स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी

• 

  Reliance Jio ने 5जी नीलामी में लगाई 88,078 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली

  जियो ने उम्दा माने जाने वाले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड समेत विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है. यह 6-10 किमी ‘सिग्नल’ दायरा प्रदान कर सकता है और देश में सभी 22 सर्किल में पांचवीं पीढ़ी के लिए एक अच्छा आधार बनाता है.

• 

  5जी ऑक्‍शन: शुरू हुई नीलामी प्रक्रिया, पहले दिन 1.45 लाख करोड़ से अधिक की लगी बोली

  देश की सबसे बड़ी स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी के लिए पहले दिन बोली लगाई गई. 5जी स्‍पेक्‍ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू हुई. इसमें 4.3 लाख करोड़ रुपये मूल्‍य के 72 गीगाहर्ट्ज स्‍पेक्‍ट्रम के लिए बोलियां लगाई गई. पहला दिन चार दौर की नीलामी के साथ समाप्‍त हुआ. 

• 

  5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू, Jio, Airtel, Vodafone सहित अडाणी भी दौड़ में

  स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5जी के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज भी बोली लगाने वाली है.

• 

  जल्द आएगा 5G, कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी; 4G से 10 गुना ज्यादा फास्ट होगी सर्विस

  5G Spectrum Auction: जानकारी के अनुसार 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई, 2022 के अंत तक की जाएगी.

• 

  5जी की तैयारी तेज, 10 दिनों के भीतर TRAI देगा स्पेक्ट्रम मूल्य को लेकर अहम सिफारिशें

  स्पेक्ट्रम के मूल्य और अन्य चीजों पर ट्राई के विचार काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे नीलामी की प्रक्रिया तय होगी और अंतत: पांचवीं पीढ़ी की सेवाओं को शुरू किया जा सकेगा.दूरसंचार उद्योग उम्मीद कर रहा था कि ट्राई की सिफारिशें मार्च के अंत तक आएंगी.

• 

  122 टेलीकॉम कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने वाले जस्टिस सिंघवी ने कहा, CBI कोर्ट और SC के मामले अलग-अलग थे

  जस्टिस सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया वो स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मौलिक सिद्धांत से जुड़ा था. उन्‍होंने कहा कि हमने कहा था इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी. 

• 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के नतीजे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

  2G स्पेक्ट्रम मामले में केंद्र सरकार की नीलामी के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार नीलामी की प्रक्रिया तो कर सकती है लेकिन कोर्ट के अगले आदेश तक इसके नतीजे घोषित नहीं कर सकती।