीं कहता वो सर्विसेज़ विभाग को सरकार के हवाले नहीं कर सकते.
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दिल्ली में अधिकारों को लेकर खींचतान अब ख़त्म होगी?
दिल्ली को राज्य तो नहीं मिला मगर कौन राज करेगा उसका हिसाब आज साफ हो गया. लेफ्टिनेंट गवर्नर के सहारे दिल्ली सरकार न चलने देने का जो खेल दो साल से चला है, उस खेल को सही ठहराने के तमाम तर्कों के कंकाल आपको टीवी चैनलों के आर्काइव में मिल जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से भले कुछ न बदले ऐसा कहने वाले वही कह सकते हैं, जिन्हें अब भी भरोसा है कि कभी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की चाल से तो कभी गवर्नर के बहाने दिल्ली में खेल अब भी खेला जाएगा. फिर भी लंबे समय के लिए दिल्ली के संवैधानिक आसमान पर छाई धुंध छंट गई है. अब दिल्ली का वक्त इस सवाल को लेकर बर्बाद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर.
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नारायणसामी को उम्मीद - तौरतरीके बदलेंगी किरण बेदी, यह फैसला पुडुचेरी पर भी लागू होता है
उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ विवाद में शामिल पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने निर्वाचित सरकार की शक्तियों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह फैसला इस केंद्र शासित प्रदेश पर भी 'पूरी तरह लागू' होता है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने चेतावनी दी कि अगर उपराज्यपाल ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार काम नहीं किया तो वह अवमानना की याचिका दायर करेंगे.
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नेता लड़ रहे, लेकिन जिम्मेदार कौन? कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली में सियासत जारी
Delhi Coaching Centre Flood: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत हो गई. अब इस मामले पर जमकर सिसायत हो रही है.
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"देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है": केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आयोजित महारैली में दिल्ली CM केजरीवाल
Aam Aadmi Party: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में कहा कि हम इस अध्यादेश को खारिज करवाकर रहेंगें. हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाकर रहेंगे. पूरे देश में हम घूम रहे हैं.
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केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी
दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.
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केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच इन 4 मुद्दों पर टकराव
केजरीवाल, जो पहले ही केंद्र सरकार के उनके डिप्टी को टारगेट करने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, ने कहा, "पिछले कई छापों में भी कुछ नहीं निकला था और कुछ नहीं निकलेगा." दिल्ली के सीएम ने कहा कि सीबीआई की छापामारी उनके मंत्रियों के अच्छे प्रदर्शन का परिणाम हैं. इस काम की वैश्विक स्तर पर भी प्रशंसा हो रही है.
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रोहिंग्याओं को बसाने को लेकर AAP के साथ-साथ VHP भी बरसी केंद्र सरकार पर...
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा. ये घोषणा करते ही जहां आप ने बीजेपी पर हमला बोला. वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक पत्र लिख डाला.
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चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के लिए सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में उठाया बड़ा कदम
पंजाब सरकार चंडीगढ़ में लागू केंद्रीय सेवा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव आई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू किए जाने पर प्रस्ताव पेश किया.
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Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.
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LG ने दिल्ली सरकार को बिना बताए किए तीन अफसरों के ट्रांसफर, 'आप' ने कही यह बात...
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर से शक्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है. ताजा विवाद एलजी अनिल बैजल द्वारा तीन आईएएस अफसरों के तबादले के बाद उपजा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराज्यपाल का अधिकार भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित करने के फैसले के कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ है.
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दिल्ली में केजरीवाल सरकार है!
बेशक केजरीवाल इस लड़ाई को काफी हद तक जीतने के लिए बधाई के पात्र हैं लेकिन बधाई के सबसे बड़े पात्र दिल्ली के वो आम लोग हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में वोट डालकर सरकार चुनी.
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राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर केजरीवाल-एलजी के अलग सुर, फिर फंस सकती है योजना
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वपूर्ण राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बयान अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं.
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अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद LG अनिल बैजल ने ट्वीट कर कही यह बात...
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उन्हें अपना सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया. बैजल ने ट्वीट किया, "केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की. उन्हें संविधान के अनुसार दिल्ली के समग्र विकास और सुशासन के हित में अपने निरंतर समर्थन और सहयोग का भरोसा दिया."
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केंद्र की मोदी सरकार को शिवसेना की सलाह, अरविंद केजरीवाल को काम करने दें...
शिवसेना ने कहा कि केंद्र को दिल्ली में 'आप' सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काम करने की इजाजत देनी चाहिए. दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने के बाद शिवसेना का यह बयान आया है. शिवसेना ने कहा कि एलजी और आप सरकार के बीच तकरार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि चाहते तो उप राज्यपाल को नियंत्रित कर सकते थे. शीर्ष न्ययालय ने दो दिन पहले एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एलजी निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं और वह बाधक नहीं बन सकते हैं.
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LG से मिलने के बाद बोले केजरीवाल - अगर केंद्र सरकार SC का ऑर्डर नहीं मानेगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी
ट्रांसफर-पोस्टिंग के मसले पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव अब भी जारी है. कल सर्विसेज़ विभाग ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था इसके बाद केजरीवाल एलजी से समय लेकर आज उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ट्रांसफ़र-पोस्टिंग के मुद्दे पर कोई बात नहीं बनी. एलजी अनिल बैजल सर्विसेज़ पर AAP की मांग से असहमत हैं. सूत्रों के मुताबिक एलजी ने केजरीवाल से कहा कि जब तक कोर्ट अलग से नहीं कहता वो सर्विसेज़ विभाग को सरकार के हवाले नहीं कर सकते.
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दिल्ली में अधिकारों को लेकर खींचतान अब ख़त्म होगी?
दिल्ली को राज्य तो नहीं मिला मगर कौन राज करेगा उसका हिसाब आज साफ हो गया. लेफ्टिनेंट गवर्नर के सहारे दिल्ली सरकार न चलने देने का जो खेल दो साल से चला है, उस खेल को सही ठहराने के तमाम तर्कों के कंकाल आपको टीवी चैनलों के आर्काइव में मिल जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से भले कुछ न बदले ऐसा कहने वाले वही कह सकते हैं, जिन्हें अब भी भरोसा है कि कभी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की चाल से तो कभी गवर्नर के बहाने दिल्ली में खेल अब भी खेला जाएगा. फिर भी लंबे समय के लिए दिल्ली के संवैधानिक आसमान पर छाई धुंध छंट गई है. अब दिल्ली का वक्त इस सवाल को लेकर बर्बाद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर.
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नारायणसामी को उम्मीद - तौरतरीके बदलेंगी किरण बेदी, यह फैसला पुडुचेरी पर भी लागू होता है
उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ विवाद में शामिल पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने निर्वाचित सरकार की शक्तियों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह फैसला इस केंद्र शासित प्रदेश पर भी 'पूरी तरह लागू' होता है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने चेतावनी दी कि अगर उपराज्यपाल ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार काम नहीं किया तो वह अवमानना की याचिका दायर करेंगे.
