69000 Shikshak Bharti News

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  यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्यों नाराज हैं अभ्यर्थी? जानें पूरा विवाद

  69000 Shikshak Bharti: प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बेसिक एजुकेशन रूल1981 और रिज़र्वेशन रूल 1994 का उल्लंघन किया गया है. 

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  UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए 10 बड़ी बातें

  69000 UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई थीं. सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था.लेकिन अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) मामले में 37,339 पदों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी याचिका खारिज कर दी हैं. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर सुनाए गए फैसले के बारे में अहम बातें.

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  UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में अगले हफ्ते आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए डिटेल

  UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है. दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले का अगले हफ्ते फैसला सुनाया जा सकता है. बता दें कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. लेकिन अब इस मामले में जल्द ही अंतिम फैसला सामने आ सकता है.

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  69000 Shikshak Bharti: 31,661 पदों को भरने के आदेश के खिलाफ SC में दायर याचिका, UP सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग

  69000 UP Shikshak Bharti:  69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में UP सरकार के 31, 661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में BTC छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दाखिल की है. याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक SC का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था.

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  69000 शिक्षक भर्ती मामला : यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया

  यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा प्रश्रपत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने के डबल बेंच फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है.   गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था. 

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  UP Assistant Teacher Recruitment: सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, जानिए डिटेल

  UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकिया निरस्त करने व इसमें कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है. यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने अजय कुमार ओझा एवं अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर याचिकाकर्ताओं व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की सहमति से पारित किया.

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  UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

  UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला लगातार कोर्ट में उठाया जा रहा है. इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती से जुड़े प्रश्न पत्र और आंसर शीट को चेक करने के लिए यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. बता दें कि यूपी सरकार ने बीते 8 मई को शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित किया था.

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  यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती (Shikshak Bharti)का मामला : शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का 37339 पदों पर भर्ती को होल्ड करने का आदेश

  उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों द्वारा 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों पर भर्ती में रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को  37339 पदों को होल्ड करने का दिया आदेश दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था. लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए.  लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए.  इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए. अब इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी. 

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  69000 Teacher Recruitment: 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

  यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्‍य को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार को 6 जुलाई से अपने अपना जवाब दाखिल करना होगा.

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  Shikshak Bharti News : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल किया कैविएट

  69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है जहां उसने एक कैविएट दाखिल कर कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसे सुने कोई आदेश जारी न करे. सुप्रीम में कैविएट दाखिल कर यूपी सरकार ने यह कहा है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करें. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है.  

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  UP Shikshak Bharti : सीएम योगी का आदेश, एक हफ्ते में हो पूरी हो 69000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

  69000 Shikshak Bharti : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर 69000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षको की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है. इससे प्रदेश के विधालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे. यह भी स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी.

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  UP Shikshak Bharti Result : तैयार रहिए! किसी भी वक्त आ सकता है रिजल्ट, 69000 लोग बनेंगे सरकारी टीचर

  Shikshak Bharti Result : उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति पाने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 90 अंक लाने होंगे. कई डेढ़ सालों से कोर्ट में अटकी पड़ी भर्ती का रास्ता बुधवार को साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को यूपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि सामान्य वर्ग को 65 और आरक्षित वर्ग को 60 फीसदी अंक लाने होंगे.