समलैंगिक सेक्स

• 

  होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

  संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

• 

  "जीवनसाथी चुनना किसी के जीवन की दिशा चुनने का एक अभिन्न अंग है" , समलैंगिक विवाह पर SC की कही 10 बड़ी बातें

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है.आज यानी मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया है. इस फैसले को सुनाने वाली पांच न्यायाधीशों वाली इस संविधान पीठ मेंचीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा शामिल हैं.

• 

  सेम सेक्स मैरिज को दुनिया के 34 देशों में दी गई मान्यता, इन 22 देशों में बना कानून

  Same Sex Marriage In India: CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है और न्यायालय कानून की केवल व्याख्या कर सकता है, उसे बना नहीं सकता.

• 

  Same Sex Marriage: शादी संवैधानिक संरक्षण का हकदार है, न कि सिर्फ वैधानिक मान्यता का- SC

  सीजेआई ने कहा, "यह कहना तो दूर की कौड़ी होगी कि शादी करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है. विवाह के प्रत्येक मूल तत्व को संवैधानिक मूल्यों द्वारा संरक्षित किया गया है. विवाह साथ रहने के अधिकार को मानता है. यह एक परिवार इकाई के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है."

• 

  सरकार समलैंगिकों की समस्याओं को लेकर 'पॉजिटिव', कमेटी का गठन कर समस्याओं पर विचार को तैयार : SC से केंद्र

  सेम सेक्स मैरिज पर CJI ने कहा कि हमें इस पर विचार कर फैसला नहीं देना कि युवा लोग अदालत से क्या चाहते हैं.  हमें ये विचार कर फैसला देना है कि संविधान की इच्छा क्या है, इसलिए आपकी दलीलों में दिक्कत है.

• 

  समलैंगिक विवाह : केंद्र की दलीलों के बाद पीछे हट रहा है सुप्रीम कोर्ट?

  समलैंगिक विवाह (सेम सेक्स मैरिज) मामले में केंद्र की दलीलों ने सुप्रीम कोर्ट को अपने पहले के रुख से पीछे हटने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है. केंद्र की दलीलों के चलते अदालत ने केंद्र से पूछा है कि वह समलैंगिक शादी को मान्यता दिए बिना इन जोड़ों को कैसे सुरक्षा और बैंक खातों, बीमा व दाखिलों में सामाजिक लाभ दे सकता है? 

• 

  बकालो गांव में साथ जीवन बिता रहीं इन दो महिलाओं के लिए 'सेम सेक्स मैरिज' शहरी अवधारणा नहीं

  समलैंगिक विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल 'सेम सेक्स मैरिज' पर केंद्र का अनुरोध नामंजूर कर दिया है. केन्द्र ने इसे शहरी संभ्रांत अवधारणा बताया है. 

• 

  समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिक शादी) को मान्यता देने की मांग की गई है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन किया गया है.

• 

  भारत में Monkeypox के मामले हुए "Underground", समलैंगिक पुरुषों को लांछन का सता रहा डर : रिपोर्ट

  अमेरिका (US) में जहां मंकीपॉक्स (Monkeypox) की जानकारी उपलब्ध है, वहां 94% मामले पुरुषों के पुरुषों संग अंतरंग संबंध बनाने से हुए हैं. लक्षण आने से तीन हफ्ते पहले ये संबंध बनाए गए. 

• 

  ओडिशा HC ने समलैंगिक जोड़े को लिव-इन में रहने की इजाजत दी, कहा- सबको आजादी है कि....

  ओडिशा हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में एक समलैंगिक जोड़े को लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने इस याचिका  पर सुनवाई करते हुए कहा कि अलग-अलग लैंगिक पहचान के बावजूद, हर इंसान को अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ लेने का हक है.

• 

  इस देश में भी लीगल हुई Same Sex Marriage, वैलेंटाइन वीक में होगी पहली शादी

  Same Sex Marriage (सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह) नॉर्दर्न आयरलैंड में भी अब लीगल (कानूनी) हो गई है. पांच सालों की लंबी लड़ाई के बाद 13 जनवरी 2020 से इस देश में अब दो सेम सेक्स वाले लोग आपस में शादी कर सकते हैं.

• 

  लूट की जांच के दौरान पुलिस ने किया समलैंगिक सेक्स रैकेट पर्दाफाश, ऐप के जरिए चल रहा था घिनौना कारोबार

  नोएडा में लूट के आरोप में पकड़े गए 3 बदमाशों और आरोपी से पूछताछ में नोएडा में सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहे 'समलैंगिक सेक्स रैकेट' का पर्दाफाश हुआ है.

• 

  आर्मी चीफ जनरल रावत बोले- सेना में गे-सेक्स की इजाजत नहीं

  सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) ने कहा है कि वह सेना में गे-सेक्स (Gay Sex) की इजाजत नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि समलैंगिक संबंधों पर सेना के अपने कानून हैं. आर्मी चीफ बिपिन रावत ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के कुछ महीने बाद दिया है.

• 

  Section 377: देश के इस राज्य में धारा 377 के तहत दर्ज समलैंगिंक संबंध मामलों की संख्या सबसे ज्यादा

  धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन संबंध को लेकर दर्ज मामलों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. इसके  बाद केरल का स्थान है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस कानून को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया था. धारा 377 के तहत 2014 से 2016 के बीच कुल 4,690 मामले दर्ज किए गए. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2016 में धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन संबंधों के 2,195 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2015 में  1,347 और 2014 में 1,148 मामले दर्ज किए गए. 2016 में सबसे ज्यादा 999 ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए. इसके बाद केरल (207) का स्थान था.

• 

  Section 377: क्या है धारा 377? अब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने से किया इनकार

  समलैंगिकता अपराध है या नहीं, ( Homosexuality) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है. समलैंगिकता को अवैध बताने वाली IPC की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया और कहा कि समलैंगिक संबंध अब से अपराध नहीं हैं. संविधान पीठ ने सहमति से दो वयस्कों के बीच बने समलैंगिक यौन संबंध को एक मत से अपराध के दायरे से बाहर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के एक हिस्से को, जो सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध बताता है, तर्कहीन, बचाव नहीं करने वाला और मनमाना करार दिया.