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MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी
CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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MP की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारी गड़बड़ी: 55 करोड़ की बंदरबांट, 551 कॉलेजों का डेटा भी नदारद
MP Medical University CAG Report: मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में CAG की ऑडिट रिपोर्ट ने बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है. NDTV के खुलासों पर मुहर लगाते हुए रिपोर्ट में 55.52 करोड़ रुपये के नियम विरुद्ध भुगतान और 98.60 करोड़ रुपये की एंडोमेंट राशि के लापता होने का खुलासा हुआ है. इससे हजारों नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है.
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"CAG से कराएंगे दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट": पैसे के दुरुपयोग के आरोपों के बीच केजरीवाल सरकार का आदेश
Delhi Jal Board Scam: सीएम केजरीवाल ने कहा," कैग (CM Kejriwal On Delhi Jal Board CAG Audit) एक तीसरी पार्टी और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी. अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को पता चल जाएगा."
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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डिफेंस ऑफसेट्स कमिटमेंट्स को पूरा करने में देरी और खामियों पर CAG ने उठाये सवाल
संसद में बुधवार को सीएजी ने डिफेंस ऑफसेट्स के मैनजमेंट को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश किया. इस रिपोर्ट में सीएजी की तरफ से डिफेंस ऑफसेट्स कमिटमेंट्स को पूरा करने में देरी और खामियों पर सवाल उठाये गए हैं.
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उज्जवला योजना के गैस सिलिंडर की एक माह में 41 बार तक रिफिलिंग! सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से उठे सवाल
केंद्र सरकार की बहु प्रचारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं. कुछ मामलों में महीने में 41 बार तक सिलिंडर भराए दिखाए गए. क्या एक महीने में किसी परिवार को 41 गैस सिलिंडरों की ज़रूरत पड़ सकती है? लेकिन उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों के नाम इतनी बार सिलिंडर भराई दिखाई गई. ये बात सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है.
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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, सीएजी का ऑडिट तो अब आया : संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राफेल मामले में सीएजी ऑडिट हो चुका है. पीएसी ने उसकी जांच कर ली है. यह दोनों बातें झूठी थीं. उन्होंने कहा कि 'अब सुप्रीम कोर्ट किस बात से नाराज है, मैं जानकारी लूंगा कि किस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है या किस वजह से उन्होंने मेरी बात को मानहानि माना है.'
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Top 5 News : राफेल पर कांग्रेस ने CAG पर साधा निशाना, प्रियंका गांधी वाड्रा 'मिशन उत्तर प्रदेश' पर
हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस (Congress) ने रविवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकराजीव महर्षि (CAG Rajiv Mehrishi) से अनुरोध किया कि वह 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के करार (Rafale Deal) की ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें.
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कांग्रेस ने CAG को लिखा खत: राफेल डील का ऑडिट करने और संसद में रिपोर्ट पेश करने के लिए आप योग्य नहीं, खुद को कर लें अलग
कांग्रेस ने पूर्व नौकरशाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद में ‘राष्ट्रहित’ एवं ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ से समझौता किया है. पार्टी ने कहा कि सीएजी का संवैधानिक एवं वैधानिक कर्तव्य है कि वह राफेल करार सहित सभी रक्षा अनुबंधों का फॉरेंसिक ऑडिट करे. साथ ही कहा, ‘स्पष्ट तौर पर हितों के टकराव के कारण आपके द्वारा 36 राफेल विमान करार का ऑडिट करना सरासर अनुचित है... संवैधानिक, वैधानिक और नैतिक तौर पर आप ऑडिट करने या संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के योग्य नहीं हैं... हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप खुद को इससे अलग करें और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करें कि ऑडिट शुरू कर आपने सरासर अनुचित किया है.’
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राफेल और नोटबंदी को लेकर CAG की चुप्पी पर 60 रिटायर्ड अफसरशाहों ने उठाए सवाल
अहम पदों पर काम कर चुके 60 रिटायर्ड अधिकारियों ने राफ़ेल डील और नोटबंदी पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो रही देरी का सवाल राष्ट्रपति के सामने रख दिया है.
