सीएजी ऑडिट

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  "CAG से कराएंगे दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट": पैसे के दुरुपयोग के आरोपों के बीच केजरीवाल सरकार का आदेश

  Delhi Jal Board Scam: सीएम केजरीवाल ने कहा," कैग (CM Kejriwal On Delhi Jal Board CAG Audit) एक तीसरी पार्टी और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी. अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को पता चल जाएगा."

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  दिल्‍ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट 

  दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है. 

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  डिफेंस ऑफसेट्स कमिटमेंट्स को पूरा करने में देरी और खामियों पर CAG ने उठाये सवाल

  संसद में बुधवार को सीएजी ने डिफेंस ऑफसेट्स के मैनजमेंट को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश किया. इस रिपोर्ट में सीएजी की तरफ से डिफेंस ऑफसेट्स कमिटमेंट्स को पूरा करने में देरी और खामियों पर सवाल उठाये गए हैं.

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  उज्जवला योजना के गैस सिलिंडर की एक माह में 41 बार तक रिफिलिंग! सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से उठे सवाल

  केंद्र सरकार की बहु प्रचारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं. कुछ मामलों में महीने में 41 बार तक सिलिंडर भराए दिखाए गए. क्या एक महीने में किसी परिवार को 41 गैस सिलिंडरों की ज़रूरत पड़ सकती है? लेकिन उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों के नाम इतनी बार सिलिंडर भराई दिखाई गई. ये बात सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है.

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  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, सीएजी का ऑडिट तो अब आया : संजय सिंह

  आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राफेल मामले में सीएजी ऑडिट हो चुका है. पीएसी ने उसकी जांच कर ली है. यह दोनों बातें झूठी थीं. उन्होंने कहा कि 'अब सुप्रीम कोर्ट किस बात से नाराज है, मैं जानकारी लूंगा कि किस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है या किस वजह से उन्होंने मेरी बात को मानहानि माना है.'

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  Top 5 News : राफेल पर कांग्रेस ने CAG पर साधा निशाना, प्रियंका गांधी वाड्रा 'मिशन उत्तर प्रदेश' पर

  हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस (Congress) ने रविवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकराजीव महर्षि (CAG Rajiv Mehrishi) से अनुरोध किया कि वह 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के करार (Rafale Deal) की ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें.

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  कांग्रेस ने CAG को लिखा खत: राफेल डील का ऑडिट करने और संसद में रिपोर्ट पेश करने के लिए आप योग्य नहीं, खुद को कर लें अलग

  कांग्रेस ने पूर्व नौकरशाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद में ‘राष्ट्रहित’ एवं ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ से समझौता किया है. पार्टी ने कहा कि सीएजी का संवैधानिक एवं वैधानिक कर्तव्य है कि वह राफेल करार सहित सभी रक्षा अनुबंधों का फॉरेंसिक ऑडिट करे. साथ ही कहा, ‘स्पष्ट तौर पर हितों के टकराव के कारण आपके द्वारा 36 राफेल विमान करार का ऑडिट करना सरासर अनुचित है... संवैधानिक, वैधानिक और नैतिक तौर पर आप ऑडिट करने या संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के योग्य नहीं हैं... हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप खुद को इससे अलग करें और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करें कि ऑडिट शुरू कर आपने सरासर अनुचित किया है.’

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  राफेल और नोटबंदी को लेकर CAG की चुप्पी पर 60 रिटायर्ड अफसरशाहों ने उठाए सवाल

  अहम पदों पर काम कर चुके 60 रिटायर्ड अधिकारियों ने राफ़ेल डील और नोटबंदी पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो रही देरी का सवाल राष्ट्रपति के सामने रख दिया है. 

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  Exclusive: कैग की जांच में बड़ा खुलासाः बिहार में अपात्र ठेकेदारों को दिया करोड़ों का ठेका

  कहीं बिना टेंडर के तो कहीं अपात्र ठेकेदारों को ही करोड़ों का काम बांट दिया गया. कहीं पर आंख मूंदकर तय से ज्यादा करोड़ों की रकम ठेकेदार के खाते में भेज दी.  निर्माण कार्यों का ठेका देते समय हर नियम-कायदे टूट गए. यह सब हुआ बिहार सरकार के सबसे प्रमुख उपक्रम  बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड में.

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  राजीव महर्षि होंगे देश के नए CAG, तो सुनील अरोड़ा बने चुनाव आयुक्त

  कैग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करने की होती है और कैग की रिपोर्टों को संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है.

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  दिल्ली यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेजों का ऑडिट करे सीएजी : डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

  दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को एक पत्र लिखकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेजों के ऑडिट की मांग की.

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  योगी सरकार का फैसला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना एक्सप्रेसवे का सीएजी ऑडिट होगा

  प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक सिन्हा ने सीएजी की अकाउंटेंट जनरल विनीता मिश्रा को पत्र लिखकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम की भी सीएजी जांच कराने के सरकार के निर्णय की जानकारी दी है.

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  नोएडा के तीनों प्राधिकरणों की CAG जांच कराएगी योगी सरकार

  अभी तक अथॉरिटी के खातों की जांच लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट करता था. फैसले बाद सरकार ने तीनों अथॉरिटी के साथ-साथ यूपीएसआईडीसी को भी सीएजी के दायरे में लाने का फैसला किया है.

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  सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियों को झटका, दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने निजी बिजली कंपनियों की इस मांग को आज खारिज कर दिया किया कि इन कंपनियों का ऑडिट कराने के मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाना चाहिए. दो जजों की पीठ ने सोमवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले की सुनवाई रखेंगे.

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  दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने के लिए सक्षम हैं। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने बिजली कंपनियों के सीएजी आडिट के मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी।