2014 का अध्यादेश

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  लगातार तीसरे साल बिना 'जल्लीकट्टू' के मनेगा ओणम का त्यौहार

  जल्लीकट्टू का पारम्परिक खेल इस बार भी ओणम के त्योहार के दौरान तमिलनाडु में दिखाई नहीं देगा. बैलों पर अत्याचार की शिकायत के बाद 2014 से जल्लीकट्टू पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है. बुधवार को तमिलनाडु से आए एआईडीएमके सांसदों ने दिल्ली में पर्यावरण मंत्री अनिल दवे से मुलाकात की और मांग की कि अदालती रोक को देखते हुए सरकार इस बारे में अध्यादेश लाए. लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अदालत का फैसला आने तक वह कुछ नहीं करेगी.

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  चुनावी वादों की तक़दीर बदल रहे हैं सैनिक और किसान

  31 दिसंबर 2014 की रात भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन का अध्यादेश आठ महीने बाद 30 अगस्त 2015 को मृत घोषित कर दिया गया।

• भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा जारी करेगी केंद्र सरकार

  राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से सदन में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कड़े विरोध का सामना कर रही सरकार ने आज उच्च सदन के सत्रावसान का और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश को दुबारा जारी करने का फैसला किया जिसकी अवधि पांच अप्रैल को समाप्त हो रही है।

• आइए समझें अंतर भूमि अधिग्रहण कानून 2014 और मोदी सरकार के अध्यादेश में

  आइए समझें अंतर भूमि अधिग्रहण कानून 2014 और मोदी सरकार के अध्यादेश में 2013 का क़ानून, निजी प्रोजेक्ट के लिए 80%, PPP के लिए 70% लोगों की सहमति ज़रूरी।

• कैबिनेट ने राहुल की दिलचस्पी वाले विधेयकों पर अध्यादेश नहीं लाने का फैसला किया

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की दिलचस्पी वाले भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों पर अध्यादेश लाने के रास्ते को खारिज कर दिया है। हालांकि उसने जाट समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में हुए बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी।

• करात ने राष्ट्रपति से कहा, अध्यादेशों पर हस्ताक्षर नहीं करें

  भ्रष्टाचार निरोधक विधेयकों के लिए अध्यादेश के रास्ते का विरोध करते हुए माकपा ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर कहा कि अध्यादेश लाना लोकतंत्र विरोधी और पक्षपातपूर्ण कवायद है।