वित्तीय संसाधन

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  विजन बताइए, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा...बिहार में घोषणाओं की बाढ़ पर CM नीतीश को तेजस्वी ने दी खुली बहस की चुनौती

  तेजस्वी ने कहा कि आप अपना विजन बताइए, बिहार में रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा यह बताइए. वे सिर्फ हमारी घोषणाओं की नकल कर रहे हैं, यह विजनलेस सरकार है. हमारे पास विजन है लेकिन हम इसे नोटिफिकेशन के बाद बताएंगे.

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  'ऑनलाइन गेमिंग का गेम ओवर!' एशिया कप और खेलों पर भी पड़ेगा असर

  ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के लोकसभा और राज्यसभा से पास होते ही खेलों की दुनिया में हलचल मच गई है.

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  ‘INDIA’ गठबंधन के सहयोगियों के साथ गोवा की लोकसभा सीट पर बात कर रही AAP: केजरीवाल

  केजरीवाल ने कहा, “कोई भी सरकार यह बहाना नहीं कर सकती कि उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं. अगर कोई सरकार ऐसा कहती है, तो इसका मतलब है कि वे पैसों में हेरफेर कर रहे हैं.”

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  मिजोरम के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, विकास के साथ सामाजिक न्याय का वादा

  12 पेज के घोषणापत्र में एक कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापित करने का वादा करते हुए, कांग्रेस ने कहा कि अगर वह सत्ता में आती है, तो वह ग्राम परिषदों और स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति, जिम्मेदारियां और वित्तीय संसाधन देकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करेगी. 

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  उधार लेना हमेशा बुरा नहीं होता - संपत्ति बनाने के लिए ऋण एक समझदार तरीका हो सकता है

  ऋण, किसी न किसी रूप में, हमारे वित्तीय मामलों का हिस्सा है चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं. और यह धन बनाने का एक उपयोगी तरीका हो सकता है अगर इसे सावधानीपूर्वक और बुद्धिमानी से प्रबंधित किया जाए. उदाहरण के लिए, आप संपत्ति खरीदने के लिए बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं - आर्थिक मूल्य का संसाधन जो इसके उत्पादक उपयोग से आय उत्पन्न करता है. निवेश संपत्ति एक उदाहरण है. इसलिए आय देने वाली संपत्ति में निवेश करना एक अच्छा विचार हो सकता है.

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  IGNOU ने शुरू किया ऑनलाइन एमबीए कोर्स, प्रवेश परीक्षा के बिना मिल जाएगा दाखिला

  स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (SOMS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने वर्चुअल मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) पाठ्यक्रम की शुरुआत की है. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा मान्यता प्राप्त ये कोर्स कोई भी छात्र कर सकते हैं. इस पाठ्यक्रम के तहत ऑनलाइन पांच अलग-अलग विषय पढ़ाए जाएंगे जो कि मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, संचालन प्रबंधन और सेवा प्रबंधन है.

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  'पेंडोरा पेपर्स’ में पाकिस्तान के कारोबारियों, मंत्रियों के नाम; पीएम इमरान खान ने कहा- सबकी जांच होगी

  ‘पेंडोरा पेपर्स’ में पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों, सेवानिवृत्त सैन्य, असैन्य अधिकारियों, कारोबारियों के नाम आने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि देश के जिन-जिन नागरिकों के नाम आए हैं, सरकार उनकी जांच करवाएगी. दुनिया भर की चर्चित शख्सियतों के वित्तीय निवेशों को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) द्वारा ‘पेंडोरा पेपर्स’ नाम से उजागर किए जाने के बाद खान ने रविवार को एक बयान में यह कहा. लीक दस्तावेजों के मुताबिक वित्त मंत्री शौकत तारिन, जल संसाधन मंत्री मूनिस इलाही, सीनेटर फैसल वावड़ा, उद्योग और उत्पादन मंत्री खुसरो बख्तियार के परिवार सहित अन्य लोगों के विदेशी कंपनियों से संपर्क पाए गए.

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  अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  कोरोना महामारी के असर से उबर रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र सरकार के एसेट्स के मुद्रीकरण के लिए एक नए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया. इसके तहत भारत सरकार ने अगले चार साल में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट तय किया है. कोरोना के असर से जूझ रही अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए फंड जुटाने की नई कवायद के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जारी किया. इसके तहत भारत सरकार के खाली पड़े या Under-Utilized सरकारी संपत्ति को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उनका मुद्रीकरण करके वित्तीय संसाधन जुटाया जाएगा. 

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  मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी

  इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर  में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है. 

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  HRD ने कहा- IIT M.Tech फीस बढ़ोतरी वर्तमान छात्रों के लिए नहीं

  मानव संसाधन मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में एमटेक पाठ्यक्रमों की फीस में हाल में की गई बढ़ोतरी से मौजूदा छात्र प्रभावित नहीं होंगे. मंत्रालय ने कहा कि बढ़ोतरी केवल नये प्रवेशों पर लागू होगी और ‘‘जरूरतमंद छात्रों’’ को जरूरी वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाएगी.

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  IIT एमटेक फीस बढ़ोतरी मौजूदा छात्रों के लिए नहीं : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

  मंत्रालय ने कहा कि बढ़ोतरी केवल नये प्रवेशों पर लागू होगी और ‘जरूरतमंद छात्रों’ को जरूरी वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाएगी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘मौजूदा छात्रों के लिए कोई फीस वृद्धि नहीं हुई है. नये प्रवेशों के लिए बढ़ोतरी तीन साल या उससे अधिक की अवधि के दौरान क्रमिक होगी, जैसा आईआईटी के संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा तय किया जाएगा.’’

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  मोदी सरकार ने कॉलेज टीचरों को दिया दिवाली का तोहफा, 7वें वेतन आयोग का मिलेगा फायदा

  बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा. 

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  राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा - कपिल मिश्रा की हालत स्थिर

  दिल्ली के पूर्व जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा की हालत स्थिर है. वह रविवार सुबह अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करने के दौरान बेहोश हो गए थे, जिसके तत्काल बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

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  ...तो मोदी सरकार इस फार्मूले से बढ़ाएगी गरीबों की आय, बजट में हो सकती है घोषणा

  मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 पेश किया. सर्वे में देश के हर नागरिकों को हर महीने एक तयशुदा आमदनी सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की सिफारिश की गई है. सरकार का मानना है कि इससे गरीबी हटाने में मदद मिलेगी. नीति आयोग का जहां कहना है कि देश के पास गरीबों की आमदनी बढ़ाने की परियोजना चलाने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन नहीं हैं. वहीं, सरकार के वित्त वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में गरीबी हटाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की जगह पर एक सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) योजना चलाने की वकालत की गई है.

• विदेशी संपत्तियां बेचने पर विचार कर रही है एयर इंडिया

  एयर इंडिया अपनी संपत्तियों से संसाधन जुटाने के प्रयासों के तहत हांगकांग, नैरोबी व मॉरीशस जैसे विदेशी गंतव्यों में अपनी संपत्तियां बेचने पर विचार कर रही है।