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MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी
CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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MP की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारी गड़बड़ी: 55 करोड़ की बंदरबांट, 551 कॉलेजों का डेटा भी नदारद
MP Medical University CAG Report: मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में CAG की ऑडिट रिपोर्ट ने बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है. NDTV के खुलासों पर मुहर लगाते हुए रिपोर्ट में 55.52 करोड़ रुपये के नियम विरुद्ध भुगतान और 98.60 करोड़ रुपये की एंडोमेंट राशि के लापता होने का खुलासा हुआ है. इससे हजारों नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है.
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"CAG से कराएंगे दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट": पैसे के दुरुपयोग के आरोपों के बीच केजरीवाल सरकार का आदेश
Delhi Jal Board Scam: सीएम केजरीवाल ने कहा," कैग (CM Kejriwal On Delhi Jal Board CAG Audit) एक तीसरी पार्टी और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी. अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को पता चल जाएगा."
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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डिफेंस ऑफसेट्स कमिटमेंट्स को पूरा करने में देरी और खामियों पर CAG ने उठाये सवाल
संसद में बुधवार को सीएजी ने डिफेंस ऑफसेट्स के मैनजमेंट को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश किया. इस रिपोर्ट में सीएजी की तरफ से डिफेंस ऑफसेट्स कमिटमेंट्स को पूरा करने में देरी और खामियों पर सवाल उठाये गए हैं.
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उज्जवला योजना के गैस सिलिंडर की एक माह में 41 बार तक रिफिलिंग! सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से उठे सवाल
केंद्र सरकार की बहु प्रचारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं. कुछ मामलों में महीने में 41 बार तक सिलिंडर भराए दिखाए गए. क्या एक महीने में किसी परिवार को 41 गैस सिलिंडरों की ज़रूरत पड़ सकती है? लेकिन उज्ज्वला योजना के गरीब लाभार्थियों के नाम इतनी बार सिलिंडर भराई दिखाई गई. ये बात सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है.
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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, सीएजी का ऑडिट तो अब आया : संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राफेल मामले में सीएजी ऑडिट हो चुका है. पीएसी ने उसकी जांच कर ली है. यह दोनों बातें झूठी थीं. उन्होंने कहा कि 'अब सुप्रीम कोर्ट किस बात से नाराज है, मैं जानकारी लूंगा कि किस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है या किस वजह से उन्होंने मेरी बात को मानहानि माना है.'
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Top 5 News : राफेल पर कांग्रेस ने CAG पर साधा निशाना, प्रियंका गांधी वाड्रा 'मिशन उत्तर प्रदेश' पर
हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस (Congress) ने रविवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकराजीव महर्षि (CAG Rajiv Mehrishi) से अनुरोध किया कि वह 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के करार (Rafale Deal) की ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें.
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कांग्रेस ने CAG को लिखा खत: राफेल डील का ऑडिट करने और संसद में रिपोर्ट पेश करने के लिए आप योग्य नहीं, खुद को कर लें अलग
कांग्रेस ने पूर्व नौकरशाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद में ‘राष्ट्रहित’ एवं ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ से समझौता किया है. पार्टी ने कहा कि सीएजी का संवैधानिक एवं वैधानिक कर्तव्य है कि वह राफेल करार सहित सभी रक्षा अनुबंधों का फॉरेंसिक ऑडिट करे. साथ ही कहा, ‘स्पष्ट तौर पर हितों के टकराव के कारण आपके द्वारा 36 राफेल विमान करार का ऑडिट करना सरासर अनुचित है... संवैधानिक, वैधानिक और नैतिक तौर पर आप ऑडिट करने या संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के योग्य नहीं हैं... हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप खुद को इससे अलग करें और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करें कि ऑडिट शुरू कर आपने सरासर अनुचित किया है.’
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राफेल और नोटबंदी को लेकर CAG की चुप्पी पर 60 रिटायर्ड अफसरशाहों ने उठाए सवाल
अहम पदों पर काम कर चुके 60 रिटायर्ड अधिकारियों ने राफ़ेल डील और नोटबंदी पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो रही देरी का सवाल राष्ट्रपति के सामने रख दिया है.
