संजय राउत ने कहा, ‘‘त्योहारों और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाना शिवसेना के लिए पीड़ादायक है, लेकिन पार्टी में लोगों के जीवन को बचाने के लिए ऐसा करने का साहस है. हमारी प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना है. मेरा मानना ​​है कि कुंभ मेला से आने वाले लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को और अधिक फैला सकते हैं, जिससे तबाही होगी.’’

राउत ने कहा, "देश को लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं, यह केवल प्रधानमंत्री ही तय कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों के कार्यक्रम के बाद केंद्र यह निर्णय लेगा."  उन्होंने बताया कि राज्य वैक्सीन की कमी का सामना कर रहा है.

राउत इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर हैं, जो उनकी इस सलाह की आलोचना कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की वकालत की गई है.

संजय राउत से जब ममता बनर्जी के पत्र के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘ चार राज्यों, खासकर असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की आगे की दिशा तय करेंगे. चुनाव के बाद, गठबंधनों पर चर्चा की जाएगी और तब स्थिति अधिक स्पष्ट होगी.’’

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, "मंत्री पद का आवंटन हर राजनीतिक दल (गठबंधन में) के प्रमुख का विशेषाधिकार होता है. जब तीन दलों की सरकार ठीक से काम कर रही है, ऐसे में किसी को स्थिति बिगाड़नी नहीं चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार राकांपा के प्रमुख होने के नाते पार्टी नेताओं को कैबिनेट सीट के आवंटन सहित सभी फैसले लेते हैं. 

परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक भूचाल आ गया था. विपक्षी दल गृहमंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग कर रहे थे,.

सामना के अपने साप्ताहिक कॉलम 'रोख ठोक' में शिवसेना नेता संजय राउत ने सवाल पूछा कि आख़िर एक API लेवल के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए? यही जाँच का विषय है. राउत ने लिखा है, “पुलिस आयुक्त, गृहमंत्री, मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलारा व विश्वासपात्र रहा वाजे महज एक सहायक पुलिस निरीक्षक था. उसे मुंबई पुलिस का असीमित अधिकार किसके आदेश पर दिया गया?

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, "महाराष्ट्र सरकार के पास जबरदस्त बहुमत है. उनके (BJP के) चाहने से राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा. कुछ नहीं होगा. विपक्ष के नेता (देवेंद्र फडणवीस) जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हर जगह फर्जी कागज लेकर घूम रहे हैं. इससे कुछ नहीं होगा. जिम्मेदारी से बोलना चाहिए." 

अंबानी धमकी केस का मामला गाड़ी में विस्फोटक मिलने से लेकर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की सरकार में इस्तीफे तक पहुंच गया है. सोमवार को यह मुद्दा लोकसभा में भी उठा है. भारतीय जनता पार्टी ने जोर-शोर से सदन में इस मुद्दे पर सवाल किए हैं. वहीं, शिवसेना ने इसे सरकार को गिराने की साजिश बताया है. उधर, गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग भी हो रही है. रविवार को गठबंधन के एक नेता ने जहां इस्तीफे की बात की थी, वहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए, इनके सामने आने की टाइमिंग पर सवाल उठाया था. एनसीपी नेता ने इस्तीफे की बात ही खारिज कर दी थी. हालांकि शिवसेना भी इस्तीफे को लेकर अपना सुर बदलती दिख रही है. आज पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर सबका इस्तीफा ही लेते रहे, तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि आखिरी फैसला कैबिनेट लेवल पर लिया जाएगा.

संजय राउत बोले, पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लेटर बम के आरोपों पर अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए. अगर सरकार जांच के लिए तैयार है तो बार-बार इस्तीफे की बात क्यों हो रही है?