आयकर कानून

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  कैप्‍टन अमरिंदर की 'सीक्रेट' फाइलों का राज खोलेगी ईडी! हाईकोर्ट ने दी मंजूरी 

  आयकर विभाग ने इस मामले में अमरिंदर और रणइंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आयकर कानून की धारा 277 और आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं.

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  ITR फाइलिंग में देरी पर भी रिफंड मिलेगा, ग्रेच्युटी-पेंशन में राहत, जानें नए आयकर कानून की बारीकियां

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि इसमें कोई नई कर दर नहीं जोड़ी गई है. इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना है.

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  लोकसभा में पारित हुआ आयकर विधेयक 2025, कल तक के लिए स्‍थगित हुई सदन की कार्यवाही

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्‍वनिमत से पारित कर दिया.

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  टैक्स छूट पाना आसान-मुकदमेबाजी कम होगी...न्यू इनकम टैक्स बिल कल संसद में होगा पेश, करदाताओं को राहत

  New Income Tax Bill 2025: सरकार नया आयकर कानून संसद में पेश करने जा रही है. इससे करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा.

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  ब्लैक मनी से कार-घर खरीदने वालों पर शिकंजे की तैयारी, जानिए आयकर विभाग का FB, Instagram वाला प्लान

  Income Tax Bill 2025: आयकर विभाग सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की वैध-अवैध कमाई पर नजर रखने वाली है. आयकर विभाग एक नया कानून लाने जा रही है. जिससे इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी. जानिए इनकम टैक्स के नए कानून की पूरी डिटेल्स.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल 2025

  आपको बता दें कि बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय इस बात का ऐलान किया था कि केंद्र सरकार नए आयकर बिल को जल्द ही लेकर आ रही है. साथ ही बताया गया था कि इस नए कानून में कई अहम बदलाव भी किए गए हैं.

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  नया Income Tax बिल सोमवार को हो सकता है पेश, 10 बड़े बदलाव की उम्मीद, आपको क्या होगा फायदा?

  New Income Tax Bill: नया इनकम टैक्स बिल टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है और टैक्स सिस्टम को पहले से ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और झंझट-मुक्त बना सकता है. 

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  Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव

  सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.

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  Income Tax Refund: ITR प्रोसेस हो गया है लेकिन रिफंड नहीं मिला? जानें ITR Processing की आखिरी तारीख

  Income Tax Refund Pending: आयकर कानून आयकर विभाग को उस आकलन वर्ष (Assessment Year) के अंत तक ITR को प्रोसेस करने की अनुमति देता है जिसके लिए ITR जमा किया गया था.

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  आप घर में कितना सोना रख सकते हैं? क्या बेचने पर भी लगेगा टैक्स? जानें क्या है नियम

  Gold Storage at Home:भारत सरकार के आयकर कानून (Income Tax Rules) के तहत घर में सोना यानी गोल्ड रखने के लिए एक लिमिट (Gold Storage Limit in India) तय की गई है.

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  आयकर कानून के प्रावधानों के तहत कांग्रेस से 135 करोड़ रुपये की वसूली: सूत्र

  सूत्रों ने कहा कि विशेष रूप से अप्रैल 2019 में तलाशी अभियानों के दौरान आयकर विभाग ने जो आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, उसके आधार पर चुनावी प्रक्रिया में नकदी के व्यापक उपयोग का पता चला.

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  5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाले जीवन बीमा से मिलने वाली रकम के लिए नियम तय

  आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना के लिए नियम तय किए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम (सोलहवां संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है.

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  1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं टैक्स के नियम, जानें अभी भी कैसे हो सकता है फायदा

  1 अप्रैल 2023 से आयकर नियमों में काफी बदलाव होने जा रहे हैं. वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 24-25) के लिए आयकर नियमों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा काफी बदलाव किए जा रहे हैं. बजट 2023-24 को प्रस्तुत करते हुए लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बदलावों से जुड़ी घोषणा की थी. साथ ही कुछ बदलावों को बजट के संसद में पास होने के बाद संशोधनों के माध्यम से भी बदला गया है. अब जब वित्त वर्ष 2022-23 को समाप्त होने के लिए केवल दो ही दिन बचे हैं ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम यह समझ लें कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं और अगर जरूरी हुआ तो अंतिम एक दिन में भी टैक्स बचाने के लिए कदम उठाया जा सकता है. एक अप्रैल से टैक्स रिजीम से लेकर टैक्स स्लैब तक में बदलाव हो रहे हैं. 

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  GST कानून को अपराध मुक्त किया जाए, व्यक्तिगत आयकर दरें घटाई जाएं: CII

  उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि सरकार को सुधार के अगले चरण में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग चक्र में तेजी आएगी. 

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  कांग्रेस की संपत्ति, खातों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

  आयकर विभाग (Income Tax Department) को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) की संपत्तियों और खातों की जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा है कि हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं लगता. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने को कहा.