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मर्दों पर कितनी गहरी दहेज कानून की फांस? जानें क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहता है इसमें बदलाव
- Wednesday December 11, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
सुप्रीम कोर्ट समते देश की कई अदालतों ने कई बार धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है. अदालतों का कहना है कि इस कानून में सुधार का काम संसद को करना चाहिए, जिससे इस कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके.
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ndtv.in
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"कुछ लोगों ने कानूनी आतंकवाद फैलाया": दहेज कानून के दुरुपयोग पर कलकत्ता हाई कोर्ट
- Tuesday August 22, 2023
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, Translated by: तिलकराज
कोर्ट ने कहा- धारा 498ए का प्रावधान समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए लागू किया गया है. लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि उक्त प्रावधान का दुरुपयोग करके नया कानूनी आतंकवाद फैलाया जाता है.
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IPC 498 A पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: दहेज प्रताड़ना मामले में गिरफ्तारी हो या नहीं, अब फिर पुलिस करेगी तय
- Friday September 14, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
498 A दहेज प्रताड़ना मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के DGP इस मुद्दे पर पुलिस अफसरों व कर्मियों में जागरुकता फैलाएं और उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो सिद्धान्त दिया है वो क्या है.
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सुनंदा पुष्कर मामला: दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को बनाया आरोपी, दायर की 3000 पन्नों की चार्जशीट
- Monday May 14, 2018
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 यानि आत्महत्या के लिए उकसाना और 498A वैवाहिक जीवन मे प्रताड़ना के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया है.
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दहेज प्रताड़ना में सीधी गिरफ्तारी पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- Monday April 23, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
498 A दहेज प्रताड़ना केस में सीधे गिरफ्तारी पर रोक के दो जजों की बेंच के फैसले को पलटा जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है.
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कोर्ट ने कहा- धारा 498ए का प्रावधान समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए लागू किया गया है. लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि उक्त प्रावधान का दुरुपयोग करके नया कानूनी आतंकवाद फैलाया जाता है.
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498 A दहेज प्रताड़ना मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के DGP इस मुद्दे पर पुलिस अफसरों व कर्मियों में जागरुकता फैलाएं और उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो सिद्धान्त दिया है वो क्या है.
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