टैक्स राहत

• 

  कर्नाटक की नई ड्राफ्ट शराब नीति: ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीयर पर ज्यादा टैक्स, जितनी महंगी शराब, उतना ज्यादा टैक्स

  कर्नाटक सरकार ने नई ड्राफ्ट शराब नीति लागू की है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा और कीमत के आधार पर टैक्स तय होगा. हाई‑स्ट्रेंथ और महंगी शराब पर ज्यादा शुल्क लगेगा, जबकि कुछ श्रेणियों को राहत दी गई है.

• 

  पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में आना चाहिए? ड्यूटी घटने के बाद राज्यों ने नहीं घटाया टैक्स

  केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपये प्रति लीटर कम की है, लेकिन राज्य सरकारें वैट नहीं घटा रही हैं, जिससे तेल कंपनियों के घाटे में कमी नहीं आई. ऐसे में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने की चर्चा है, ताकि टैक्स एकसमान हो और आर्थिक बोझ कम हो सके, जिससे तेल कंपनियों को राहत मिल सके.

• 

  पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से किसे होगा लाभ, आम लोगों पर कितना पड़ेगा असर?

  पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती से तेल कंपनियों को राहत मिलेगी और कीमतें फिलहाल स्थिर रह सकती हैं. हालांकि, इस फैसले का सरकार के राजस्व और आम लोगों के बजट पर भी असर पड़ेगा.

• 

  केंद्र ने घटाया पेट्रोल-डीजल पर टैक्स, लेकिन हिमाचल में ₹5 का नया 'सेस'! जानें अब आपकी जेब पर क्या होगा असर

  Excise Duty Cut on Petrol Diesel: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल पर ₹10 की राहत दी है, वहीं हिमाचल सरकार ने जनता पर बोझ डाल दिया है.

• 

  मिडिल-ईस्ट संकट के बीच सरकार का मास्टरस्ट्रोक, पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत, झूम उठे HPCL, BPCL और IOC के शेयर

  सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) को बड़ी राहत मिलेगी. अब कंपनियां अपने इस घाटे की भरपाई खुद कर सकेंगी और बिना कीमतों में बड़ा बदलाव किए बाजार में तेल की सप्लाई सामान्य रख पाएंगी.

• 

  अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती तो आम आदमी को देने पड़ते ज्यादा पैसे... पेट्रोल-डीजल पर राहत के मायने

  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के चलते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला आम नागरिकों को राहत देने और महंगाई को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लिया गया है.

• 

  3 साल तक कोई टैक्‍स नहीं! को-ऑपरेटिव से कमाई पर बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने बताया- आम आदमी और किसानों को कैसे होगा फायदा

  यदि आप किसी को-ऑपरेटिव के सदस्य हैं, तो अपनी पासबुक या एनुअल रिपोर्ट में ये देखें कि आपकी संस्था किसी 'नेशनल फेडरेशन' से संबद्ध है या नहीं. सरकार के इस 3 साल के टैक्स हॉलिडे का फायदा मुख्य रूप से उन्हीं डिविडेंड्स पर मिलेगा जो इन् बड़ी संस्थाओं के माध्यम से रूट होते हैं.

• 

  PRARAMBH 2026: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने शुरू की ये खास सुविधा, दूर होगा आपका हर कंफ्यूजन

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘प्रारंभ 2026’ अभियान और नया इनकम टैक्स पोर्टल 2.0 शुरू किया है. साथ ही नए टैक्स कानून को लोगों तक सरल तरीके से समझाने के लिए सरकार ने एक AI चैटबॉट 'कर साथी' बनाया है.

• 

  1 अप्रैल से घर, गाड़ी और गिफ्ट्स के टैक्स नियमों में क्या होगा बदलाव?, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानें हर एक बात

  New Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स नियमों के तहत सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिलेगी. बच्चों की एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंस, फ्री मील और कंपनी हाउसिंग के टैक्स वैल्यूएशन में बड़े बदलाव किए गए हैं.

• 

  इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत

  संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बड़े बदलाव की सिफारिश की है. समिति ने एक्सपर्ट लिटिगेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है.