सैलरी पर पीएफ
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New Labour Code: 1 अप्रैल से बदलेंगे नौकरी के नियम, सैलरी, PF और काम के घंटों पर पड़ेगा असर, जानें डीटेल
New Labour Code: 1 अप्रैल 2026 से देश में नए लेबर कोड लागू होने की तैयारी है, जिससे नौकरीपेशा लोगों की सैलरी, काम के घंटे, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं नए लेबर कोड लागू होने पर क्या-क्या बदलेगा-
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EPFO New Rule 2026: 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये हो सकती है PF सैलरी लिमिट, जानिए इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर और जरूरी बातें
EPFO wage ceiling hike 2026: सरकार एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) में योगदान की सैलरी लिमिट बढ़ा सकती है. अभी यह लिमिट 15,000 रुपये प्रति महीने है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीने किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो ज्यादा कर्मचारी EPF के दायरे में आएंगे और उन्हें सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा.
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8th Pay Commission: कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, फिटमेंट फैक्टर पर आया बड़ा अपडेट, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
8th Pay Commission Update: सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों का दबाव और बढ़ती महंगाई को देखते हुए उम्मीद है कि बजट के समय इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
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पीएफ बैलेंस (PF balance) चेक करने का ये है बेहद आसान तरीका, नया मोबाइल नंबर आपने सेव किया
कर्मचारी भविष्य निधि फंड (Employees' Provident Fund) रिटायरमेंट कॉर्पस की तरह होता है. सैलरी से पीएफ कटने पर आयकर रिटर्न फाइल करते समय छूट भी मिलती है.
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EPFO अकाउंट में बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं किया तो अटक जाएंगे कई काम, जानें कैसे करते हैं
EPFO Account : हर महीने आपकी सैलरी कटने वाला पीएफ इस अकाउंट में जमा होता है और हर साल सालाना तौर पर आपको इसपर सरकार की ओर से ब्याज मिलता है, जो आपके अकाउंट में आता है. ऐसे में आपका ईपीएफ डॉक्यूमेंट बिल्कुल अपडेट रहना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
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सातवां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ने के बावजूद क्यों नाराज हैं रेलवे के कर्मचारी?
सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों में बड़ी उत्सुकता थी। कहा गया कि मोटा एरियर मिलेगा। लेकिन क्या सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर यह सिफारिशें खरी उतरी हैं?
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पूरी सैलरी के आधार पर पीएफ कटौती का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कहा है कि भविष्य निधि कटौती के लिए मूल वेतन में भत्तों को शामिल करने के मामले में वह फिलहाल आगे कदम नहीं बढ़ाए। यह फैसला ईपीएफओ के पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए झटका है।
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सैलरी पर चलेगी कैंची, पैकेज पर लगेगा पीएफ कानून
कर्मचारी भविष्य निधि संघ यानी ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिससे कर्मचारियों का ज्यादा वेतन कटकर पीएफ में जाएगा। कंपनी का हिस्सा भी ज्यादा कटेगा, लेकिन हर महीने कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह कम हो जाएगी।
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New Labour Code: 1 अप्रैल से बदलेंगे नौकरी के नियम, सैलरी, PF और काम के घंटों पर पड़ेगा असर, जानें डीटेल
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EPFO New Rule 2026: 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये हो सकती है PF सैलरी लिमिट, जानिए इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर और जरूरी बातें
EPFO wage ceiling hike 2026: सरकार एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) में योगदान की सैलरी लिमिट बढ़ा सकती है. अभी यह लिमिट 15,000 रुपये प्रति महीने है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीने किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो ज्यादा कर्मचारी EPF के दायरे में आएंगे और उन्हें सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा.
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8th Pay Commission Update: सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों का दबाव और बढ़ती महंगाई को देखते हुए उम्मीद है कि बजट के समय इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
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पीएफ बैलेंस (PF balance) चेक करने का ये है बेहद आसान तरीका, नया मोबाइल नंबर आपने सेव किया
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EPFO Account : हर महीने आपकी सैलरी कटने वाला पीएफ इस अकाउंट में जमा होता है और हर साल सालाना तौर पर आपको इसपर सरकार की ओर से ब्याज मिलता है, जो आपके अकाउंट में आता है. ऐसे में आपका ईपीएफ डॉक्यूमेंट बिल्कुल अपडेट रहना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
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सातवां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ने के बावजूद क्यों नाराज हैं रेलवे के कर्मचारी?
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पूरी सैलरी के आधार पर पीएफ कटौती का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में
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सैलरी पर चलेगी कैंची, पैकेज पर लगेगा पीएफ कानून
कर्मचारी भविष्य निधि संघ यानी ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिससे कर्मचारियों का ज्यादा वेतन कटकर पीएफ में जाएगा। कंपनी का हिस्सा भी ज्यादा कटेगा, लेकिन हर महीने कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह कम हो जाएगी।
