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MP की सरकारी योजनाओं में 2100 करोड़ का NPA: कर्ज लेकर भूल गए लोग, पर लाड़ली बहनों ने पेश कर दी मिसाल
Ladli Behna Loan Success: मध्यप्रदेश की सरकारी योजनाओं में इस समय एक बड़ा असंतुलन देखने को मिल रहा है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जहां ग्रामीण महिलाएं अपना कर्ज चुकाने में सबसे आगे हैं, वहीं कई बड़ी सरकारी योजनाएं बैंकों के लिए भारी घाटे का सौदा साबित हो रही हैं.
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सिर्फ 3 EMI चूके और हाथ से गया 1.2 करोड़ का फ्लैट, बैंक ने 60 दिन में नीलाम किया घर! बेंगलुरु का किस्सा वायरल
बेंगलुरु में एक व्यक्ति के 3 EMI चूकने पर 1.2 करोड़ का फ्लैट नीलाम होने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानिए पूरा मामला, उठते सवाल और इससे मिलने वाली अहम सीख.
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PNB में एक और लोन फ्रॉड सामने आया, किसने की 2400 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी?
श्रेय ग्रुप की इन दोनों कंपनियों पर एक समय में कुल मिलाकर करीब 32,700 करोड़ रुपये का कर्ज था. उस दौरान इन कंपनियों का नियंत्रण कोलकाता स्थित कनोरिया परिवार के पास था, जो इनके प्रमोटर थे.
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बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.
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बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.
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बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली
सरकार ने बताया है कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये का एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी.
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RBI का बड़ा फैसला, अब बैंक लोन न चुकाने वालों को मनमाने तरीके से नहीं कर पाएगा डिफॉल्टर घोषित
RBIने सभी ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को साफ कह दिया है कि किसी भी बकायदार को एक तरफा डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकेगा. उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा.
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.
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सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नहीं होगी नीलामी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई-ऑक्शन नोटिस लिया वापस
Sunny Deol Bungalow Auction: रविवार को नोटिस में कहा गया है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत नीलामी को रोकने के लिए देओल परिवार अभी भी बैंक के साथ अपने बकाया लोन का निपटान कर सकता है.
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Credit Suisse Group के संकट से अमीर भारतीयों की क्यों बढ़ी परेशानियां?
बीते कुछ समय से Credit Suisse बैंक लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है. शेयरों की कीमत में लगातार आ रही कमी के चलते बैंक के शेयरहोल्डर्स भी इसका साथ छोड़ने लगे हैं.
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