2G स्पेक्ट्रम मामले में केंद्र सरकार की नीलामी के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार नीलामी की प्रक्रिया तो कर सकती है लेकिन कोर्ट के अगले आदेश तक इसके नतीजे घोषित नहीं कर सकती।
कोर्ट इस मामले की सुनवाई 26 मार्च को करेगा जबकि 4 मार्च को स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, इलाहाबाद समेत सभी हाइकोर्ट में चल रहे इस तरह के मामलों पर भी रोक लगा दी है। उत्तर पूर्व सर्किल के स्पेक्ट्रम नीलामी मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में भारती हेक्साकॉम और रिलायंस टेलीकॉम को 5 मेगाहर्ट्ज बैंड के अलावा 4.4 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी में भी भाग लेने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी के बारे में फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लेगी।
वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश से नीलामी प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होगी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष सुने बगैर एकतरफा आदेश जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की इजाजत दे दी थी।