'Central Vista Project'

आग लगने के कारण चारों ओर धुएं का गुबार नजर आ रहा था. हालांकि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं फायर बिग्रेड ने पूरी तरह आग पर काबू पा लिया. फिलहाल इस अग्निकांड में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

जस्टिस विनीत सरन ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में आराम से चल भी नहीं सकते. गलियारे का भीड़ भाड़ वाला माहौल बेहद डरावना होता है. लिहाजा सरकार को अगर योजना के लिए समय चाहिए तो हम चार हफ्ते नहीं बल्कि तीन महीने दे रहे हैं. अब 20 जुलाई को हम इस मामले में सुनवाई करेंगे. उससे पहले आप इस समस्या के समाधान के लिए ठोस परियोजना लेकर आएं . याचिकाकर्ता अर्धेंदुमौली प्रसाद ने कहा कि ये सही है कि सॉलिसिटर जनरल यहां मौजूद हैं.

प्रस्‍तावित चार मंजिला इमारत करीब 13 एकड़ के क्षेत्र में फैली होगी.राष्‍ट्रपति भवन के बेहद नजदीक इस प्रोजेक्‍ट के पहले, इस साल देश के 75वें स्‍वाधीनता समारोह तक पूरे होने की उम्‍मीद थी हालांकि  बाद में डेडलाइन अक्‍टूबर माह रखी गई है. 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि ये राष्ट्रीय महत्व वाला प्रोजेक्ट है और इसके निर्माण कार्य में प्रदूषण  संबंधी सभी उपाय किए गए हैं. केंद्र ने कहा है कि नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा मार्ग राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं.

पिछले करीब एक महीने से दिल्ली व आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पाई गई, जिसके बाद इसमें सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिनमें से कंस्ट्रक्शन के काम को कुछ दिनों के लिए बंद करना एक अहम कदम है.

पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न परियोजना कार्यों का निर्बाध एकीकरण हो और प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पूरी हो. कमेटी लागत के संबंध में भी उचित कार्य करेगी. कमेटी को यह भी सुनिश्चित करना है कि काम की गुणवत्ता में उच्च मानकों को बनाए रखा जाए.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूमि उपयोग में अवैध परिवर्तन की अधिसूचना से दिल्ली के निवासियों को सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए उपलब्ध सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अत्यधिक क़ीमती खुले और हरे भरे स्थान से वंचित कर दिया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

सिब्बल ने कहा, ''मोदी युग के साथ समस्या यह है कि वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए हम मुश्किल में हैं.'' कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नारे ''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'' के विपरीत, वास्तव में हमारे पास ''अधिकतम सरकार, शून्य शासन'' है.

पीएम मोदी को कई तस्वीरों में 971 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले संसद भवन की निर्माण स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए देखा गया. निर्माण 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है. उन्होंने निर्माण स्थल पर लगभग एक घंटा समय बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का खुद निरीक्षण किया.

मंत्रालय के करीब 7,000 अधिकारियों के नए कार्यालय अब मध्य दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और चाणक्यपुरी के पास अफ्रीका एवेन्यू में स्थित होंगे.