श्रम मंत्रालय
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
EPFO में बड़े सुधार की तैयारी, सेटलमेंट क्लेम के लिए PF खाताधारकों को मिलेगी ये बड़ी खुशखबरी
श्रम मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में एक प्रायोगिक परियोजना (Pilot Project) शुरू किया गया है. आगे चलकर, कोई भी EPF लाभार्थी अपने मुद्दे देश के किसी भी EPF क्षेत्रीय कार्यालय में हल करवा सकेगा.
-
माइक्रोसॉफ्ट अपने वैश्विक नेटवर्क को श्रम मंत्रालय के NCS प्लेटफॉर्म पर लाएगा, केंद्र के साथ हुआ MOU
श्रम मंत्रालय के मुताबिक यह सहयोग रोजगार संबंधों को विस्तारित करने, एआई-आधारित कौशल विकास (AI-led skilling) को बढ़ावा देने और भारत के वर्क फोर्स को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
-
EPFO ने शुरू किया नया 'पासबुक लाइट' फीचर, एक क्लिक पर देखें PF बैलेंस
अब तक सदस्यों को पासबुक पोर्टल पर अलग से लॉगिन कर अंशदान एवं निकासी का विवरण देखना पड़ता था. लेकिन अब नए ‘पासबुक लाइट’ फीचर को सदस्य पोर्टल पर ही शामिल कर दिया गया है.
-
TCS में छंटनी का कारण क्या? श्रम मंत्रालय ने मांगी जानकारी, 12 हजार कर्मियों की नौकरी पर खतरा
TCS के कर्मचारियों की संख्या 30 जून, 2025 तक 6,13,069 थी. हाल ही में समाप्त अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 5,000 की वृद्धि की.
-
EPFO ने ELI स्कीम के लिए UAN एक्टिवेशन की डेडलाइन बढ़ाई, जानें क्या है आखिरी तारीख और कैसे करें ये जरूरी काम
EPFO Extend UAN Activation Deadline: अब UAN को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 15 मार्च कर दी गई है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर से ये जानकारी सामने आई है.
-
NCS पोर्टल पर 40 लाख नियोक्ता पंजीकृत: श्रम सचिव
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-श्रम और एनसीएस, दोनों पर अध्ययन रिपोर्ट (केस स्टडी) पेश की गई, जिससे श्रम बाजार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत की प्रगति पर जी-20 सदस्यों के प्रतिनिधियों को काफी रुचि हुई.
-
क्या केंद्र सरकार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करने जा रही है? जानिए सरकार का जवाब
Unemployment Allowance in India: श्रम मंत्रालय ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि भारत में पिछले कुछ सालों में रोजगार में काफी वृद्धि देखने को मिली है. सरकार का कहना है कि रोजगार में लगभग 36% की वृद्धि हुई है.
-
किसी समय बड़ी आबादी को रोजगार देने वाला बीड़ी निर्माण का कुटीर उद्योग अब दम तोड़ रहा
देश का एक प्रमुख घरेलू रोजगार, जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है, अब दम तोड़ रहा है. बीड़ी उत्पादन को लेकर सरकार की नीतियों के चलते यह कुटीर उद्योग अब बुरे हाल में है. एक तरफ जहां बीड़ी उद्योग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भारी बोझ है वहीं कई सख्त नियम भी लागू हैं. बीड़ी मजदूरों को बहुत कम पारिश्रमिक मिल रहा है. इससे परेशान ग्रामीण अंचलों के मजदूर बीड़ी बनाना त्यागकर रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं. श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश में बीड़ी बनाने वाले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या करीब 80 लाख है. इनमें 72 प्रतिशत से अधिक महिला कामगार हैं.
-
अब PF अकाउंट में जमा कर पाएंगे ज्यादा पैसा, सरकार बढ़ा सकती है अधिकतम कंट्रीब्यूशन लिमिट, बढ़ेगी पेंशन
न्यूज एजेंसी PTI ने एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से बताया है कि श्रम मंत्रालय (Labour Ministry of India) अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति दे सकता है.
-
भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा, महिला वर्करों की भागीदारी बढ़ी : सर्वे
आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.
-
EPFO मेंबर्स को मिलती है कई तरह की पेंशन, जानें EPF पेंशन में से आपके लिए कौन सबसे बेहतर?
EPFO Pension Rules: EPFO एक सरकारी संस्था है, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है. संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हर एम्पलाई का EPFO में अकाउंट होता है.
-
भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का हुआ सृजन : SBI रिपोर्ट
Employment in India: भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.
-
मोदी सरकार में बढ़ी नौकरियां, क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट
आरबीआई ने नौकरियों और उत्पादकता का पता लगाने के लिए नेशनल एकाउंट स्टैटिस्टिक, उद्योगों के सालाना सर्वे एनएसएसओ के सर्वेक्षणों और श्रम मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण किया है. आरबीआई ने इस तरह की कोशिश पहली बार की है.
-
फॉक्सकॉन इंडिया प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को नौकरी नहीं? केंद्र ने मांगी रिपोर्ट
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए उससे रिपोर्ट मांगी गई है.
-
भारत और UAE ने माइग्रेशन, आवागमन से जुड़े समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर चर्चा की
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAF) ने दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के तरीकों के अलावा प्रवासन और आवागमन से संबंधित समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप देने पर चर्चा की है. नई दिल्ली में मंगलवार को राजनयिक मामलों की संयुक्त समिति (JCCA) की पांचवीं बैठक आयोजित की गई. विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने इस बैठक में श्रम, वीजा, प्रवासन, नागरिकता और प्रत्यर्पण सहित अन्य मुद्दों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने के तंत्र पर व्यापक चर्चा की.
