कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद यदि उनकी पार्टी असम में सत्ता में आती है, तो संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को ‘‘अमान्य करने के लिए’’ राज्य में एक नया कानून लाया जाएगा. प्रियंका ने तेजपुर में एक जनसभा के दौरान ‘पांच गारंटी’ अभियान की शुरूआत की और कहा, ‘‘यदि उनकी पार्टी को (जनता ने) इस पूर्वोत्तर राज्य में सरकार बनाने का मौका दिया, तो पूरे राज्य में ‘गृहिणी सम्मान’ के रूप में गृहिणियों को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे और सभी परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.’’

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा नेता देश भर में घूम-घूम कर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन असम में आते ही वे इस पर चुप्पी साध लेते हैं.

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एनिमेशन के जरिए बताया कि दंगा अचानक नहीं हुआ था. उसे एक प्लानिंग के तहत भड़काया गया था. दंगा करने के लिए उपद्रवियों ने पहले से ही हथियारों के लिए इंतजाम कर लिए थे. एनिमेशन में दिखाया गया कि उपद्रवियों के पास हथियार थे. पुलिस ने यह भी दावा किया की एक वर्ग विशेष के लोग पहले से प्लानिंग कर दूसरे वर्ग विशेष के लोगों के इलाके में बढ़ रहे थे. हिंसा करने के लिए सीसीटीवी पहले से ही खराब कर दिए गए थे. जिसके बाद वहां जमकर आगजनी की गई और काफी जान-माल को भी नुकसान पहुंचाया गया.

Delhi Riots: बीते साल फरवरी के महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली बेहद भयानक दंगे की गवाह बनी. यह दंगे 11 पुलिस थानों के इलाकों में हुए. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के मुताबिक दंगों की शुरुआत चक्काजाम से की गई, जिसकी कमान एंटी सीएए (CAA) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन करने वाले संभाल रहे थे. ये प्रदर्शन हौजरानी, जामा मस्जिद, दरियागंज, सीलमपुर,नबी करीम, सदर बाजार जैसे इलाकों में चल रहे थे, जहां मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है. दंगों की शुरुआत 23 फरवरी 2020 से हुई और 25 फरवरी की शाम को शांति हुई. इन दंगों में 53 लोग मारे गए जबकि 1811 लोग घायल हुए. बड़े पैमाने पर निजी  और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ.

CAA विरोधी धरने के दौरान ही 23 फरवरी की शाम को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे जिसमें कई जानें गईं, मकान, दुकान, कार,रिक्शा आदि को नुकसान भी पहुंचा.दिल्ली सरकार ने दंगों के दौरान जान गवाने वाले लोगों के परिवारों और दंगों का दर्द झेलने वाले लोगों को मुआवज़े का ऐलान किया था जिसके तहत अब तक 26 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है.

CAA कानून के ज़रिए देशभर से अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात करने वाली बीजेपी के ही उत्तरी मुम्बई माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष पर बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप लगा है.

भाजपा और आरएसएस पर असम को विभाजित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी असम समझौते के हर सिद्धांत की रक्षा करेगी और अगर राज्य में सत्ता में आती है तो कभी भी संशोधित नागरिकता कानून लागू नहीं करेगी.

अमित शाह ने पिछले दिनों घोषणा की है कि कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होने के बाद CAA लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक बार फिर इस कानून को लेकर अपना रुख दोहराया है.

Anti-CAA Protest: नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका में ही एक और अर्जी लगाई थी. महिलाओं ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंदोलन को लेकर अक्टूबर, 2020 में जो आदेश दिया गया, उसपर फिर से सुनवाई की जाए.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मातुआ समुदाय सहित सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार कोविड-19 का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगी.