सॉलिसिटर जनरल

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  'पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए', SC ने समय रैना को लगाई फटकार, SMA मरीजों के साथ शो करने को कहा

  कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर SC/ST एक्ट जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, 'हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए.'

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  हेट स्पीच के हर मामले पर कानून बनाने या निगरानी करने के इच्छुक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हेट स्‍पीच मामले में कहा कि हम इस याचिका के बहाने कानून नहीं बना सकते. हमें देश के हर हिस्से में होने वाली हर छोटी घटना पर निगरानी करने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानून मौजूद हैं.

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  झारखंड में जांच की अनुमति मांगने आई CBI को SC की फटकार 

  झारखंड सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अलग याचिका दाखिल की है. मामले में प्रारंभिक जांच करने की अनुमति मांगने वाली CBI द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर  CJI  गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सवाल किए.

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  उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर SC में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अपने आप नहीं हुआ दिल्ली का दंगा

  दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा- CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ. उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए. यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और तैयार किया गया व्यवस्थित व पूर्व नियोजित दंगा था.

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  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."

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  अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक

  11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.

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  वे अदालती आदेश पर सो रहे, उन्‍हें आना ही होगा... आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्‍त

  आवारा कुत्‍तों के मामले पर सॉलिसिटर जनरल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पेश होना ही होगा.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने से छूट देने की मांग की थी.

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  सूचना आयुक्तों और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  केन्द्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर्च कमेटी  ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है. सिफारिशें चयन समिति को भेज दी गई हैं.

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  क्या CBI सभी मामलों को संभालने में सक्षम है... डिजिटल अरेस्ट मामलों को सौंपने से पहले SC ने मांगा जवाब

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आज कोई अंतिम निर्देश नहीं दे रहे हैं. पहले राज्यों से जानकारी लेंगे, फिर आगे के कदम तय करेंगे. जरूरत पड़ी तो इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी समन्वय किया जाएगा.

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  ये कोई तमाशा नहीं हो सकता... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पुलिस को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिनमें कहा गया था कि पूछताछ के दौरान कथित तौर पर नेता मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट की पीठ राव की अग्रिम जमानत याचिका और राज्य द्वारा दायर एक अंतरिम संरक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी अंतरिम सुरक्षा रद्द करने की मांग की गई थी. 

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  आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश.. दिल्ली में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सुनवाई

  कुछ दिनों बाद दिवाली मनाई जानी है. दिवाली में दिल्ली-NCR में पटाखे जलाए जा सकते हैं या नहीं... इस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिलचस्प बहस हुई. इसमें वकील ने जज से यहां तक कहा कि आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा हूं.

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  तिरुपति प्रसाद में मिलावटी घी के मामले में CBI को मिली बड़ी राहत, पढ़ें SC ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा

  सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष निकालना गलत था कि जांच में शामिल एक अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के 2024 के निर्देशों के तहत गठित SIT के सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर नामित नहीं किया गया था.

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  गढ़चिरोली आगजनी मामला :  बिना ट्रायल कितने साल जेल में रहेगा आरोपी? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा

  जस्टिस माहेश्वरी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा लेकिन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? आप बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को कितने सालों तक हिरासत में रखेंगे? ASG राजू ने कहा कि देरी के लिए अभियोजन नहीं बल्कि आरोपी खुद जिम्मेदार है.

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  सुप्रीम कोर्ट में बार और बेंच ने एकसाथ क्यों कहा, वर्षों तक खलेगी इस 'कर्नल' की कमी

  कर्नल बाला के नाम से चर्चित सीनियर एडवोकेट कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम का एम्स दिल्ली में हृदय संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया

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  मेडिकल बोर्ड-आउट कैडेटों के लिए रोजगार योजना पर विचार करें सरकार... सुप्रीम कोर्ट

  अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि ECHS के तहत उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा. सरकार ने 29 अगस्त को यह फैसला लिया था और अदालत को सूचित किया था कि इस योजना के तहत ₹1.2 लाख की अनिवार्य एकमुश्त सदस्यता शुल्क की छूट दे दी गई है.