दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामले और लागू पाबंदियों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कांफ्रेस कर देश की राजधानी में कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 से 15 दिन में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ा है. सीएम केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में यह चौथी लहर है, इससे पहले हमने सभी लहरों का बहुत अच्छे से मुकाबला किया और सब ठीक हो गया. मार्च के मध्य तक 200 से भी कम मामले रोजाना आने शुरू हो गए थे.

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज खुद हालात का जायजा लेने के लिए सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है और दूसरी ओर संक्रमण को फैलने से बचाने की जरूरत है, साथ ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की यह चौथी लहर है.

दिल्‍ली में कोरोना के केसों में हो रही वृद्धि के बीच दिल्‍ली सरकार में टीकाकरण की गति बढ़ाने का फैसला किया है. दिल्ली में अब चौबीसों घंटे टीकाकरण होगा. दिल्ली में वैक्सीनेशन गति बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है.

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तो में छूट देने और टीकाकरण की उम्र सीमा की बाध्यता हटाने की मांग की है.

एनसीटी कानून को लेकर केंद्र पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने संसद में कहा कि किसानों का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सजा दे रहे हैं. बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के लिए केजरीवाल की जान भी चले जाएं, हम किसी सजा से नहीं डरते.

देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे केसों के बीच मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्‍ली में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है. उन्‍होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस बारे में दिल्‍ली के लोगों की सलाह लेकर कोई फैसला किया जाएगा.

दिल्ली में कोरोनावायरस के नए मामलों में फिर तेजी दिख रही है. बुधवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,819 नए मामले सामने आए थे जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई थी.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में "सरकार" का मतलब उपराज्यपाल है और दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उनकी राय लेनी होगी. 

दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने जो बिल पास किया वो दिखाता है कि इनकी सरकार केजरीवाल सरकार के बारे में क्या सोच रही है. लोग अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में देख रहे हैं ऐसे में उनको (केजरीवाल को) रोकने के लिए बिल लाया गया है. उन्‍होंने कहा कि पिछले 6 साल में ऐसे काम भी हमने कर दिए जो कोई सोच नही सकता है.

दिल्ली में निर्वाचित सरकार के ऊपर इस केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि AAP इस बिल को चुनौती देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.