राफेल की सीएजी रिपोर्ट को लेकर विवादों के बीच नई खबर यह है कि संसद के मौजूदा सत्र में यह रिपोर्ट नहीं भी आ सकती है. सूत्रों के मुताबिक, 'राफेल के ऑफसेट ऑडिट अभी नहीं हुए हैं. सीएजी ने मंत्रालय से उनकी राय पूछी है, तो इस सत्र में रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना नहीं है. दूसरी बात यह है कि ये ऑडिट सिर्फ तौर-तरीकों और प्रावधानों का है. इसमें यूपीए और एनडीए के समय हुए सौदों की तुलना की गई है. रक्षा मंत्रालय ने उनसे साफ़ कहा है कि राफेल के दाम सुरक्षा कारणों से नहीं बताए जा सकते हैं. सीएजी के सूत्रों का कहना है कि उन पर सरकार का काफ़ी दबाव है. इसलिए सीएजी मान गए और दाम को हटा दिया गया. अब प्रतिशत को लेकर ऑडिट हो रहा है.