कोयला आपूर्ति

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  कोल इंडिया का उत्पादन अप्रैल में 7.7 प्रतिशत बढ़कर 5.76 करोड़ टन पर

  दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के कोयला उत्पादन में अप्रैल में 7.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही कोल इंडिया की विभिन्न उपयोगकर्ताओं को कोयले की आपूर्ति भी बेहतर रही है. कोल इंडिया ने बयान में कहा कि उसने अप्रैल में ‘ओवरबर्डन रिमूवल’ (ओबीआर) यानी में एक साल पहले के इसी महीने की तुलना में 31 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की है.

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  Coal India Limited पावर सेक्टर की कोयला मांग को पूरा करने के लिए तैयार

  कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत का योगदान है. यह बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की प्रमुख आपूर्तिकर्ता है.

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  गर्मी में रिकॉर्ड मांग को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने बिजलीघरों से पूरी क्षमता पर काम करने को कहा

  बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला आधारित बिजलीघरों से 16 मार्च से 15 जून तक पूर्ण क्षमता पर काम करने को कहा है. इस साल बिजली की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है. विद्युत अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्पादन और आपूर्ति के लिये जारी आदेश 16 मार्च, 2023 से 15 जून, 2023 के लिये है. यह नोटिस आयातित कोयले का उपयोग करने वाले 15 बिजलीघरों को भेजा गया है.

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  दिसंबर में कोयला आधारित बिजली उत्पादन 15 प्रतिशत बढ़कर 9,844 करोड़ यूनिट हुआ: मंत्रालय

  देश में एक-चौथाई बिजली की आपूर्ति (Power Supply) नेशनल थर्मल पावर प्लांटयानी एनटीपीसी (NTPC) करती है. पिछले दिनों  कंपनी ने कहा था कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन देश में बिजली आपूर्ति की रीढ़ है.

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  Coal India को चालू वित्त वर्ष में 70 करोड़ टन उत्पादन लक्ष्य पार करने का भरोसाः चेयरमैन

  चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2022 तक कोल इंडिया (Coal India) ने 16 फीसदी की वृद्धि के साथ करीब 47.9 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया और कोयला लदान (Coal Loading) 50.8 करोड़ टन रहा था.

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  अभी थमा नहीं है बिजली संकट, 2015 के बाद पहली बार भारत करने जा रहा 'कोयला आयात' : रिपोर्ट

  बिजली मंत्रालय ने 28 मई को लिखे पत्र में कहा है, "कोल इंडिया गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) के आधार पर कोयले का आयात करेगी ताकि सरकारी ताप विद्युत संयंत्रों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (IPPs) के उसकी आपूर्ति की जा सके." यह चिट्ठी सभी हितधारकों, कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष सहित केंद्र और राज्य के शीर्ष ऊर्जा अधिकारियों को भेजी गई है.

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  राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया

  महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

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  कोयले की कमी के चलते दिल्ली में हो सकती है बत्ती गुल: मेट्रो, अस्पतालों की बिजली आपूर्ति पर भी संकट

  दिल्ली सरकार के मुताबिक NTPC दादरी-2 में 1 दिन का कोयला बचा है जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है.

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  कोयला संकट पर PMO में समीक्षा बैठक: अब तक की 10 अहम बातें

  देशभर के थर्मल पॉवर स्टेशनों में कोयले की कमी और व्यापक बिजली कटौती कीआशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने निर्बाध बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा दिलाया है. मामले पर मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी स्थिति की समीक्षा की और संबंधित पक्षों के साथ समाधान पर चर्चा की.

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  'पर्याप्त कोयले की आपूर्ति होगी' : बिजली कटौती की आशंकाओं के बीच बोली सरकार

  कोयला मंत्री ने कहा, हम पूरे देश को आश्वासन देना चाहते हैं कि जरूरत के मुताबिक कोयला उपलब्ध कराया जाएगा.

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  कोयला संकट नहीं हैं तो हमें आधी बिजली क्यों दे रहा केंद्र, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने पूछा सवाल

  सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली को तो केंद्र के अधीन एनटीपीसी (NTPC) से आधी बिजली ही मिल रही है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) भी देश में कोयला आपूर्ति की आज समीक्षा करने वाला है. 

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  बिजली संकट : पीएमओ देश में कोयला आपूर्ति की आज समीक्षा करेगा, सूत्रों ने दी जानकारी

  Coal shortage : ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मंत्रालय के अफसरों और निजी कंपनियों के साथ बैठक कर चुके हैं. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा था कि देश में कोई बिजली संकट नहीं है और न ही होने दिया जाएगा.

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  पूरे देश में बिजली की स्थिति ''बहुत गंभीर'' : अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में बिजली की स्थिति (Power Crisis) ‘बेहद नाजुक’ है, जबकि उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस-आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है, क्योंकि एनटीपीसी (NTPC) ने शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है.

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  कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें

  दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्‍यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.

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  कोयला संकट पर पैनिक क्रिएट करने पर मीटिंग में ही बिफरे ऊर्जा मंत्री, अधिकारी की लगाई क्लास

  आर के सिंह ने बताया कि GAIL के भी CMD मीटिंग में आए थे. उन्होंने कहा कि मीटिंग में गेल के सीएमडी को बवाना प्लांट को गैस की आपूर्ति करते रहने को कहा गया है, भले ही कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू न हुआ हो. मंत्री ने बताया कि  बवाना प्लांट को जितनी गैस की जरूरत होगी, उतनी गैस मिलती रहेगी.