बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभागों द्वारा शराब के लाइसेंस धारकों की सघन जांच पड़ताल की जाय तथा सेल्समैन आदि की भी विधिवत पड़ताल करके उसका ब्यौरा रखा जाय. बयान के अनुसार नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर यथोचित कठोर कार्रवाई भी की जाय. बैठक में पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, पी वी रामाशास्त्री के अलावा सीबीसीआईडी, आबकारी एवं सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

सरकार ने तय किया कि शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी. वर्ष 2016 के बाद से दिल्ली में न नई दुकान खुली, ना आगे नई खोली जाएगी. 60%  सरकारी दुकाने हैं] जहां बहुत चोरी होती है....सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी दुकान नहीं होगी.अब कोई भी शराब की दुकान 500 स्क्वायर फीट से कम कोई दुकान नहीं होगी. 

शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को ब्रिटेन की अदालत के समक्ष एक आवश्यक आवेदन किया. माल्या ने अपने रहन सहन के खर्च और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिये कानूनी नियंत्रण में पड़े दसियों लाख पांउड की राशि से कुछ धन निकालने की छूट दिए जाने जाने का आग्रह किया है.

पंजाब में जहरीली शराब कांड को लेकर कांग्रेस के दो सांसदों ने राज्य में पार्टी नीत सरकार पर सोमवार को निशाना साधा और शराब की ‘‘अवैध’’ बिक्री की सीबीआई एवं ईडी से जांच कराने के लिये राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा.

साथ ही कोर्ट ने कहा कि अदालत के लिए ये विषय नहीं है  कि शराब कैसे बेची जा सकती है. ये राज्य सरकारों को तय करना है. सुप्रीम कोर्ट ने TASMAC की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि केवल ऑनलाइन और घरेलू सेवाओं के माध्यम से शराब बेचने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को नियम बनाने की अनुमति दी जा सकती है.

दिल्ली में शराब के दामों में 70 फीसदी कोरोना टैक्स लगाने के मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि शराब का व्यवसाय या शराब का सेवन कोई मौलिक अधिकार नहीं है. राज्य शराब की बिक्री को नियंत्रित और प्रतिबंधित कर सकता है.

बृहन्‍नमुंबई महानगरपालिका निगम (BMC) ने शुक्रवार को कंटेनमेंट जोन्‍स को छोड़कर शहर में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है लेकिन अभी शराब की काउंटर पर बिक्री नहीं होगी. बीएमसी के आदेश में कहा गया है कि "ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग शराब की होम डिलीवरी के लिए जा सकता है

हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कहा कि राज्य सरकार लोगों के बीच सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियम का पालन करना रही है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है.

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, "कर्नाटक सरकार ने शनिवार से 17 मई तक रेस्टोरेंट, पब और बार को शराब बेचने की अनुमति दी है. हालांकि, यहां पर सिर्फ शराब की बिक्री होगी, पीने की अनुमति नहीं होगी." कर्नाटक में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को करीब 200 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई है. 

लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है. शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वो शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री/ होम डिलीवरी पर विचार करे.