-
EPFO में बड़े सुधार की तैयारी, सेटलमेंट क्लेम के लिए PF खाताधारकों को मिलेगी ये बड़ी खुशखबरी
श्रम मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में एक प्रायोगिक परियोजना (Pilot Project) शुरू किया गया है. आगे चलकर, कोई भी EPF लाभार्थी अपने मुद्दे देश के किसी भी EPF क्षेत्रीय कार्यालय में हल करवा सकेगा.
-
माइक्रोसॉफ्ट अपने वैश्विक नेटवर्क को श्रम मंत्रालय के NCS प्लेटफॉर्म पर लाएगा, केंद्र के साथ हुआ MOU
श्रम मंत्रालय के मुताबिक यह सहयोग रोजगार संबंधों को विस्तारित करने, एआई-आधारित कौशल विकास (AI-led skilling) को बढ़ावा देने और भारत के वर्क फोर्स को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
-
EPFO ने शुरू किया नया 'पासबुक लाइट' फीचर, एक क्लिक पर देखें PF बैलेंस
अब तक सदस्यों को पासबुक पोर्टल पर अलग से लॉगिन कर अंशदान एवं निकासी का विवरण देखना पड़ता था. लेकिन अब नए ‘पासबुक लाइट’ फीचर को सदस्य पोर्टल पर ही शामिल कर दिया गया है.
-
TCS में छंटनी का कारण क्या? श्रम मंत्रालय ने मांगी जानकारी, 12 हजार कर्मियों की नौकरी पर खतरा
TCS के कर्मचारियों की संख्या 30 जून, 2025 तक 6,13,069 थी. हाल ही में समाप्त अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 5,000 की वृद्धि की.
-
EPFO ने ELI स्कीम के लिए UAN एक्टिवेशन की डेडलाइन बढ़ाई, जानें क्या है आखिरी तारीख और कैसे करें ये जरूरी काम
EPFO Extend UAN Activation Deadline: अब UAN को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 15 मार्च कर दी गई है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर से ये जानकारी सामने आई है.
-
NCS पोर्टल पर 40 लाख नियोक्ता पंजीकृत: श्रम सचिव
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-श्रम और एनसीएस, दोनों पर अध्ययन रिपोर्ट (केस स्टडी) पेश की गई, जिससे श्रम बाजार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत की प्रगति पर जी-20 सदस्यों के प्रतिनिधियों को काफी रुचि हुई.
-
क्या केंद्र सरकार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करने जा रही है? जानिए सरकार का जवाब
Unemployment Allowance in India: श्रम मंत्रालय ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि भारत में पिछले कुछ सालों में रोजगार में काफी वृद्धि देखने को मिली है. सरकार का कहना है कि रोजगार में लगभग 36% की वृद्धि हुई है.
-
किसी समय बड़ी आबादी को रोजगार देने वाला बीड़ी निर्माण का कुटीर उद्योग अब दम तोड़ रहा
देश का एक प्रमुख घरेलू रोजगार, जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है, अब दम तोड़ रहा है. बीड़ी उत्पादन को लेकर सरकार की नीतियों के चलते यह कुटीर उद्योग अब बुरे हाल में है. एक तरफ जहां बीड़ी उद्योग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भारी बोझ है वहीं कई सख्त नियम भी लागू हैं. बीड़ी मजदूरों को बहुत कम पारिश्रमिक मिल रहा है. इससे परेशान ग्रामीण अंचलों के मजदूर बीड़ी बनाना त्यागकर रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं. श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश में बीड़ी बनाने वाले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या करीब 80 लाख है. इनमें 72 प्रतिशत से अधिक महिला कामगार हैं.
-
अब PF अकाउंट में जमा कर पाएंगे ज्यादा पैसा, सरकार बढ़ा सकती है अधिकतम कंट्रीब्यूशन लिमिट, बढ़ेगी पेंशन
न्यूज एजेंसी PTI ने एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से बताया है कि श्रम मंत्रालय (Labour Ministry of India) अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति दे सकता है.
-
भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा, महिला वर्करों की भागीदारी बढ़ी : सर्वे
आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.
-
EPFO मेंबर्स को मिलती है कई तरह की पेंशन, जानें EPF पेंशन में से आपके लिए कौन सबसे बेहतर?
EPFO Pension Rules: EPFO एक सरकारी संस्था है, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है. संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हर एम्पलाई का EPFO में अकाउंट होता है.
-
भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का हुआ सृजन : SBI रिपोर्ट
Employment in India: भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.
-
मोदी सरकार में बढ़ी नौकरियां, क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट
आरबीआई ने नौकरियों और उत्पादकता का पता लगाने के लिए नेशनल एकाउंट स्टैटिस्टिक, उद्योगों के सालाना सर्वे एनएसएसओ के सर्वेक्षणों और श्रम मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण किया है. आरबीआई ने इस तरह की कोशिश पहली बार की है.
-
फॉक्सकॉन इंडिया प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को नौकरी नहीं? केंद्र ने मांगी रिपोर्ट
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए उससे रिपोर्ट मांगी गई है.
-
भारत और UAE ने माइग्रेशन, आवागमन से जुड़े समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर चर्चा की
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAF) ने दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के तरीकों के अलावा प्रवासन और आवागमन से संबंधित समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप देने पर चर्चा की है. नई दिल्ली में मंगलवार को राजनयिक मामलों की संयुक्त समिति (JCCA) की पांचवीं बैठक आयोजित की गई. विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने इस बैठक में श्रम, वीजा, प्रवासन, नागरिकता और प्रत्यर्पण सहित अन्य मुद्दों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने के तंत्र पर व्यापक चर्चा की.
