सेवाकर

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  "क्या आप सरकार को देशद्रोही कहेंगे...?" इन्फोसिस के बचाव में RSS की पत्रिका पर बरसे रघुराम राजन

  डॉ राजन ने एक उदाहरण के रूप में वस्तु एवं सेवाकर (GST) को लेकर अजीबोगरीब हवाला देते हुए कहा कि "यह मुझे पूरी तरह से अनुत्पादक के रूप में कुरेदता रहता है. क्या आप सरकार पर शुरू में टीकों पर अच्छा काम नहीं करने के लिए राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगाएंगे?

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  उच्चतम न्यायालय ने लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर जीएसटी लगाने को सही बताया

  उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बृहस्पतिवार को लॉटरी, जुआ और शर्त के खेल पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली को सही करार दिया. न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और ना ही प्रतिकूल भेदभाव करता है.

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  GST दर में किसी भी तरह की कटौती यात्री वाहन उद्योग को समर्थन देने वाली होगी : टाटा मोटर्स

  टाटा मोटर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यात्री वाहनों पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की दर में कमी का समर्थन किया है.अधिकारी का मानना है कि कटौती बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को अपनाने से वाहनों की बढ़ी कीमत के असर को खत्म करने में सहायक होगी.

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  सुशील मोदी ने कहा- केंद्र सरकार की राज्यों को GST मुआवजा देने की नैतिक बाध्यता

  बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बुधवार को कहा कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के चलते राज्यों के राजस्व की कमी की प्रतिपूर्ति के लिए मुआवजा देना केंद्र सरकार की नैतिक बाध्यता है. कोविड-19 संकट के चलते जीएसटी कर संग्रह में कमी आयी है.

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  वित्त मंत्री सीतारमण का दावा, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांस्फर से सरकार ने बचाए एक लाख करोड़ रुपये

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोक लेखा अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिक कार्यकुशल और अनुकूल  तकनीक लागू करने पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्यक्ष लाभ-अंतरण और माल एवं सेवाकर प्रणालियों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. इन्हें एक लोकतंत्र में शांति के साथ किया गए क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि डीबीटी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया बचाया जा सका है. 

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  बजट 2019: रीयल एस्टेट क्षेत्र को मिले उद्योग का दर्जा, डेढ लाख रुपये तक मूलधन के भुगतान पर मिले कर छूट

  इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी. उन्होंने बजट पूर्व सिफारिशों में मकानों पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) में भूमि की कीमत के लिए एबेटमेंट की दर एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है. एबेटमेंट के तहत घटे मूल्य पर कर लगाया जाता है. नाइट फ्रेंक ने बजट पूर्व सिफारिश में कहा गया है कि क्षेत्र में मांग परिदृश्य अभी भी काफी दबाव में है तथा गैर- बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) संकट से स्थिति और जटिल हुई है.

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  नए साल का तोहफा: आज से सस्ती हो जाएंगी सिनेमा टिकट, टेलीविजन और डिब्बा बंद खाने जैसी 23 चीजें

  माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था. इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मानिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं. इसके अलावा शीतित एवं डिब्बा बंद खास तरह की प्रसंस्कृत सब्जियों को शुल्कमुक्त कर दिया गया. उपभोक्ताओं को मंगलवार से इन वस्तुओं के लिये कम दाम देने होंगे. एक जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो जायेगी. जिसके परिणामस्वरूप इनके दाम घट सकते हैं.

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  मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन की किताब खोलेगी 'मोदी-जेटली अर्थव्यवस्था' का राज

  केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविंद सुब्रमण्यन अपनी नई किताब में अपने कार्यकाल में हुए घटनाक्रमों के भेद खोलेंगे. अरविंद सुब्रमण्यन के कार्यकाल के दौरान ही नोटबंदी हुई जब 500 रुपये और 1,000 रुपये के उच्च मूल्य वाले नोट चलन से बाहर हो गए. इसके बाद वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होते समय भी वह मुख्य आर्थिक सलाहकार थे. उनकी यह नई किताब नवंबर में आने वाली है. 

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  राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली

  माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की एक दर की पैरवी करने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विचार को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि यह व्यवस्था उन देशों में लागू हो सकती है जहां पूरी आबादी की व्यय क्षमता एक जैसी और बेहतर हो.

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  PM ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा - मर्सिडीज और दूध पर एक जैसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने की अवधारणा को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने की कांग्रेस पार्टी की मांग को अगर स्वीकार किया जाता है तो इससे खाद्यान्न और कई जरूरी वस्तुओं पर कर बढ़ जायेगा.

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  NEWS FLASH : FIFA वर्ल्‍ड कप 2018 : पेनल्‍टी शूटआउट में स्‍पेन को 4-3 से हराकर क्‍वार्टर फाइनल में पहुंचा रूस

  देश में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने की पहली वर्षगांठ पर आज ‘जीएसटी दिवस’ मनाया जाएगा. इसने भारतीय कराधान क्षेत्र में अप्रत्याशित सुधारों के प्रति करदाताओं के उत्साह और भागीदारी का पूरी दुनिया में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है. वहीं, मध्य प्रदेश में गैंगरेप का मामला गरमाता नजर आ रहा है. इसके अलावा, स्विस बैंक में जमा कालेधन  पर मोदी सरकार और कांग्रेस आमने-सामने है. कांग्रेस लगातार स्विस बैंक में जमा कालेधन की वृद्धि पर मोदी सरकार पर हमलावर है. इन खबरों के अलावा देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत के समाचार इसी एक पेज पर जानें.

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  लंगर को जीएसटी से छूट देने पर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद 

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंगर और अन्य धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल होने वाले उत्पादों को जीएसटी से छूट देने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है.उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने मेरी मांग को मानते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है.इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं.आपको बता दें केन्द्र सरकार ने परमार्थ धार्मिक संस्थानों से उनके मुफ्त भोजन वितरण के लिये खरीदे गये सामान पर वसूले गये माल एवं सेवाकर (जीएसटी) को लौटाने का फैसला किया है.

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  जीएसटी रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक रहेगी जारी : अरुण जेटली

  उद्योग व व्यवसाय जगत के लिए माल एवं सेवाकर(जीएसटी) रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी. जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह के लिये बढ़ा दिया है.

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  GST लागू होने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का पहला आम बजट 1 फरवरी को

  वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले साल एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगे. माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद यह देश का पहला बजट होगा.

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  अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में करीब 10 फीसदी की तेज गिरावट - 10 खास बातें

  माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली अक्टूबर माह में करीब 10 प्रतिशत घटकर 83,346 करोड़ रुपये रह गई. कई वस्तुओं पर जीएसटी दर कम किए जाने और नई व्यवस्था को अपनाने में आ रही शुरुआती दिक्कतों के चलते यह गिरावट आई है. इसके चलते कई अहम प्रावधानों का क्रियान्वयन आगे के लिए टाल दिया गया. वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक अक्टूबर में 50.1 लाख व्यावसायियों ने जीएसटी रिटर्न भरा, जिससे 83,346 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इससे पिछले महीने 92,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.