'Bilkis Bano Case'

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों में दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो की याचिका पर गुजरात सरकार के उसे मुआवजा, नौकरी और घर देने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो हफ्ते के भीतर 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने के आदेश दिए हैं. बिलकिस बानो की ओर से कहा गया है कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है. बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था. गुजरात सरकार से कहा था कि वह नियमों के मुताबिक बिलकिस बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास भी मुहैया कराए.

2002 गुजरात दंगा की पीड़िता बिलकिस बानो को मिलेगा 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

2002 के गुजरात का बिलकिस बानो रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि केस में सजायाफ्ता पुलिसवाले व डॉक्टर काम कैसे कर सकते हैं?

2002 के गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.  सुप्रीम कोर्ट ने जांच में गड़बड़ी और सबूत छिपाने के दोषी करार पुलिस अफसर आरएस भगोरा, चार अन्य पुलिस अफसर व दो डाक्टरों की याचिका खारिज की.

2002 में गुजरात दंगों के दौरान 19 साल की बिलकिस का बलात्कार किया गया. उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती थीं. अपराधियों ने बिलकिस के परिवार के लोगों की हत्या कर दी थी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा है. सभी आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी देने की सीबीआई याचिका भी खारिज कर दी है.