सीएजी जांच रिपोर्ट
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MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी
CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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उज्जवला योजना के गैस सिलिंडर की एक माह में 41 बार तक रिफिलिंग! सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से उठे सवाल
केंद्र सरकार की बहु प्रचारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं. कुछ मामलों में महीने में 41 बार तक सिलिंडर भराए दिखाए गए. क्या एक महीने में किसी परिवार को 41 गैस सिलिंडरों की ज़रूरत पड़ सकती है? लेकिन उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों के नाम इतनी बार सिलिंडर भराई दिखाई गई. ये बात सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है.
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राफेल डील : केंद्र के जवाब पर याचिकाकर्ताओं का हलफनामा, CAG की रिपोर्ट में खामियां, जानकारी छिपाई गई
राफेल डील (Rafale deal) में रिव्यू पीटिशन दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया उसमें कई खामियां हैं. सीबीआई ने कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मामले की जांच नहीं की. सीएजी रिपोर्ट में बैंक गारंटी वेब ऑफ को लेकर कोई जिक्र नहीं है.
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कमलनाथ ने बदला पिछली सरकार का यह फैसला, कहा- जांच की जाएगी
मध्यप्रदेश में मीसा बंदियों की पेंशन को कमलनाथ सरकार प्रदेश ने फिलहाल अस्थाई तौर पर बंद कर दिया है. सरकार कह रही है, जिन्हें पेंशन मिलती है उसकी जांच के बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा. हालांकि इस जांच में कितना वक्त लगेगा यह अभी साफ नहीं है.
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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- PAC ने CAG रिपोर्ट पर किया है विचार, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- मुझे नहीं मिली?
राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.
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क्या मोदी सरकार सदन के पटल पर रखेगी नोटबंदी पर सीएजी की रिपोर्ट? बजट सत्र से पहले आने की उम्मीद
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) भारतीय अर्थव्यवस्था पर विवादास्पद नोटबंदी के प्रभावों की जांच कर रहे हैं और यह रपट अगले वर्ष संसद के बजट सत्र से पहले तैयार हो सकती है.
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Exclusive: कैग की जांच में बड़ा खुलासाः बिहार में अपात्र ठेकेदारों को दिया करोड़ों का ठेका
कहीं बिना टेंडर के तो कहीं अपात्र ठेकेदारों को ही करोड़ों का काम बांट दिया गया. कहीं पर आंख मूंदकर तय से ज्यादा करोड़ों की रकम ठेकेदार के खाते में भेज दी. निर्माण कार्यों का ठेका देते समय हर नियम-कायदे टूट गए. यह सब हुआ बिहार सरकार के सबसे प्रमुख उपक्रम बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड में.
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CAG रिपोर्ट में 50 से ज्यादा मामलों में सामने आई गड़बड़ी, CM केजरीवाल बोले- बख्शा नहीं जाएगा
दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार सीबीआई की जांच करवाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि CAG द्वारा रिपोर्ट में शामिल की गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा.
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अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट पेश, नियमों की अनदेखी की बात कही
राज्यसभा में पेश की गई इस मामले में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमत का अनुमान बढ़ा−चढ़ाकर दिखाया गया। इसके अलावा सीएजी का कहना है कि सौदे में 10 साल की देरी से भी देश को नुकसान हुआ है।
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2जी में नुकसान पर कैग के पूर्व ऑडिटर के दावों की जांच जरूरी : सरकार
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की बात वाली रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले कैग के अधिकारी आरपी सिंह ने कहा है कि वह रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें इस पर दस्तखत करने पड़े थे।
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MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी
CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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उज्जवला योजना के गैस सिलिंडर की एक माह में 41 बार तक रिफिलिंग! सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से उठे सवाल
केंद्र सरकार की बहु प्रचारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं. कुछ मामलों में महीने में 41 बार तक सिलिंडर भराए दिखाए गए. क्या एक महीने में किसी परिवार को 41 गैस सिलिंडरों की ज़रूरत पड़ सकती है? लेकिन उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों के नाम इतनी बार सिलिंडर भराई दिखाई गई. ये बात सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है.
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राफेल डील : केंद्र के जवाब पर याचिकाकर्ताओं का हलफनामा, CAG की रिपोर्ट में खामियां, जानकारी छिपाई गई
राफेल डील (Rafale deal) में रिव्यू पीटिशन दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया उसमें कई खामियां हैं. सीबीआई ने कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मामले की जांच नहीं की. सीएजी रिपोर्ट में बैंक गारंटी वेब ऑफ को लेकर कोई जिक्र नहीं है.
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कमलनाथ ने बदला पिछली सरकार का यह फैसला, कहा- जांच की जाएगी
मध्यप्रदेश में मीसा बंदियों की पेंशन को कमलनाथ सरकार प्रदेश ने फिलहाल अस्थाई तौर पर बंद कर दिया है. सरकार कह रही है, जिन्हें पेंशन मिलती है उसकी जांच के बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा. हालांकि इस जांच में कितना वक्त लगेगा यह अभी साफ नहीं है.
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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- PAC ने CAG रिपोर्ट पर किया है विचार, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- मुझे नहीं मिली?
राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.
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क्या मोदी सरकार सदन के पटल पर रखेगी नोटबंदी पर सीएजी की रिपोर्ट? बजट सत्र से पहले आने की उम्मीद
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) भारतीय अर्थव्यवस्था पर विवादास्पद नोटबंदी के प्रभावों की जांच कर रहे हैं और यह रपट अगले वर्ष संसद के बजट सत्र से पहले तैयार हो सकती है.
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Exclusive: कैग की जांच में बड़ा खुलासाः बिहार में अपात्र ठेकेदारों को दिया करोड़ों का ठेका
कहीं बिना टेंडर के तो कहीं अपात्र ठेकेदारों को ही करोड़ों का काम बांट दिया गया. कहीं पर आंख मूंदकर तय से ज्यादा करोड़ों की रकम ठेकेदार के खाते में भेज दी. निर्माण कार्यों का ठेका देते समय हर नियम-कायदे टूट गए. यह सब हुआ बिहार सरकार के सबसे प्रमुख उपक्रम बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड में.
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CAG रिपोर्ट में 50 से ज्यादा मामलों में सामने आई गड़बड़ी, CM केजरीवाल बोले- बख्शा नहीं जाएगा
दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार सीबीआई की जांच करवाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि CAG द्वारा रिपोर्ट में शामिल की गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा.
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अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट पेश, नियमों की अनदेखी की बात कही
राज्यसभा में पेश की गई इस मामले में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमत का अनुमान बढ़ा−चढ़ाकर दिखाया गया। इसके अलावा सीएजी का कहना है कि सौदे में 10 साल की देरी से भी देश को नुकसान हुआ है।
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2जी में नुकसान पर कैग के पूर्व ऑडिटर के दावों की जांच जरूरी : सरकार
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की बात वाली रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले कैग के अधिकारी आरपी सिंह ने कहा है कि वह रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें इस पर दस्तखत करने पड़े थे।
