वित्तीय संसाधन

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  दिल्ली में रहती हूं.. कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए केस.. शमी की पत्नी की SC में अपील पर नोटिस

  याचिका में कहा गया है कि शमी का परिवार अमरोहा, उत्तर प्रदेश में रहता है और मामलों का दिल्ली स्थानांतरण दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक होगा .याचिका में यह भी दावा किया गया है कि शमी अंतरराष्ट्रीय मैचों और लीगों के लिए लगातार यात्रा करते हैं और उनके पास दिल्ली में मुकदमा लड़ने के पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं.

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  विजन बताइए, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा...बिहार में घोषणाओं की बाढ़ पर CM नीतीश को तेजस्वी ने दी खुली बहस की चुनौती

  तेजस्वी ने कहा कि आप अपना विजन बताइए, बिहार में रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा यह बताइए. वे सिर्फ हमारी घोषणाओं की नकल कर रहे हैं, यह विजनलेस सरकार है. हमारे पास विजन है लेकिन हम इसे नोटिफिकेशन के बाद बताएंगे.

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  'ऑनलाइन गेमिंग का गेम ओवर!' एशिया कप और खेलों पर भी पड़ेगा असर

  ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के लोकसभा और राज्यसभा से पास होते ही खेलों की दुनिया में हलचल मच गई है.

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  ‘INDIA’ गठबंधन के सहयोगियों के साथ गोवा की लोकसभा सीट पर बात कर रही AAP: केजरीवाल

  केजरीवाल ने कहा, “कोई भी सरकार यह बहाना नहीं कर सकती कि उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं. अगर कोई सरकार ऐसा कहती है, तो इसका मतलब है कि वे पैसों में हेरफेर कर रहे हैं.”

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  मिजोरम के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, विकास के साथ सामाजिक न्याय का वादा

  12 पेज के घोषणापत्र में एक कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापित करने का वादा करते हुए, कांग्रेस ने कहा कि अगर वह सत्ता में आती है, तो वह ग्राम परिषदों और स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति, जिम्मेदारियां और वित्तीय संसाधन देकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करेगी. 

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  उधार लेना हमेशा बुरा नहीं होता - संपत्ति बनाने के लिए ऋण एक समझदार तरीका हो सकता है

  ऋण, किसी न किसी रूप में, हमारे वित्तीय मामलों का हिस्सा है चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं. और यह धन बनाने का एक उपयोगी तरीका हो सकता है अगर इसे सावधानीपूर्वक और बुद्धिमानी से प्रबंधित किया जाए. उदाहरण के लिए, आप संपत्ति खरीदने के लिए बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं - आर्थिक मूल्य का संसाधन जो इसके उत्पादक उपयोग से आय उत्पन्न करता है. निवेश संपत्ति एक उदाहरण है. इसलिए आय देने वाली संपत्ति में निवेश करना एक अच्छा विचार हो सकता है.

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  IGNOU ने शुरू किया ऑनलाइन एमबीए कोर्स, प्रवेश परीक्षा के बिना मिल जाएगा दाखिला

  स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (SOMS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने वर्चुअल मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) पाठ्यक्रम की शुरुआत की है. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा मान्यता प्राप्त ये कोर्स कोई भी छात्र कर सकते हैं. इस पाठ्यक्रम के तहत ऑनलाइन पांच अलग-अलग विषय पढ़ाए जाएंगे जो कि मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, संचालन प्रबंधन और सेवा प्रबंधन है.

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  'पेंडोरा पेपर्स’ में पाकिस्तान के कारोबारियों, मंत्रियों के नाम; पीएम इमरान खान ने कहा- सबकी जांच होगी

  ‘पेंडोरा पेपर्स’ में पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों, सेवानिवृत्त सैन्य, असैन्य अधिकारियों, कारोबारियों के नाम आने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि देश के जिन-जिन नागरिकों के नाम आए हैं, सरकार उनकी जांच करवाएगी. दुनिया भर की चर्चित शख्सियतों के वित्तीय निवेशों को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) द्वारा ‘पेंडोरा पेपर्स’ नाम से उजागर किए जाने के बाद खान ने रविवार को एक बयान में यह कहा. लीक दस्तावेजों के मुताबिक वित्त मंत्री शौकत तारिन, जल संसाधन मंत्री मूनिस इलाही, सीनेटर फैसल वावड़ा, उद्योग और उत्पादन मंत्री खुसरो बख्तियार के परिवार सहित अन्य लोगों के विदेशी कंपनियों से संपर्क पाए गए.

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  अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  कोरोना महामारी के असर से उबर रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र सरकार के एसेट्स के मुद्रीकरण के लिए एक नए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया. इसके तहत भारत सरकार ने अगले चार साल में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट तय किया है. कोरोना के असर से जूझ रही अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए फंड जुटाने की नई कवायद के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जारी किया. इसके तहत भारत सरकार के खाली पड़े या Under-Utilized सरकारी संपत्ति को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उनका मुद्रीकरण करके वित्तीय संसाधन जुटाया जाएगा. 

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  मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी

  इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर  में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है.