'Calcutta High court'

याचिकाकर्ता के वकील फिरदौर शमीम ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल ने भर्ती परीक्षा में 77 अंक हासिल किए थे, जबकि मंत्री की बेटी को केवल 61 अंक मिले, फिर भी उनके मुवक्किल की नियुक्ति नहीं हुई.

विरोध प्रदर्शन में शामिल एक वकील कौस्तव बागची ने कहा कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री एक ऐसी संस्था की ओर से पेश हो रहे हैं, जिसके द्वारा शेयरों की खरीद पर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा आपत्ति की जा रही है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के हंसखली में एक नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार और उसके परिणामस्वरूप हुई मौत के मामले की जांच को मंगलवार को राज्य पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया ताकि ‘निष्पक्ष जांच’ हो सके. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं है और कोई मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं है, यह तथ्य पूरी घटना को दबाने और साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश का संदेह पैदा करता है.

याचिका में दावा किया गया था कि यह मामला बोगतुई गांव में नौ लोगों की हत्या से जुड़ा है, जिन्हें 21 मार्च को उनके घरों में कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था.

मामले में आलोक कुमार सरकार, तत्कालीन उप निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय (जीए), पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस और अन्य के खिलाफ केस दर्ज है. यह मामला  ग्रुप-डी स्टाफ के पदों की भर्ती में घोटाले से संबंधित है,

बंगाल के बीरभूम में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के विरोध में आठ लोगों को जिंदा जलाने के बाद राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह गुरुवार को जिले का दौरा करेंगी. वहीं भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए आरोपियों को बचाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि बीरभूम जैसी हिंसा में महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. मामले का संज्ञान लेते हुए, रेखा शर्मा ने पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है.

कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) के निर्देशानुसार अनीस खान (Anees Khan) की रहस्यमय ढंग से हुई मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल को दूसरी बार शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकालने के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा.

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल के नौ सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि मौजूदा गर्भावस्था से जन्मे बच्चे के जीवित रहने या सामान्य जीवन जीने की संभावना बहुत कम है.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की पीठ ने 13 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में 48 घंटे के भीतर निर्णय ले.एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि एसईसी को राज्य में कोविड-19के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखना होगा. साथ ही पीठ ने कहा कि उत्तर 24 परगना जिले और चंदननगर कस्बे में संक्रमण के काफी मामले हैं.