'CAA'

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संशोधित नागरिकता अधिनियम देश का कानून है. कोई इसे रोक नहीं सकता, हम इसे लागू करेंगे. पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी.

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए अजय मिश्रा टेनी  ने सीएए के नियमों को तैयार करने में देरी पर मटुआ समुदाय के डर को दूर करने की कोशिश की.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने रविवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी गई. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के दस महीने बाद यह नियुक्ति हुई.

याचिकाकर्ता बृंदा करात की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने भाषणों की जानकारी देते हुए कहा कि यह लोगों को सबसे जघन्य प्रकार की हिंसा में शामिल होने का आह्वान कर रहा है.

9 फरवरी को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एनआईए को गोगोई और तीन अन्य के खिलाफ मामले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी थी. उच्च न्यायालय ने यह फैसला एनआईए की अपील पर सुनाया जिसमें चारों आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत से क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी गई थी.

जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज  मित्तल की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी और आदेश दिया कि तब तक गोगोई को हिरासत में ना लिया जाए. दरअसल गोगोई और तीन अन्य पर दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों और CAA के खिलाफ भाषणों और माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के संबंध में अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था. 

दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शरजील इमाम पर चल रहा है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है, अभी तक इस मामले में शरजील को जमानत नहीं मिली है.

नागरिकता संसोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. हालांकि, इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम नहीं बनाये हैं.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक और मामले में केंद्र को जवाब दिया है. इसने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर बयान देने वाले एडवोकेट को भी जज बनाने की सिफारिश दोहराई. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन को नियुक्त करने की पिछले साल की सिफारिश दोहराई है.