
एआईडीएमके के सांसदों ने नई दिल्ली में बुधवार को पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे से मुलाकात की.
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बैलों पर अत्याचार की शिकायत के बाद 2014 से कोर्ट ने लगा रखी रोक
एडीएमके सांसदों ने सरकार से की अध्यादेश लाने की मांग
पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने कहा, कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करें
लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और एआईडीएमके नेता थंबीदुरई ने कहा, "यह त्यौहार हमारी संस्कृति का हिस्सा है. इस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं. हम यहां सरकार से मांग करने आए हैं कि वह कोशिश करे कि इस साल ओणम के त्यौहार में जल्लीकट्टू हो सके."

केंद्र सरकार ने कहा है कि अदालत का फैसला आने तक वह कुछ नहीं करेगी. अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत ने इस बारे में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने कहा कि "मामला अदालत में होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं. मुझे विश्वास है कि कोर्ट ऐसा फैसला सुनाएगा ताकि त्यौहार पारम्परिक तरीके से मनाया जा सकेगा लेकिन कोर्ट का फैसला आने तक हमें इंतजार करना होगा."
केंद्र सरकार ने मामले में यूपीए सरकार को दोषी ठहराया है. पर्यावरण मंत्री ने ट्वीट कर कहा - सारी समस्या की जड़ यूपीए सरकार है जिसने 2011 में बैलों को प्रतिबंधित जानवरों की सूची में शामिल किया.
The mother of problem is the Congress-led UPA government which included bulls in performing list in 2011.
— Anil Madhav Dave (@anilmdave) January 11, 2017
उधर दिल्ली आए तमिलनाडु के सांसद इस बारे में प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी.
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