5 Judges Appointed

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  SC कॉलेजियम ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए 5 नामों की सिफारिश की

  कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.

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  मिलिए उन 5 जजों से जिनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र ने दी हरी झंडी

  कॉलेजियम के नाम से जाने जाने वाले जजों के पैनल ने, जो सिफारिशें करता है, ने दिसंबर में हाई कोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए भेजे थे.

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  कोलेजियम ने की केंद्र सरकार से 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश 

  लिहाजा, इस पद पर नियुक्ति किए जाने की जरूरत है. कोलेजियम ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिश करते वक्त कोलेजियम को यह तथ्य पता है कि न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल बंबई उच्च न्यायालय से हैं और अप्रैल 2019 में उन्हें सेवानिवृत होना है. इस सिलसिले में कोलेजियम ने प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उस प्रावधान पर अमल किया है जिसमें किसी न्यायाधीश की सेवानिवृति में एक वर्ष या इससे कम समय शेष रहने पर उन्हें उन्हीं के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है.

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  इलाहाबाद और कलकत्ता हाईकोर्ट में 24 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

  विधि मंत्रालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 19, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचनाएं जारी कीं.

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  सुप्रीम कोर्ट में की गई पांच जजों की नियुक्ति, राष्ट्रपति ने मुहर लगाई

  राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति के फैसले पर मुहर लगा दी है. मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय किशन कौल, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के नए जज होंगे. पांचों जज 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में शपथ ले सकते हैं.

• नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

  नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के 48 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठी तो जरूर लेकिन बेंच को हेड कर रहे जस्टिस ए आर दवे ने मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया क्योंकि वो कमिशन के हिस्सा हैं।

• पांच जजों की संविधान पीठ करेगी 15 अप्रैल से राष्ट्रीय न्यायिक नि‍युक्ति आयोग पर सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों के लिए बीस साल से चली आ रही कोलीजियम व्यवस्था को खत्म करने वाले राष्‍ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ बना दी गई है।